ग्लोबल आईएमई र नेपाल विकास अध्ययन संस्थानबीच कर्जा सम्झौता
- गाउँ सहर संवाददाता
- १ असोज शुक्रबार, २०७८ | ११:५६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । ग्लोबल आईएमई बैंक र नेपाल विकास अध्ययन संस्थानबीच लक्षित समुदाय तथा क्षेत्रका व्यक्तिलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।
सम्झौता अनुसार नेपाल विकास अध्ययन संस्थानको सिफारिसमा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरू, बैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरुहरूका आश्रित परिवार, मानव बेचविखनमा परी उद्घार गरिएका लगायत लक्षित समुदाय तथा क्षेत्रका व्यक्तिहरुहरूलाई ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।
उक्त समझदारी पत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र नेपाल विकास अध्ययन संस्थानका कार्यकारी निर्देशक चिरन्ञ्जिीवी बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले मुलुकभर तथा मुलुक बाहिर गरी सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ७६ जिल्लामा बैंकको २८० शाखा, २५० एटीएम, २५७ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ४७ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी करिब ८०० सेवा केन्द्रबाट २३ लाख भन्दा बढिी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
त्यसैगरी बैंकले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायतका मुलुकबाट रेमिट्यान्स भिर्याउँदै देशको अर्थ व्यवस्थामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- बडादशैंको टीकाको उत्तम साइत सार्वजनिक
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरमा उल्लेखनीय गिरावट
- जेनजी प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएकाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि
- बिपी राजमार्ग असोज १ गतेदेखि २४सै घण्टा सञ्चालन हुने
- यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू
- वातावरण संरक्षण अभियन्ता लामिछानेलाई ‘भोला दाहाल स्मृति ऊर्जाशील युवा विकासकर्मी पुरस्कार
- शोक दिवस मनाउने, मृतक परिवारलाई एक लाख काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराउने गृहमन्त्रीका निर्णय
- नवनियुक्त तीन मन्त्रीले लिए शपथ, यस्ताे छ मन्त्रालयको जिम्मेवारी
- फिर्ता हुन थाल्यो खाद्यबाट लुटिएका चामल र चिनी
- नख्खु कारागारबाट फरारमध्ये २०६ कैदीबन्दी फिर्ता
प्रतिकृया दिनुहोस