पत्र-पत्रिकाबाट

पत्रपत्रिकामा आज :पाशुपत क्षेत्रमा मांस-मदिरा बन्द गरिँदैदेखि इ-पासपोर्टमा कमिसन चक्करका समाचार

• ९ असोज बिहीबार, २०७६ | ०६:५४:०० मा प्रकाशित

पाशुपत क्षेत्रमा मांसमदिरा बन्द गरिँदै
विश्व सम्पदामा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका घरेलु मदिरा, इजाजत प्राप्त मदिरा र मासुजन्य परिकारलाई बडादशैँ र तिहारको आसपास हटाइने भएको छ । यस क्षेत्रमा रहेका देवस्थलकै दोब्बर हाराहारीमा रक्सी पसल र रक्सी पिउने भट्टी छन् ।

काठमाडाैं महानगरपालिका–७ कार्यालय र सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमबाट हटाउने टुङ्गो लागेको वडा सदस्य कृष्णमणि भट्टराई बताउँछन् । यो क्षेत्रमा सत्तल पाटी घाटसहित देवस्थल ५१८ छन् भने रक्सी पसल र मासु र जाँड पाइने भट्टी पसल पनि उत्तिकै हाराहारीमा छन् । कामना–७ मा मात्र २०० वटा रक्सी पसल र अनगिन्ती भट्टी छन् । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले यो क्षेत्र मांस र मदिरा प्रयोग उपयोग र बेचबिखन निषेधित क्षेत्र हो । “सामुदायिक प्रहरी साझेदारी र वडा कार्यालयको पहलमा अवैध मदिरा बिक्री हटाउँदै छौँ, यस विषयमा परामर्श चलिरहेको छ”, काठमाडौँ महानगरपालिका–७ का वडा सदस्य कृष्णमणि भट्टराई भन्छन् ।

गुह्येश्वरी गौरीघाट हुँदै मित्रपार्क सिफल रातोपुल गौशाला हुँदै तिलगङ्गा क्षेत्र पशुपति क्षेत्र हो । यही क्षेत्र रक्सी पिउने भट्टी, रक्सी बेच्ने खुद्रा तथा थोक पसल र मासुका विभिन्न परिकार पाइने रेस्टुराँले भरिभराउ र खचाखच छ ।

सदस्य भट्टराईका अनुसार यस क्षेत्रमा २०० वटा रक्सी पसल, ३० वटा रक्सी डिलर छन् । जाँड र रक्सी तथा मासु खानपिउन पाइने ३०० बढी भट्टी पनि छन् । यो ७ वडाको एक खण्ड पशुपति क्षेत्र तोकिएको छ । महानगरपालिका वडा नं. ८ का अध्यक्ष दिनेश डङ्गोलका अनुसार सिफलको सेतो ढोकाबाट यो क्षेत्र प्रवेश गरेलगत्तै जयबागेश्वरी क्षेत्रमा पाँचवटा रक्सी पिउने र मासुका परिकार खान पाइने रेस्टुराँ, भट्टी छन् । दुईवटा रक्सीका ठूला डिलर छन् । स–साना भट्टीको लेखाजोखा नै छैन । जयबागेश्वरीबाट भूवनेश्वरी चोक पुग्दा यहाँ तीनवटा कहलिएका भट्टी छन्, यो वडाको पनि एक खण्ड पशुपति क्षेत्रमा पर्छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेती भन्छन्, “राजपत्रमा मदिरा र मांस निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ, कोषको ऐनले यस्ता व्यवसाय रोक्न सक्दैन, यहाँको यस्तो व्यवसाय राज्यले नै हटाउनुपर्छ । ”

नवालीटोलका स्थानीय पञ्चराम महर्जनका अनुसार यस क्षेत्रमा मांसमदिरा निषेध गरिएकोबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थायी सूचना टाँस गर्दै आएको छ तर यसको अनुगमन चाडपर्व मेलामा मात्र हुने गरेकाले अन्य बेला प्रभावकारी अनुभव गरिएको छैन । गोरखापत्रमा समाचार छ ।   

इ-पासपोर्टमा कमिसन चक्कर
 परराष्ट्र मन्त्रालयमातहतको राहदानी विभागले खरिद गर्न लागेको इ–पासपोर्ट प्रणालीले राज्यकोषमाथि झन्डै एक अर्ब अनावश्यक व्ययभार पर्ने देखिएको छ। विभागले इ–पासपोर्ट खरिदका लागि डेढ महिनाअघि गरेकोे अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र (आइसिबी) मार्फत ‘अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम’ (एबिआइएस) पनि किन्न खोजेकाले राज्यकोषमाथि करिब एक अर्ब अतिरिक्त व्ययभार थपिने भएको हो।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले खरिद गरिसकेको प्रणाली कमिसनको चक्करमा राहदानी विभागले पनि खरिद गर्न खोजेको भन्दै उच्च सरकारी अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पञ्जीकरण विभागले झन्डै एक अर्ब हालेर यस्तो सिस्टम खरिद गरिसकेको छ। यस्तो प्रणालीले दसवटा औंलाको छाप, आँखाको रेटिना एवं मुखाकृतिका आधारमा व्यक्तिको पहिचान सुनिश्चित गर्छ। नागरिक दैनिकमा समाचार  छ । 

छलफलबिनै दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय
सार्वजनिक महत्त्व तथा सरकारका नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल माग गर्दैै प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । चौथो अधिवेशनमा दर्ता भएका १५ मध्ये १४ वटा प्रस्ताव छलफलबिनै निष्क्रिय भएका हुन् ।

एउटा अधिवेशनमा दर्ता भई छलफलमा नआएका प्रस्ताव अधिवेशन अन्त्यसँगै स्वतः निष्क्रिय हुने प्रचलन छ । सोहीअनुसार प्रस्ताव निष्क्रिय भएका हुन् । चालू अधिवेशनमा नेपाली कांँग्रेस सांसद् डा। मीनेन्द्र रिजाल प्रस्तावक रहेको बाढी पहिरोसम्बन्धी सार्वजनिक महत्वकाे प्रस्तावमा मात्र छलफल भयो ।

संसदीय अभ्यासमा सरकारलाई समसामयिक महत्त्वका विषय र नीति तथा कार्यक्रममा उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले पनि यस्ता प्रस्ताव दर्ता हुने गरेका छन् । प्रस्तावको छलफल सभाध्यक्ष र विभागीय मन्त्रीको समन्वयमा तय हुने गर्छ तर चौथो अधिवेशनमा दर्ता भएका प्रस्तावमध्ये अधिकांश छलफल नभएका हुन् ।गोरखापत्रमा समाचार छ । 

खसी बजारमा पनि बिचौलिया नै हाबी
अन्यक्षेत्र सरह चौपाया क्षेत्रमा पनि बिचौलियाहरु हाबी हुने गरेका छन् । पशु सेवा विभागका अनुसार व्यापारीहरुले किसानबाट प्रतिकिलो जिउँदो खसी ३ सय ५० देखि ४ सय ५० रुपैयाँमा खरिद गर्छन् ।

ती खसीबोका काठमाडौंमा प्रतिकिलो ६ सय रुपैयाँदेखि ६ सय ८० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको विभागका महानिर्देशक वंशी शर्माले बताए।

‘किसानबाट प्रतिकिलो साढे ३ सय देखि साढे ४ सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको जिउँदो खसी उपभोक्ताले तयारी मासु खरिद गर्दा १३ सयदेखि १५ सय रुपैयाँमा तिरेको गुनासो छ,’ महानिर्देशक शर्माले भने, ‘उपभोक्ताले तिर्नु परेको तयारी मासुको मूल्य स्वभाविक र न्यायोचित देखिदैन।’

चौपाया व्यवसायी संघ कलंकीका निवर्तमान अध्यक्ष दिपक थापाले पनि किसानले मूल्य नपाएको स्वीकार गरे। ‘अहिलेको सन्दर्भमा किसानले खसीको मूल्य पाएका छैनन। तर, किसानको पहुँचमा व्यवसायीसँगै राज्य पनि पुग्न सकेन,’ थापाले भने, ‘जसले गर्दा समस्या भएको हो।’

विभागले एउटै खसीमा व्यवसायीले दोब्बर मूल्य लिएको दाबी गरेपनि व्यवसायीहरुले भने प्रतिकिलो १ सय रुपैयाँसम्म नाफा राखेको बताउँछन्। सघका अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा खसीको मूल्य फरकरफरक छ।कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । 

आइजिपी खनालको अमेरिका भ्रमण अस्वीकृत
सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सर्वेन्द्र खनालको अमेरिका भ्रमण अस्वीकृत गरेको छ । उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले उनको विदेश भ्रमण रोकिदिएको स्रोतले बतायो ।  हरेक वर्ष २६ देखि २९ अक्टोबरसम्म अमेरिकाको सिकागोमा विश्वका प्रहरी प्रमुखहरूको सम्मेलन हुँदै आएको छ ।

सम्मेलनमा केही वर्षयता प्रहरी अधिकारीहरूको नियमित सहभागिता रहँदै आएको छ । तर, सरकारले नै यस वर्ष महानिरीक्षकको भ्रमण रोकेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भ्रमणसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो ।

प्रहरी महानिरीक्षकको विदेश भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्छ । चिलीमा १६ अक्टोबरदेखि हुन लागेको इन्टरपोलको सम्मेलनमा भने महानिरीक्षक खनाल जाने सम्भावना छ ।  विनाकुनै कारण उनको भ्रमण अस्वीकृत भएपछि गृह मन्त्रालयका अधिकारीले आश्चर्य मानेका छन् । 

आइजिपीलाई थाहै नदिई एआइजी सरुवा 
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका एआइजीहरूको सरुवासमेत गरेको छ । राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यरत एआइजी पुष्कर कार्कीलाई प्रहरी मुख्यालयमा सरुवा गरिएको छ । उनलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन र कार्य तथा अपराध अनुसन्धान गरी दुईवटा विभागको नेतृत्व हेर्ने गरी मुख्यालयमा सरुवा गरिएको हो । त्यस्तै, मुख्यालयका एआइजी ठूले राईलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गरिएको छ । 

हाल नेपाल प्रहरीमा तीन मात्र एआइजी छन् । अर्का एआइजी धिरु बस्न्यातलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कार्यालयमा काजमा राखिएको छ । प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमितताको उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा परेपछि उनलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन ।  

स्रोतका अनुसार एआइजी सरुवाबारे प्रहरी महानिरीक्षक मात्र नभई गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई समेत जानकारी थिएन । सामान्यतया यस्ता सरुवामा प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै गृहले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेपछि निर्णय हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो प्रस्तावमा प्रहरीका एआइजीको सरुवा भएको स्रोत बताउँछ । ‘प्रहरी मुख्यालय कमजोर भएको बुझाइका आधारमा एआइजी पुष्कर कार्कीलाई मुख्यालयमा सरुवा गरिएको सुनिन्छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसले सरकार प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यशैलीसँग खुसी छैन भन्ने देखाउँछ ।’ 

आइजिपी खनाल र एआइजी कार्कीबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो छैन । सोही कारण खनालले आफूअनुकूलका एआइजी राईलाई मुख्यालयमा राखेर कार्कीलाई प्रतिष्ठानमा सरुवा गराएका थिए । प्रहरी मुख्यालयमा कार्यरत एआइजीसँग आइजिपीले बिहानदेखि बेलुकासम्म सरसल्लाह लिनुपर्ने हुन्छ । प्रहरीका सरुवा–बढुवादेखि दैनिक अप्रेसनका काम हेर्नुपर्ने हुँदा नियमित आइजिपीसँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ । आइजिपी बढुवामा दुवै प्रतिस्पर्धी भएकाले उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । 

विभूषण दिन अस्वीकार 
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी महानिरीक्षक खनाललाई विभूषणको सिफारिस गरेको थियो । तर, विभूषण सूचीबाट उनको नाम काटिएको छ । प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएर नै नाम काटिएको स्रोत बताउँछ । विभूषणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार उनले यस वर्ष विभूषण पाउनुपर्ने थियो । उनले अघिल्लो वर्ष पनि पाएका थिएनन् । खनालले आगामी माघमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । हरेक आइजिपीलाई पदमा हुँदा विभूषण दिने परम्परा छ । 

प्रहरीका कपडालगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा अनियमितता आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत प्रहरी नेतृत्वमाथि छानबिन गरेका कारण पनि प्रहरी महानिरीक्षक खनाल पछिल्लो समय समस्यामा परेका छन् । नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।

मालपोतकै हाकिमको संलग्नतामा ९२  रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा
९२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने ६ जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ मा रहेको कित्ता नम्बर १०१ को उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नामबाट २०७२ सालमा सुयल हाउजिङ कम्पनीको नाममा गराउने काममा संलग्न रहेका मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख शिवप्रसाद रिमालसहित ६ जना पक्राउ परेका छन्।

धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३ मूलपानीका दिदीभाइ मीनकुमारी थापा र रामकुमार सुयल थापाले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेका थिए। नेपाल समाचारपत्रमा समाचार छ ।

मानवअधिकार आयोग निरीह स् गैरन्यायिक हत्याको छानबिनमा अलमल
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट भएको गैरन्यायिक हत्याको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । विवादास्पद घटनामा आयोगको धारणा नै सार्वजनिक नहुनुले गैरन्यायिक हत्याको शृंखला बढ्दो छ । आयोगले विभिन्न घटनाका छानबिन प्रक्रिया पूरा गरेको बताए पनि घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक भने गर्न सकेको छैन ।
गैरन्यायायिक हत्याको छानबिन समितिमा रहेको मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द पौड्यालले छानबिन पूरा गरेर अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताउँछन् । ‘छानबिनको सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ,’ उनी भन्छन् । तर, उनी आफैं अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा अलमलमा देखिन्छन्् । विवादस्पद घटनाको विषयमा आयोगले आफ्नो अडान लिन नसकेका कारण गै न्यायिक हत्या बढ्दो छ । राजधानी दैनिकमा समाचार  छ ।