दृष्‍टिकोण

क्रान्तिकारी हुने होडमा अराजकताको रौद्ररुप स्वीकार्य हुन् सक्दैन

• \'जीवन्त बिम्ब\' जयराम बिडारी
• २५ बैशाख शनिबार, २०७८ | २१:०७:०० मा प्रकाशित

राजनीति सबै नीतिहरुको पनि नीति मूल नीति हो । जनता जानकार हुन् वा नहुन् राजनीतिमा चासो राखुन् वा नराखुन तर राष्ट्रले अवलम्बन गर्ने नीति, विधि, कानून र कार्यान्वयनले सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । गणतन्त्रलाइ अत्याधिक सफलता मानेर नागरिक सचेत भए आफ्ना विचारहरु निर्धक्क राख्न सक्ने भए यो नै ठूलो सफलता हो भनेर नथाक्ने राजनीतिज्ञहरुले तीनै जनभावना माथि कुठाराघात गरेर देशको अमनचयनलाई बन्धक बनाएको तितो यथार्थ बुझ्ने जमात वा जनता आज कति छन् बुझ्नु जरुरी छ । गणतन्त्र, संघीयता धर्मनिरपेक्षले नेपालको सम्पूर्ण समस्या चुट्कीको भरमा समाधान गरिदिन्छि भनेर नेपाली जनतालाई आश्वासनको पुलिन्दा बांढेको पनि धेरै समय बितिसक्यो तर पनि परिणाम जगजाहेर छ ।

बजेटको ८३% रकम साधारण खर्चमा सकिन्छ बाँकी भ्रष्टाचारको संजालको ब्याख्या गर्नै परेन यसरी कर्मचारी पाल्न समेत विदेशबाट ऋण गर्नु पर्ने हो र अझ हजारौंको संख्यामा रहेका जनप्रतिनिधीको तलवभत्ता खुवाउन समेत देशले ऋण गरिरहने त्यसको ब्याजले जनताको ढाड सेकिरहने तर नेताहरु नव सामन्त भइरहने हो भने यो संघीयता नामक सेतो हात्ती के का लागि ? दोश्रो जनआन्दोलनको नारा र उद्देश्य पनि त्यो थिएन । विदेशी ऋण मात्र १० खर्ब ४१ अर्ब नेपाली को कांधमा छ त्यो ऋण दैनिक ३५ करोड खर्च गरेर जबरजस्ति संघीयता टिकाउँदा, नेताहरु चरम भ्रष्टाचार गरिरहने अनि जनताले अनावश्यक सास्ती खेपिरहनु पर्ने हो भने यो संघीयताले लामो गन्तव्य हासिल गर्दैन । तासको महल जस्तै गर्लम्मै ढल्नेछ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा गणेशमान निवासमा भारतीय नेता चन्द्र शेखरलाई बोलाएर दरवारतिर धारेहात लगाएको कुरा नेपाली जनता धेरैले बिर्सिएका छैनन् । चन्द्र शेखरको साथ र सहयोगले बहुदलीय प्रजातन्त्र उपहार स्वरूप प्राप्त गरे पनि त्यहि व्यवस्थाको विरुद्धमा जनता भड्काएर १७ हजारको हत्या गरेरै भएपनि राजा फाले त्यत्तिले पनि नभएर हाम्रा नेता नामक परजीविले संविधान सभा मार्फत संविधान नलेखिएको हुनाले विकास र सम्मृद्धि भएन भने लौ त भनेर संविधान सभा मार्फत संविधान पनि लेखियो त्यतिले पनि भएन, विदेशीका दलालहरुले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्यो संघीयता चाहियो भने त्यो पनि कायम गरे त्यतिले पनि भएन । यो देशको प्रगति नहुनुमा हिन्दुवादी विचारधाराले गर्दा हो भनेर भ्रम छरियो त्यो पनि परिवर्तन गरि धर्म निरपेक्ष राज्य बनाइयो खै देशले छुमन्तरको भरमा कांचुली फेरेन । अझै त्यतिले नपुगेर अस्थिर सरकार भयो विकास गर्न पाइएन भनियो नेपाली जनताले त्यो पनि बहुमत मात्रै दिएनन् झण्डै २ तिहाइको सरकार पनि दिए ।

नेपालमा कम्मुनिष्टहरूको २/३ नजिकको सरकार बन्यो अब ५० वर्षसम्म अरू दलले च्याउनु पनि पर्दैन पर्दैन भनेर सार्वजनिक रुपमा ढिँडौरा पिट्नेहरुको यो हदसम्मको कन्तबिजोक किन र कसरी भयो ? यी दल र दलालहरु जनताका नजरमा कसरी स्खलित भए ? त्यसको एक एक हिसाव गर्ने बेला हुंदैछ । अव बामपन्थी बाहेकको सरकार बन्दैन भनेर सार्वजनिक रुपमा घोषणा गर्दै नक्कली खुशी हुने अनि जनताको छातिमा बज्र प्रहार गर्ने सवैजसो नेनालाई जनताले पक्कै पनि मूल्यांकन गरिरहेका छन् आवश्यक समयमा त्यसको उचित मूल्यांकन अवश्य गर्नेछन् भन्ने आसा सम्म गर्न सकिन्छ तर परिणाम हेर्दा विश्वास गर्न चाहिं सकिंदैन । किनकि देशको स्वाभिमान बन्धक राखेर विदेशीका निम्ति काम गर्ने हलि गोठालाहरुले यो देशको सांचो ताल्चा विदेशीलाई जिम्मा लगाउने चेतनशील प्राणी अरु कोहि नभएर हामी आफै हौं भन्नुपर्दा ग्लानीको महशुष हुनु अस्वाभाविक होइन । हाम्रा भाग्य र भविष्यको ठेक्का लिएकाहरुलाई यो देशमा अझै धेरै तहसनहस नपारी चित्त बुझ्नेवाला छैन । किनभने यीनीहरु जे गर्छन्, त्यो यीनीहरुको स्वनिर्णय र क्षमताले हुनसक्ने कुरा हुँदैन र यसको जरोकिलो पनि देशमा छैन । टेक्ने जरो नभएको विरुवा ढल्नु स्वाभाविक छ। यसको निर्णायक पतनका लागि समग्र प्रणालीको बिघटनको विकल्प छैन । यी दलालहरुको पतननै नै अबको विकासको प्रक्रिया हुनु बान्छनिय छ ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले माओवादीलाई पूर्वावस्थामा फर्काइ दिएपछि सत्ता लिप्साका लागि विभिन्न दल तथा नेताहरुको ढोकामा लम्पसार परेका प्रचण्ड तथा माधव नेपाल समूह र कुनै हालतमा सत्ताहीन हुन नचाहने केपी ओली प्रवृत्तिले बेमौसममा गाइजात्रा निकाल्ने मनुवाहरु कोरोनाको महाम्मारीमा समेत सत्ता स्वार्थका तिकडम नेपाली जनताको लागि चासो र चिन्ताको विषय होइन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? साथै हामी पनि साथमै छौं भनेर मेची -काली बाट दुवै पक्षमा हाजिर जनाउन भेला भएका सचेत भनिएका भिडहरुले सहभागिता जनाएको बेलामा अवश्य पनि २ थाल भात त बजाए तर अहिले के का लागि सहभागिता जनाइयो र त्यो सहभागिता जनाए बापत के उपलब्धि हासिल गरियो भन्ने थाहा नपाइ पक्कै पनि कोरोनाकालमा आफ्नै पुर्पुरो बजाउंदै होलान् ।

नेपालको राजनीति बिचित्रको ढंगले अगाडी बढेको छ । शेरबहादुर देउवाले प्रजातन्त्रलाई दरवारमा बुझाए बुझाउने मान्छे क्रान्तिकारी भए राजा चाहिं निरंकुश भए रे, राजाले स्थानीय चुनाव गराउन खोजे दलहरुले बहिष्कार गरे दलदासहरुले बहिष्कारबादीलाई समर्थन गरे राजा निरंकुश भए रे, माधव नेपालले १५ वर्ष एमालेको नेतृत्व गर्दाको समयमा नेकपा एमाले लाइ लिंग नछुट्टिएको पार्टी भनिन्थ्यो तिनैलाई अत्याधिक उपलब्धि मानेर समर्थन गरिरह्यौँ र त्यसैलाई आमूल परिवर्तन मानिरह्यौं, कहिल्यै महाधिवेशन नगरी प्रचण्ड सुप्रिमो भए प्रजातान्त्रिक भयो रे, हामीले आफ्नो बिवेकलाई नेताको पाउमा बंधक राखेर तीनै नेताहरुले अह्राएको खटाएको अनि निर्देशाननानुसार व्याख्या विश्लेषण र मनःस्थिति बनाउने हामी सचेत भनिने जनता कसरी क्रान्तिकारी ? वर्तमान अवस्थामा हाम्रा नेताहरु जनमतको वकालत गर्छन् तर जनमतको आदेश ५ वर्षको स्थायी सरकार होइन र ? हाल एमाले भित्रको चरम विवादले देश र राजनैतिक परिदृश्यमा अन्यौलताको सृजना भएको छ । जसरी ०६२/०६३ को कथित जनआन्दोलनमा थियो । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा पार्टी निर्माण वा एकता केवल स्वार्थहरु मिल्दासम्म चाटाचाट र स्वार्थ नमिल्दा काटाकाटमा रुमल्लिने प्रवृत्ति पुरानै हो । स्वार्थको विनिमय गरेर गरिएको एकताले वास्तविक रुपमा कुनै खास परिणाम दिन नसकि उल्टो जगहंसाई गरिरहेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छंदैछ । यी दललाई नौनौ महिनामा सरकार फेरबदल गरिरहेको बनी परेका दलहरुलाई ५ वर्षको समय पट्यार लाग्नु अस्वभाविक होइन । तसर्थ, अग्रगमन स्थीरता र सुशासनको दुहाइ दिंदै एकताको नाटक मंचन गर्दै वर्तमान अवस्थामा एक अर्काप्रति हिलो छ्यापाछ्याप गर्दै क्रान्तिकारी हुने होडमा अराजकताको रौद्ररुप स्वीकार्य हुन सक्दैन । युवा पिढी क्रान्तिकारी हुनु जरुरी छ अराजक र संस्कारबिहीन होइन अराजकता र क्रान्तिकारी दुइ फरक कुरा हुन् ।

अस्तु !