अर्थतन्त्र

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा के छ ?

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि नै ल्याइएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए । 

कोरोनाबाट असर परेको उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मतसम्भारका लागि थप रु दुई लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थिर विनिमय दरको व्यवस्था, वित्तीय स्रोत परिचालनको दायरा फराकिलो बनाइएको छ भने ब्याजदर करिडोर, ब्याजदर स्थायित्व कामय हुने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

यस्तै, विप्रेषण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको अवस्थामा थप ब्याज पाउने नयाँ व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार विप्रेषण रकम बैंकिङ प्रणालीमा राखिएको सन्दर्भमा हाल पाउने ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बढी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

माैद्रिक नीतिका मुख्य-मुख्य बुँदाहरू

- विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरुले बढी ब्याजदर पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत् रेमिट्यान्सलाई बैंकमा निक्षेप राखे अन्य निक्षेपभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याजन दिइने व्यवस्था गरेको हो ।

- ऋणी लिएर व्यवसाय गर्ने ऋणी लगातर ३ वर्षसम्म घाटामा गएमा मात्र शुक्ष्म निगरानीमा

- बैंकरहरुले सिसिडी रेशियो वास्तविक तरलता नदेखाउने भन्दै उक्स रेशियोलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सोहि अनुसार केन्द्रिय बैंकले उक्त रेशियोलाई खारेज गरेको हो । हाल बैंकहरुको ८५ प्रतिशत सिसिडि रेशियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । केन्द्रिय बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात एलडि रेशियो भने ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

- शेयर धितो कर्जामा कडाई गर्दै एक जनाले अधिकतम १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै मार्जिन कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । लगानीकर्ताले एक बैंकबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै मार्जिन कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । केन्द्रिय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन कर्जाको सिमालाई भने यथावत राखेको छ । लगानीकर्ताले ७० प्रतिशतसम्म शेयर धितो कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था यथावत राखेको हो ।

-चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा बिस्तार १९ प्रतिशतमा सीमित गरिने लक्ष्य लिएको छ । उपभोक्ता मुद्रा स्फिति ६.५० प्रतिशतमा सिमित राखिने भएको छ । यसैगरी सिआरआर र बैंकदर यथावत राखिने भएको छ ।

- रष्टिय स्तारका विकास बैंक र वित्त कम्पनी र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तले न्यूनतम २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने छ । यसैगरी पुनकर्जालाई निरन्तरता दिइएको छ । साथै लगातार तीन वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहे मात्र शुक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने छ । 

- कोरोना भाइरसको महामारीबाट अतिप्रभावितको सूचिमा रहेका होटल, ट्राभल र हवाई सेवामा आबद्ध व्यवसायी ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजमा हर्जना नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

- कोरोनाबाट अतिप्रभावित रेष्टुराँ, पार्टी प्यालेस, यातायात शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको भुक्तानी १ वर्ष थप गरी कम्तीमा ४ किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

- वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत, ७ प्रतिशत यथावत राखिएको छ ।

गाउँ सहर संवाददाता