उम्मेद्वार खर्चको अर्थशास्त्र

गाउँ सहर

उम्मेद्वार खर्चको अर्थशास्त्र - बुझिनसक्नु

गाउँ सहर संवाददाता
१९ बैशाख सोमबार, २०७९ | ०८:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । स्थानीय चुनाव आउन अब केहि दिनमात्र बाँकी छ । चहलपहल मज्जाले सुरु भएको छ । यहि समयमा आचारसंहिता अपनाउन निर्वाचन आयोग हात धोएर लागिपरेको छ । उसले नियम नमाने उम्मेद्वारी रद्धसम्म गर्नसक्ने जनाइसकेको छ ।

यहि चुनावलक्षित खर्चको अर्थशास्त्रपनि सुरु भएको छ । केहिले नियमभन्दा कम खर्चको कुरा गरिरहेका छन् भने केहिले अचाक्ली !

निर्वाचन आयोगले महानगरको लागि प्रमुख र उपप्रमुखले ७ लाख ५० हजार सम्मको सीमा तोकेको छ भने सोहि ठाउँका वडा अध्यक्ष, सदस्यले ३ लाख सम्म खर्च गर्न सक्ने बताएको छ । यस्तै उपमहानगरमा क्रमशः ५ लाख ५० हजार र २ लाख ५० हजार तोकेको छ । यसैगरी नगरमा ४ लाख ५० हजार र २ लाख सीमा तोकिएको छ । र गाउँपालिकाको हकमा ३ लाख ५० हजार र १ लाख ५० हजार तोकिएको छ ।

उत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आर्थिक जवाफदेहिताको हेक्का राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सचेत गराएपनि अवस्था असहज छ । यो रकममा कसैले चुनाव लड्लान् ? प्रश्न अनुत्तरीत नै छ । नियमभन्दा बाहिरका खेल सुरु भइसकेका छन् । तोकिएको रकमले सायद नेताका चियापान पनि नपुग्ला ।

चुनावको अर्थशास्त्र त्यहि भएर बुझिनसक्नु छ । तोकिएको खर्च सीमामा कुनैपनि उम्मेद्वारले चुनाव लड्न नसक्ने होइन तर देखावटी र ढोँगी परम्पराले निरन्तरता पाउँदा कुनैपनि चुनाव अत्यन्तै महँगो हुँदै गएको छ । जसले देशमा भ्रष्टाचार पनि बढाएको छ ।

नियममा रहेर प्रचारप्रसार र खर्च गर्ने भनिएपनि चुनावभित्रकाे अर्थशास्त्रले सबैलाइ गाजेकाे छ । समयमै यसकाे नियन्त्रण नगर्ने हाे भने राजनीति व्यवसायकाे रूपमा लालमाेहरमा पुग्ने निश्चित छ ।