गाउँ सहर

जग्गा दलालीको पहुँचमा भूमिसुधार मन्त्रालय, एक वर्ष अगाडि गएको मस्यौदा मुख्यसचिवकाेमा रोकियो

[मन्त्रिपरिषद्सम्म त पुग्दैपुगेन]

• अनुशा थापा
• ३१ असोज आइतबार, २०७८ | ०८:३३:०० मा प्रकाशित

भक्तपुर । प्रत्येक वर्षको असोजदेखि कात्तिकसम्म गाउँघरमा धान का्टने र कोदो भित्राउने मारामार हुन्छ । गाउँघरमा बस्ने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु सहर आएका छन् । भने कति त खाडीमा काम गर्न पुगेका छन् । अहिले गाउँमा बसोवास गर्ने बुढाबुढी मात्र बाँकी छन् ।

कोही मर्दा र पर्दा सहायता गर्नको लागि गाउँमा कोही पनि बाँकी छैनन् । गाउँ नै भनेपनि के गर्नु कतिको खेती गर्ने र कमाइ खाने जग्गा नै छैन् । जग्गा हुनेजति जग्गा बाझो राखेर उनीहरु अरु कै देशमा पसिना बगाउन गएको छन् । केही वर्षअघि देखि गाउँमा बस्ने मानिसहरुले पनि खानेकुराहरु किनेर खान सुरु गरिसकेको छन् ।

आफ्नो खेतबारीमा उब्जाएको खाने त कमै मात्र होलान् । बुढापाखा काम गर्न सक्दैनन् । कमाउने दियो कमाउने मान्छे भेट्दैन् । खेतबारी बाझै बसेपनि भोको बस्न त सकिन्न । जति नै भएपनि पेट भोको बस्न मान्दैन् । त्यही भएर अरुको देशबाट ल्याएको खाधवस्तु किनेर खानपर्ने बाध्यता छ ।

मधेस उब्जनी हुने जग्गा र उपत्यका भित्रका खेतीयोग्य जग्गा सबै दलालीले प्लानिंग गरेको छन् । भएको जति जग्गा खण्डीकरण गरेर त्यसलाई खण्डीकरण गरेर बिक्रीवितरण भइरहेको छ । पहाडमा पानी नलाग्ने जग्गा बाझै छ । पानी लाग्ने उब्जनी हुने जग्गा जति घर बनाएर सिद्धिसकेको छ ।

पच्चीस वर्ष अगाडि उपत्यका भित्र र मधेसमा एउटै व्यक्तिको नाममा बीस रोपनीदेखि तीन बिघासम्म जग्गा थियो । उपत्यकामा बस्नेसंग पनि जग्गा धेरै थिए । अहिले उनीहरुसंग चार आनादेखि पाँच आनासम्म जग्गा छैन् । यिनीहरु आफ्नो जग्गामा खेतीकिसानी गर्थे ।

र वर्षभरि आफ्नो घरपरिवारलाई खान पुग्ने गरि अन्न उब्जनी गर्थे । जग्गा प्लानिंग गर्ने र आवासीय क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने कम्पनीहरुले पहिलेका किसानसंग गुन्द्रुकको भाउमा खरिद गरे । डाँडाकाँडा भएका जग्गालाई डोजरले सम्याएर बेच्नको लागि रोपनीरोपनी जग्गालाई चक्ली बनाएर दलालीहरुले टुक्रा पारे ।

एउटै कित्तामा बीस रोपनीसम्म जग्गा थियो तर जग्गा दलालीहरुले त्यसलाई खण्डीकरण गरेर चार आनामा परिवर्तन गरेको छन् । उपत्यकाका तिन जिल्लामा केही वर्ष अघिसम्म धान रोप्थे । धान रोपेको देख्दा कतिको मन प्रफुल्लित हुन्थ्यो । तर अहिले उपत्यकाका यी तिन जिल्लामा उब्जनी हुने जग्गा भेट्न मुश्किल छ ।

भएका जति जग्गा सबै घर बनाएर सिद्धिसकेको छ । जनसंख्या प्रत्येक दिन तीव्र गतिले बढेको छ । मान्छेलाई जन्मिनेबित्तिकै खाना चाहिन्छ । बरु लुगा जस्तो लगाएपनि हुन्छ । दुईतिन आनामा जग्गा किनेर घर बनाउँछन् । घर बनाउँदा माटो चेक नगरी घर बनाउँछन् ।

एउटा घर तीनचार तला बनाउँछन् । घरबेटीहरु आफू एकतलामा बस्छन् बाँकी सबै बहालमा । आफ्नो मर्जी भाडा उठाउँछन् । राज्यलाई घरबहाल करसम्म तिर्दैनन् । २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प आयो । कमशल र थोरै जग्गामा बनेको घरहरु भत्किएर मान्छे मरे ।

भूकम्पपछि सरकारले घर बनाउनको लागि नयाँ मापदण्ड ल्यायो । थोरै जमिनमा घर बनाउन नदिने । खुल्ला जग्गा छोड्नैपर्ने नियम पनि बनेको थियो । त्यस्तै कमशल माटोमा घर बनाउन नदिने भनिएको थियो । योपनि मेयर र वडाध्यक्षले कार्यान्वयनमा लगेनन् ।

अहिले पनि थोरै जमिन र कमशल माटोमा घर बनाउन दिएको छन् । पहिलेको बुढापाखाले भनेको उपत्यकाभित्र यो बेलामा धान पाकेर पहेलो हुन्थ्यो रे । अहिले उपत्यकामा भएको बच्चादेखि बुढालाई धान पाकेको हेर्न पहाड जानपर्छ । सबै जग्गाजमिन भूमि सुधार मन्त्रालय र भूमि सुधार विभागले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन दिँदा मासिसकेको छ ।

जसको कारण दैनिक उपभोग्य खाधवस्तु सबै अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । हाम्रो देशको पैसा सबै अरु देशले लगिरहेको छ । अर्कोतिर देशलाई समेत निकै घाटा छ । नेपालमा भएको खेतीयोग्य जमिनहरु मसिसकेपछि नेपालीहरु अरु देशमा काम गर्नको लागि निस्किए ।

उनीहरुसंग भएको बल, बुद्धि अरु देशको प्रयोगमा आइरहेको छ । अरु देशको विकासमा नेपालीहरुको ठूलो योगदान रह्यो । नेपालमा भएका मान्छेहरुलाई खानेबस्ने प्रवृत्तिले गर्दा विभिन्न रोग देखा पर्न थालेको छ । काम गरौं, पसिना बगाऔं भन्नलाई त जग्गा पनि बाँकी हुनुपर्थ्याे ।

अहिले पैसाभन्दा पनि खाधान्न सामग्री महँगो भएको छ । हरियो तरकारीदेखि लिएर अन्नमा समेत हामी अरु देशमा परनिर्भर छौँ । उपत्यकाभित्र सरकार र महानगरपालिकाले जथाभावी घर बनाउन शहर होइन् अरु नै केही बन्यो । व्यवस्थित शहर भनेको त शहर जस्तो नै देखिँदैन् ।

अहिले हामीले तरकारीदेखि नुनतेलसम्म अरु देशबाट आउँछ । बाँकी भएको जमिन कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन् । कतिले खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाएर भाडा उठाएर करौडौँ उठाइरहेको छन् । किसानहरु अझैपनि यही जमिनमा आफ्नो रगतपसिनाको अंश खोजिरहेको छन् ।

अनि करचाहिँ बराबरी हुन्छ । कसैले त्यही जमिनमा घर बनाएर बहालमा लगाएर करौडौँको मालिक बनेका छन् । भने किसानहरुले त आफ्नो गुजारा चलाइरहेको छन् । अनि कर बसरी बराबर भयो ? सरकारले जग्गा दश वर्गमा वर्गीकरण गरेपनि कार्यान्वयनमा गएको छैन् ।

भूमि सुधार मन्त्रालय र भूमि सुधार विभागले २०७७ भदौ ८ गते भूमिसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको थियो । त्यहीपनि यो ऐन मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेन् । दश वर्षमा छुट्याएको जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले यत्तिकै थन्काइदिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सो ऐन पारित नगर्दा कार्यान्यवनमा लग्न अप्ठयारो परेको भूमिसुधार मन्त्रालयको एक कर्मचारीले बताए । जग्गा प्लानिंग गर्नेहरुको कत्रो पहुँच रहेछ भन्ने यहाँबाट प्रष्ट देखिन्छ । मन्त्रालयबाट गएको त्यो फाइल जग्गा दलालीहरुले महासचिवका अड्काइदिएका छन् ।

केपी ओलीको सरकारले यो ऐन पारित गरेर । यो ऐनको फाइल अहिलेपनि दराजमा थन्किरहेको छ । केपी ओली र जग्गा दलालीको मिलोमतोमा यो ऐन दराजमा थन्किएको छ । शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री भए । तर यो ऐनलाई उनको सरकारले पनि पारित गरेन् ।

अहिले आएको नयाँ भूमिसुधार मन्त्रालयले चासो दिन्छन् कि ? उनी पनि जग्गा दलालीसंगै मिल्ने त होइनन् ? गुठी, मठमन्दिर, पार्टीपौवा, धारापधेरो सरकारी जग्गा कति व्यक्तिको नाममा गएको छ । उनले त्यसलाई खोजेर सरकारको नाममा ल्याउन सक्लान् ।

उपत्यकाभित्र भएका ६ सय ३४ वटा ढुङ्गेधारा थिए । पार्टीपौवा र मठमन्दिरका जग्गा कहाँ गए । सरकारी कर्मचारी र जग्गा दलालीले गर्दा यी सबै जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । वडाध्यक्ष र मेयरले थोरै जग्गामा पैसा खाएर घर बनाउनको लागि घर बनाउनको लागि नक्सा पास गरेका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन स्वीकृत दिएका छन् । भने सरकारी सम्पत्ति कहाँ छन् अत्तोपत्तो कसैलाई छैन् ।