गाउँ सहर

संघीय निजामती विधेयक : नयाँ तहगत संरचना प्रस्ताव, अन्य के छन् खास कुरा ?

• गाउँ सहर संवाददाता
• १५ असोज बिहीबार, २०८३ | १९:१२:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैँ। सरकारले बुहप्रतिक्षित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले आज उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए।

सरकारी विधेयकका रुपमा प्रस्तुत सो विधेयकको दर्ता नं ३५ रहेको छ। यही असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

सरकारले सङ्घीय शासन प्रणालीअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्ध, कार्यक्षेत्र र सहकार्यलाई व्यवस्थित, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउँदै प्रशासनिक संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी निजामती सेवालाई व्यावसायिक, सक्षम, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन विधेयक आवश्यक परेको स्पष्ट पारेको छ।

विधेयकमा निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र सुशासनमुखी संयन्त्रका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यी हुन् खास कुराः

• श्रेणीबाट तहगत प्रणालीतर्फ जाने — निजामती सेवामा १४औँदेखि पहिलो तहसम्मको नयाँ तहगत संरचना प्रस्ताव गरिएको छ। हालका कर्मचारीलाई पनि पुरानो श्रेणीअनुसार नयाँ तहमा मिलान गर्ने व्यवस्था छ।

• निजामती सेवा विस्तार/पुनर्गठन — आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि गरी ११ वटा सेवा प्रस्ताव गरिएको छ।

• तह वृद्धि (लेभल बढुवा) — सहायक चौथो, पाँचौँ, सातौँ, नवौँ र एघारौँ तहमा ७ वर्ष सेवा, पछिल्ला ३ वर्षको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट र नकारात्मक सूचीमा नरहेको अवस्थामा एक तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ।

• कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कडा बनाउने — वार्षिक तथा अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन, कार्यसम्पादन, आचरण, सहकर्मी मूल्याङ्कन र सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया समेतलाई आधार बनाउने प्रस्ताव छ।

• सरुवा प्रणाली पारदर्शी बनाउने प्रयास — सरुवाको अवधि, आधार र मापदण्ड तोक्ने तथा चक्रीय/पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ।

• समावेशी पदपूर्ति — खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत समावेशी समूहका लागि छुट्याउने र त्यसलाई विभिन्न समूहमा बाँड्ने प्रस्ताव छ।

• प्रदेश र स्थानीय सेवाको स्पष्ट संरचना — प्रदेशमा अधिकृत १२औँ तहसम्म, स्थानीय सेवामा महानगर/उपमहानगरमा ११औँ, नगरपालिकामा १०औँ र गाउँपालिकामा ८औँ तहसम्मको संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।

• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुने प्रस्ताव — महानगर/उपमहानगरमा ११औँ, नगरपालिकामा १०औँ र गाउँपालिकामा ८औँ तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ। आवश्यक कर्मचारी नहुँदासम्म संघीय कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था पनि छ।

• तलब–सुविधा र कर्मचारी कल्याण — तलब वृद्धि, कर्मचारी सञ्चय कोष, उपचार खर्च, स्वास्थ्य बीमा, सवारी तथा आवास सुविधालगायतका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीको तलब तथा सुविधाको पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय तलब–सुविधा सिफारिस समिति बनाउने प्रस्ताव पनि छ।

• अवकाश उमेर ६० वर्ष — सामान्यतः ६० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, साथै संक्रमणकालीन व्यवस्थासमेत राखिएको छ।

• नकारात्मक सूचीको व्यवस्था — निलम्बन, नसिहत, बढुवा/तलब वृद्धि रोक्का, कमजोर कार्यसम्पादन वा बेरुजुजस्ता अवस्थामा कर्मचारीलाई निश्चित अवधिका लागि नकारात्मक सूचीमा राख्ने प्रस्ताव छ। यस्तो अवधिमा अध्ययन/तालिममा मनोनयन नगर्ने व्यवस्था पनि छ।

• राजनीतिक तटस्थता र सदाचारमा जोड — निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ, व्यावसायिक, निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने आधारभूत सिद्धान्त राखिएको छ। सुशासन तथा सदाचार इकाई गठनको प्रस्तावसमेत छ।

• डिजिटल निजामती प्रशासन — नियुक्तिदेखि अवकाशसम्म कर्मचारीको व्यक्तिगत/पेशागत विवरण तथा मानवस्रोत व्यवस्थापनलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था प्रस्तावित छ।