शैक्षिक सत्र सुरू भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको सूचना निकाल्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश
- गाउँ सहर संवाददाता
- २० चैत शुक्रबार, २०८२ | १५:५१:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरू भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको सूचना निकाल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले वैशाख १ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरू भएपछि मात्रै भर्नाका लागि सूचना र कार्यक्रम प्रकाशन गर्न, गराउन भनेर अन्तरिम आदेश दिएको हो।
शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विका केन्द्र, सानोठिमीले ५ गते प्रकाशित गरेकाे सूचनामा समेत वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरी सो को नतिजा प्रकाशन पश्चात् नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
आदेशमा भनिएकाे छ,’उक्त नियमावली एवं सो सूचनाको वर्खिलाप हुने गरी हालैका दिनहरुमा विभिन्न छापा एवं विद्युतीय संचार माध्यम समेतमा विद्यार्थी भर्नाको सूचना प्रकाशित भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको र एकातर्फ, विद्यार्थीको परीक्षाफल नै प्रकाशित नभएको, शैक्षिक सत्र नै सुरु नभएको र अर्कोतर्फ शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) बमोजिम विद्यार्थी भर्नाका लागि आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्र नै प्राप्त नभएको अवस्थामा समेत विभिन्न विद्यालयले प्रकाशित गरेका विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचनाहरु शिक्षा नियमावलीको उक्त व्यवस्था अनुकूल रहेको नदेखिएकाले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ ९१० बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि तथा नियम ८४ (४) बमोजिम शैक्षिक सत्र शुरु भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्नाको सूचना र कार्यक्रम प्रकाशन गर्नु, गराउनु र सो अनुरुप एकरुपता कायम गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- एनपीएल तेस्राे संस्करणः कात्तिक ९ देखि सुरु हुने
- चार निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा
- जन्मकै आधारमा नागरिकता नदिने कार्यकारी आदेश ट्रम्पले फेरि जारी गरे
- कक्षा १२ को पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक
- सरकारी नयाँ तलबमान, कसले कति पाउँछन् ?
- होटल तथा रेस्टुरेन्टमा धुम्रपान गर्ने छुट्टै स्थान बनाउन निर्देशन
- ‘जय नेपाल पार्टी’ घोषणाको तयारी, दुर्गा सर्वोच्च नेता, धवल अध्यक्ष
- सरकारको असफलताबारे यस्तो छ कांग्रेसको १५ बुँदा
- एआई नअपनाए विकासशील देश पछि पर्ने विश्व बैङ्कको चेतावनी
- कमिसन माग्दा गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत अख्तियारको फन्दामा
प्रतिकृया दिनुहोस