दिगोविकास

आज १५ औँ लोकतन्त्र दिवस

• गाउँ सहर संवाददाता
• ११ बैशाख शनिबार, २०७८ | ०६:४४:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा लोकतन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा आज १५ औँ लोकतन्त्र दिवस मनाइँदै छ ।

कोरोना भाइरसबाट बच्न जारी स्वास्थ्य मापदण्डका कारण धेरै औपचारिक कार्यक्रम छैनन् । २०६३ वैशाख ११ गते अर्थात् आजैका दिन राजाबाट खोसिएको अधिकार जनआन्दोलनको शक्तिका कारण पाएकाले लोकतन्त्र दिवसको महत्व छ ।

वि.सं २०५९ असोज १८ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले अपदस्थ गरी आफूखुसी कार्यकारी प्रमुख तोक्न थालेका थिए । आफूखुसी तोकिएका प्रधानमन्त्रीबाट समेत सन्तुष्ट नभएर २०६१ माघ १९ गते मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत राजा नै बनेपछि आममानिसमा राजतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो ।

१९ माघपछि तत्कालीन आन्दोलनरत ७ दल र सशस्त्र जनयुद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादीबीच २०६२ मङ्सिरमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि जनआन्दोलनको वातावरण बनेको थियो । जनआन्दोलनको माग २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्यलगायत थियो ।

नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिएपछि २०६३ सालमा आजैका दिन संसद् पुनःस्थापनासहित जनताले अधिकार पाएका थिए । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको छ ।

लोकतन्त्र स्थापना भएपछि त्यसै वर्ष ४ जेठ बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राजतन्त्र निलम्बनसहित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घोषणा गरेको थियो । यही घोषणाबमोजिम पहिलोपटक २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।

संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसके पनि दोस्रो संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएर कार्यान्वयनको क्रममा छ । ११ वैशाखपछि नै यो राजनीतिक विकास भएकाले प्रत्येक वर्ष यस दिन लोकतन्त्र दिवसका रुपमा स्मरण गरिन्छ ।

संविधानसभाको २०६५ साल जेठ १५ गतेको बैठकले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको घोषणा गर्दै नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश बनाएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनले सङ्घीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताजस्ता नेपालको मौलिक विशेषतासहितको प्रणालीलाई स्थापित गरेको छ ।

राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, तह तथा तप्कालाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याइएको छ । सात प्रदेश र अधिकार सम्पन्न ७५३ पालिकामार्फत जनताले गाउँमै सिंहदरबार पाउने सेवा तथा सुविधा पाएका छन् । राजाबाट खोसेर नागरिक आफैंले निर्माण सुरु गरेको नयाँ नेपालको खाका बन्दै गरे पनि नागरिकका अपेक्षा सबै पूरा हुन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भए पनि संसदीय प्रणाली र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा देखिएका विकृति उस्तै रहेको भन्दै नागरिक असन्तुष्ट छन् । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिक दल चुकेकाले नागरिकका सपना अझै पूरा हुन नसकेको गुनासो छ ।