दिगोविकास

राष्ट्रिय सभाबाट विनियोजन विधेयक पारित, सरकारलाई आजदेखि खर्च गर्न बाटो खुल्याे

काठमाडाै । राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित पठाइएको ‘विनियोजन विधेयक, २०७८’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । 

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित पठाइएको ‘विनियोजन विधेयक, २०७८ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७८ माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेका थिए । तर राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि कुनै पनि सांसदले नाम टिपाएका थिएनन् । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी गराएका थिए ।

 

 

मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)को विरोधका बीच विनियोजन विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबुल भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा भने सोमबार एमालेको नाराबाजीबीच २०७८/०७९ को बजेट पारित भएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए ।

त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति कार्यालयसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए ।

गएको भदौ ३० गतेदेखि खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेको सरकारलाई आजदेखि खर्च गर्न बाटो खुलेको छ ।

आफैँले बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ढिला लगेर पारित गर्न नसकेपछि खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकार नौ दिनदेखि बेखर्ची बनेको थियो ।

सरकार र सभामुखमाथि नै प्रश्न उठाउँदै संसद् नै अवरोध गर्ने घोषणा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)सँग संघीय संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम निलम्बनको सहमति गरी फास्टट्रयाकमा बजेट पारित गर्ने प्रयास गरेको सरकार एमालेको असहमतिपछि अप्ठेरोमा परेको थियो । त्यही अप्ठेरोले सरकारले भदौ ३० गतेयता राजस्व उठाइरहे पनि वैधानिक रूपमा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न भने पाएको थिएन ।

राष्ट्रियसभाले बिहीबार प्रतिनिधिसभाबाट सन्देससहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०७८ पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट सम्भवतः आजै प्रमाणीकरण हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि विनियोज विधेयक विनियोजन ऐन, २०७८ का नामले कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

सरकारले खर्च गर्न पाउने अवस्था बनेपछि कर्मचारीले तलब र सेवा निवृत्तहरूले पेन्सनसमेत पाएका थिएनन् ।

सरकारले नियमित रूपमा गर्नुपर्ने भुक्तानी रोकिएको थियो । विकास निर्माणका काममा पनि भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको थियो । 

गाउँ सहर संवाददाता