प्रविधि

अटेर गरिरहेकाे सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले दियो प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी सातदिने अल्टिमेटम

• गाउँ सहर संवाददाता
• १३ बैशाख शनिबार, २०८२ | ०६:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फ्रेमवर्कले दर्ता हुन अटेर गरिरहेका छन्। सरकारले पटकपटक उनीहरूलाई दर्ताको लागि आग्रह गर्दै आएको छ। तर विभिन्न बहानामा पन्छिँदै आएका छन्। पटकपटक आग्रह गर्दा पनि दर्ताको लागि नआएपछि सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ७ दिनभित्र दर्ता नभए मेटालगायतका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन्। 

मेटालगायत सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता हुन आग्रहसहित पटकपटक सूचना जारी गरे पनि अटेर गरेको उनको भनाइ छ। तेस्रो पटकको सूचनाको मिति केही दिनअघि सकिएको छ। सरकारले अन्तिम पटक भन्दै सातदिने अल्टिमेटम दिएको छ। मन्त्री गुरुङले अबको ७ दिनभित्र दर्ता नभए नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका हुन्। मन्त्री गुरुङका अनुसार नेपालबाट पलपलमा पैसा गएकोले मेटाले नेपालमा दर्ता भई कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। उनले विशेष जोड मेटालाई दिए पनि अन्य सामाजिक सञ्जाल पनि दर्ता हुन अटेर नै गरिरहेका छन्। 

मेटाले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा आफ्नो आम्दानी धेरै भएको घमण्ड गरेको सञ्चारमन्त्री गुरुङको आरोप छ। उनले मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोड्न नसकिने बताए।

‘मेटा भन्नेबित्तिकै फेसबुक होला, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इन्ट्राग्राम होला, चलिरहेका छन्। यत्रो धेरै चलिरहेका छन्। हरेक घण्टामा यही समाजबाटै २–४ हजार पैसा गइरहेको होला मेटाको कार्यालयमा’, उनले भने, ‘नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने फेसबुक, हाम्रो पलपलमा पैसा त्यसरी गएको छ। हाम्रो पैसा त्यसरी लुट्ने ? यहाँ हामीसँग दर्ता हुनु पर्दैन, कर तिर्नु पर्दैन ?’ 

सामाजिक सञ्जालबाट गलत कुरा पनि फैलिइरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘गलत कुरा पनि आइरहेका छन्, फैलने गलत कुराहरू हामीले नियन्त्रण गर्नु पर्र्दैन ? पर्छ नि।’ 
पछिल्लो पटक मन्त्रालयले २०८१ चैत १२ गते सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ३० दिनभित्र सूचीकरण हुन सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यो। यसको म्याद सकिएको छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका वा गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत सोही निर्देशिकाको अनुसूची– १ बमोजिमको ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्देशिकामा छ। फेसबुक, ह्वाट्सएप, बिच्याट, स्न्यापच्याट, टेलिग्राम, इन्स्ट्राग्राम, युट्युब, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता हुन आएका छैनन्। नेटफ्लिक्स, लिंकडिङ, थ्रेड्स, डिसकोर्ड, रेडडिटजस्ता प्लेटफर्म पनि दर्ता भएका छैनन्। सरकारले पटक–पटक दर्ताका लागि उनीहरूलाई आह्वान गर्दै आएको छ। यी दर्ता नहुँदा अर्बौं राजस्व गुमेको छ। उता सामाजिक सञ्जाल ऐन आउने तयारी छ। सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ। 

नेपाल सरकारले पटकपटक दर्ताको लागि सूचना जारी गरे पनि दर्ताको लागि नआएको मन्त्री गुरुङले बताए। ‘तीन पटक भयो। म आउनेबित्तिकै सूचना जारी गरेँ, त्यसपछि फेरि सूचना जारी गरेँ। तेस्रो पटक फेरि सूचना जारी गरेँ। अस्ति भर्खर म्याद सकियो। अब सात दिनभन्दा बढी दिन्नँ मैले’, उनले भने, ‘यसबीचमा हामीले उनीहरूलाई खोज्दै हिँड्यौं। देशभन्दा ठूलो रे उनीहरू। उनीहरूको घमण्ड के रैछ भने नेपालको जीडीपी कति हुन्छ र ? इत्ति। हाम्रो संस्थाभन्दा धेरै सानो हो नेपाल त भन्दो रैछ। मुलुकको स्वाधीनता पैसामा जोडिँदैन।’ उनका अनुसार नेपालमा हालसम्म टिकटक, भाइबर र बि–टेकमात्रै दर्ता छन्। टिकटकलाई बन्द गरेपछि मात्रै दर्ताको लागि आएको हो। सरकारले नियमन गर्न, राजस्व संकलन गर्न र अपराधको पहिचान गर्नलगायतका कारणले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहेको उनले बताए। 

सामाजिक सञ्जालमार्फत हालको कर संकलन ३४–३५ करोड भए पनि नीति सुधार, प्रविधिको सुदृढीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र कानुनी स्पष्टतामार्फत यो एक अर्ब वा सोभन्दा माथि पु¥याउन सकिने सम्भावना छ। दर्ता नहुँदा राजस्व गुम्नुको साथै नियमन नहुँदा गलत सूचना प्रवाह भइरहेका छन्।