दृष्‍टिकोण

पानी र न्यायको खोजी: हर्क साम्पाङको गाग्री र राज्यको संवेदनहीनता

• सन्ताेष सिम्खडा
• ८ माघ मंगलबार, २०८१ | १५:३८:०० मा प्रकाशित

धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले खाली गाग्री बोकेर सिंहदरबारभित्र पसेको दृश्य केवल एउटा मेयरको साहसिक कदम होइन, यो नेपालको प्रशासनिक असफलताको कटु वास्तविकता हो। जलस्रोतले भरिपूर्ण देशमा पानीजस्तो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न मेयर स्वयं संघीय राजधानी पुग्नुपर्ने स्थिति आफैंमा दुःखद हो। यस घटनाले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता र प्रशासनिक प्रणालीको कमजोर अवस्थालाई पूर्ण रूपमा उजागर गरेको छ।

हर्क साम्पाङले खानेपानी मन्त्रीसँग भेटेर धरानको पानी समस्याको समाधानका लागि आग्रह गरे। मन्त्रीले यो वर्षभित्रै काम सुरु गर्ने आश्वासन दिए पनि यो प्रतिबद्धताले धरानवासीको जीवनमा तत्काल प्रभाव पार्ने विश्वास गर्न कठिन छ। नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा नेताहरूको बोली र व्यवहारमा गहिरो खाडल देखिएको छ। नेताहरूले दिएको आश्वासन समयमै पूरा नभएको धेरै उदाहरण छन्। यो प्रवृत्तिले गर्दा अहिले हर्क साम्पाङ र धरानका जनताले पनि आश्वासनप्रति पूर्ण विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्।

धरानमा पानीको समस्या कुनै नयाँ विषय होइन। दशकौं पुरानो यो समस्या समाधानका लागि पटक–पटक केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइए पनि, अहिलेसम्म ठोस कदम उठाइएको छैन। यसले संविधानले संघीयताका नाममा ग्यारेण्टी गरेको स्थानीय सरकारहरूको अधिकार र स्रोतको व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। संघीय सरकारले आफ्नो दायित्वप्रति गम्भीर नहुँदा, स्थानीय निकायहरू सीमित स्रोत र साधनमा जकडिएका छन्।

खाली गाग्रीको प्रतीक मात्र धरानको समस्या होइन। यो गाग्रीले नेपालभरका स्थानीय तहका समस्या, संघीय सरकारले गरेका उपेक्षाहरू, र राजनीतिक नेतृत्वको असंवेदनशीलतालाई उजागर गर्छ। जलस्रोतले भरिपूर्ण देशमा पानीको समस्या हुनु विडम्बनाको कुरा हो। तर, यसको समाधानका लागि स्थानीय र संघीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय र स्रोत व्यवस्थापन देखिएको छैन।

खानेपानी मन्त्रीको आश्वासनले धरानवासीलाई केही आशा दिएको हुनसक्छ, तर नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा आश्वासनहरू कार्यान्वयन हुने उदाहरण दुर्लभ छन्। नेताहरूले बोलेको कुरा व्यवहारमा उतार्ने इच्छाशक्ति र नीतिगत स्थायित्वको अभावले गर्दा जनताले अझै पनि आफ्ना आधारभूत हकका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्।

हर्क साम्पाङको यो यात्रा केवल धरानकै समस्या समाधानका लागि नभई सम्पूर्ण प्रणालीलाई झकझक्याउन पनि हो। यो घटनाले राज्यका नीति निर्माण तहहरूलाई आफ्नो प्राथमिकता पुनः निर्धारण गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ। खानेपानीमात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, र आधारभूत सेवाहरूलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्ने समय आएको छ।

यो घटना जनप्रतिनिधिहरूका लागि पनि पाठ हुनुपर्छ। हर्क साम्पाङजस्तै साहस र प्रतिबद्धता हरेक जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्छ। नेताहरूको बोली र व्यवहारमा एकरूपता आओस्। आश्वासनहरू केवल वक्तव्यका रूपमा सीमित नरहून्, व्यवहारमा परिणत होऊन्। देशले यस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गरिरहेको छ, जो जनताको विश्वास जित्न सकून् र समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिन सकून्।

अब समय आएको छ—संघीयता केवल संरचनात्मक अभ्यासमा सीमित नहोस्, व्यवहारमा प्रमाणित होस्। हर्क साम्पाङको यो प्रतीकात्मक यात्रा परिवर्तनको सुरुवात होस्। संघीय सरकारले दायित्वबोध गर्दै, स्थानीय निकायलाई सशक्त र आत्मनिर्भर बनाउन ठोस कदम चालोस्। यहीँबाट नेपालमा सुधारको यात्राले गति लिनेछ।

सन्तोष सिम्खडा

टोकियो जापान