राजनीति

मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयकाे यस्ताे जवाफ

काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको प्रावधानअनुसार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विरुद्ध दायर गरिएको मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले सो तर्क गरेको हो ।

संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) मा संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । 

राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रुपनारायण भट्टराईले पेस गरेको जवाफमा लेखिएको छ, 'मिति २०७८/२/२१ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्न सिफारिस भई आएकोले नेपालको संविधानबमोजिम मिति २०७८/२/२१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिसबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नुभएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।'

राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेको कामबारे संविधानको धारा ६१ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको काम कारवाहीबारे मुद्दा नचलाइने ब्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको सो रिट बदरयोग्य भएको जिकिर गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

गाउँ सहर संवाददाता