राजनीति

एमालेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको जवाफ : शाही र वलीलाई पदमुक्त गर्न मिल्दैन

काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले एमालेले कारबाही गरेका दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै पत्र पठाएको छ ।

एमालेले प्रदेशका २ सांसदहरु अजय शाही र विमलाकुमारी खत्री वलीलाई दलको आचारसंहिता, विधान र ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न प्रदेश सभामुखलाई पत्र बुझाएको थियो ।

सचिवालयले दुवै सांसदलाई पदमुक्त गर्ने आधार नभएको भन्दै पदमुक्तको सूचना जारी गर्न नमिल्ने पत्र पठाएको हो ।

एमालेले प्रदेश सरकारमा सहभागी अजय शाही र उपनिर्वाचनबाट प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी विमला खत्री वलीलाई पार्टीले कारवाही गरेको विवरणसहित सो बमोजिम उनीहरुलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।

पत्र बुझ्दै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पत्रअनुसार अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए ।

एमालेले कारबाही गरेर पदमुक्त गर्न भनेका सांसदलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने आधार नदेखिएकाले पदमुक्त नगरेको ब्यहोराको पत्र एमालेलाई पठाएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए ।

सांसदलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने आधार नदेखिएकाले पदमुक्त नगरेको ब्यहोराको पत्र एमालेलाई पठाएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए ।

उनका अनुसार एमालेले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १८८ अनुसार दलगत विवरण बुझाउँदा उनीहरुको नाम समावेश गरेपनि व्यक्तिगत विवरणमा एमालेको नाम उल्लेख नभएकाले पदमुक्त गर्न नमिलेको भनी एमालेलाई पत्र दिइएको छ ।

प्रदेशसभा नियमावली १८७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ६ अनुसार शाहीले स्वतन्त्र र वलीले माओवादी केन्द्रमा आवद्ध रहेको विवरण प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाएको उनले बताए ।

शाही प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४ मा स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट सूर्य चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । उनी हाल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएका छन् ।

त्यस्तै वली तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको दल नेकपा एमालेबाट सूर्य चुनाव चिह्न लिएर प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा विजयी भएकी थिइन् । र उनले नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयले एमालेलाई पठाएको पत्रमा प्रदेशसभा नियमावलीको अनुसूची ७ अनुसार दलले भर्ने फारममा सांसद विमला वली र सांसद अजय शाही दुवैको नाम दलका सदस्यका रुपमा समावेश गरेको भए पनि उनीहरुले भर्ने अनुसूची ६ अनुसारको व्यक्तिगत विवरण फारममा आफु एमालेको सदस्य नभएको ब्यहोरा भरेका कारण पदमुक्त गर्न नसकिएको प्रस्ट पारेको छ ।

गाउँ सहर संवाददाता