राजनीति

संसद पुन:स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ जना सांसदहरुकाे हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ ।

सोमबार विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ जना सांसदहरुले प्रधानमन्त्री पदका दाबेदार देउवाको पक्षमा बहुमत रहेको र उनलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् । आइतबार नै अदालत जाने भनिए पनि कानुनी ढाँचाअनुसार कागजातसहितको विवरण र मस्यौदा तयार पार्न ढिलाइ भएपछि सोमबार मात्रै रिट पेस गरेका हुन् ।

शेरबहादुर देउवासहितले सर्वोच्चमा दायर गरेकाे रिटमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारवाहीहरुबाट कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटी हुन पुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निवेदकहरु मध्येका शेरबहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुबै दावी निवेदक शेर बहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी मिति २०७८–०२–०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शमी ओलीको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७४–०२–०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी २०७८–०७–२६ मा २०७८/०८/०३ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय लगायत सम्पूर्ण कामकारवाहीलाई असवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरवहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको मिति २०७८–०२–०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेर वहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु, ।”

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलिभगतमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियालाई अवरोध गराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको गठबन्धनको ठहर छ । गठबन्धनले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार निर्माणका लागि आह्वान भएर प्रक्रियासम्मत ढंगबाट दाबी परिसकेपछि त्यसलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।

संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर उनले आफूसँग बहुमत नभएकाले विश्वासको मत लिइराख्न आवश्यक नभएको जनाउँदै पदबाट राजीनामा नदिईकनै राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले २१ घण्टाभित्र सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पका रूपमा रहेको ७६ (५) को प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी प्रस्तुत गरेको थियो। देउवाको पक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका खनाल–नेपाल पक्ष,जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीबाट एमालेका १ सय २१ र जसपाका ३२ गरी १ सय ५३ सांसदको समर्थनको दाबी परेपछि विवादित भएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवै दाबी खारेज गरेकी थिइन् । विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी नै किर्ते भएको जनाएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) ले दलीय समर्थन नभनी प्रतिनिधिसभाको सांसदलाई समेत स्वतन्त्र ढंगले प्रधानमन्त्री बन्ने हक दिएको छ । त्यसको अपव्याख्या गर्दै ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न आफ्नो दाबी अघि सारेको गठबन्धनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई गत फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले उल्टाउँदा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छँदासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने भनेको थियो ।

गाउँ सहर संवाददाता