अर्थतन्त्र

अस्थिर नीतिको कारण मुलुक औद्योगिक विकासतर्फ अगाडि बढ्न सकेन - वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल

• गाउँ सहर संवाददाता
• २१ फाल्गुण शनिबार, २०७८ | २०:४२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दिगो र स्थिर नीतिको अभावमा मुलुक औद्योगिक विकासतर्फ अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन् ।

“मुलुकमा औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक रोजगारी सृजनाका लागि दिगो र स्थिर नीति जरुरी हुन्छ । हामीकहाँ छोटो छोटो समयमा नीतिहरु परिवर्तन भइरहँदा दिगो औद्योगिक विकासको सट्टामा छोटो समयमा नाफा हुने खालका ट्रेडिङ व्यवसायमा व्यवसायीहरु लाग्ने गरेको देखिन्छ । यसले राज्य र व्यवसायी दुवैका लागि फाइदा पुगेको छैन,” उनले भने । 

शनिबार शिदार्थ उद्योग वाणिज्य संघको ६३औँ वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले नयाँ नीति तथा कानुन बनाउँदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

“अहिले सरसर्ति हेर्ने हो भने कुनै पनि व्यवसायमा नीतिगत स्थिरताको अभाव रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा धेरै व्यवसायी साथीहरु आतंकित भएको जस्तो पनि देखिन्छ । केही समय पहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थशास्त्रीहरुलाई राखेर एउटा छलफल कार्यक्रम गरेको थियो । त्यहाँ यो अस्थिर नीतिको कारण अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखिएको कुरा आएका थिए,” उनले भने ।

अहिले बजारमा देखिएको तरलताको अभाव भनौँ वा आर्थिक गतिविधिमा देखिएका मन्दिहरु सबै अस्थिर नीतिसँग जोडिएका छन्, उनले भने, यसले आम व्यवसायीलाई भय र त्रासको वातावरण बनाएको छ ।

सरकारी राजश्व संकलनमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेका बताउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले नयाँ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि नीति निर्माणमा निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

“सरकारी राजश्वमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । यसले सरकारले गर्ने विकास तथा साधारण खर्च धान्ने गरेको छ । यो धेरै नै महत्वपूर्ण छ । कतिपय नीतिहरु सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी आउने गरेकाले यसले आम पब्लिकलाई पनि फाइदा पुगेको देखिँदैन, व्यवसायीहरुको पनि अपनत्व हुँदैन र सरकारले पनि चाहेजस्तो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ,” उनले भने ।

त्यसैले नयाँ बन्ने नीतिको दिगोपन तथा स्थिरताका लागि पनि निजी क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवालहरुसँग गहन छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।