गाउँ सहर

मेलम्ची खानेपानीमा भ्रष्टाचारमा तत्कालीन सचिव ठाकुरसहित ३ जनालाई ८ वर्ष कैद

• गाउँ सहर संवाददाता
• ८ असोज मंगलबार, २०८१ | ०७:५१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मेलम्ची खानेपानी  विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई ८ वर्ष १ महिना कैद र जरिवाना तोकेको छ।  

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ठाकुरलाई ८ वर्ष र थप  एक महिना कैद र  बिगो  बराबर जरिवाना सुनाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको कसुरमा ठाकुरलाई १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ बिगो थियो। ठाकुरलाई थप एक महिना कैद हुने र बिगो असुलउपर गर्ने सजाय निर्धारण  भएको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।

सरकारको विशिष्ठ श्रेणीमा कार्यरत भएकाले ठाकुरलाई दफा २४ बमोजिम एक महिना थप सजाय  भएको अदालतले जनाएको छ। अदालतले ठाकुरलाई सरह मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय सूर्यराज कँडेल र रामचन्द्र देवकोटालाई पनि कैद र जरिवाना तोकेको छ। बिगो असुल गरी त्यति नै जरिवाना र सजाय निर्धारण  गरेको छ। 

गत भदौ २४ गते  विशेष अदालतले कसुर ठहर गरेको थियो। सजाय निर्धारण भने सोमबार गरेको हो। समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कँडेलसँग १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपैयाँ ७७ पैसा बिगो  असुलउपर गर्नुपर्ने निर्णय अदालतले गरेको छ। उनलाई पनि थप एक महिना कैद  सजाय निर्धारण गरेको छ। 

त्यस्तै समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक देवकोटालाई  पनि ८ वर्ष कैद र बिगो बराबर जरिवाना हुने ठहर गरेको छ। उनलाई पनि थप एक महिना कैद र बिगो असुल गर्नुपर्ने फैसला भएको छ।  उनलाई बिगो २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ ८० पैसा कायम भएको थियो। 

परामर्शदाता इप्टिसा बिट्स जेभिका तत्कालीन टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई  कसुरको मतियार भएको निष्कर्ष निकाल्दै ८ वर्ष कैद हुने ठहर गरेको छ। शर्माको उमेर ६५ वर्ष नाघेकाले  ७० ज्येष्ठ नागरिकले पाउने छुटअनुसार,  उनलाई २५ प्रतिशतले छुट हुने गरी २ वर्ष कैद छुट दिइएको छ। शर्माको बिगो २ करोड ९५ लाख ६५ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ ८० पैसा थियो। बिगो बराबर जरिवाना हुने र उक्त बिगो शर्माबाट असुलउपर हुने  ठहर गरेको छ। 

त्यस्तै परामर्शदाता ठेकेदार कम्पनी इप्टिसालाई कसुरको मतियार भएको र बिगो बराबर जरिवाना सुनाएको छ। बिगो करोड २१ लाख ९३ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ ६७ पैसा कायम भएको  थियो। उक्त बिगो बराबर जरिवाना हुने र बिगो असुलउपर हुने सजाय गरेको छ।   

परामर्शदाता बीईटीएसलाई पनि भ्रष्टाचार कसुरको मतियार भएको ठहर गर्दै बिगो ६ करोड २१ लाख ९३ हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ ६७ पैसा कायम भएको हुँदा बिगो बराबर जरिवाना हुने र बिगो असुलउपर  गर्नुपर्ने सजाय सुनाएको छ। निर्माण व्यवसायी सीएमसीडीरभेनालाई कसुरको मतियार भएको ठहर गर्दै  कायम बिगो  २६ करोड ११ लाख  ६  हजार ९ सय ९१ रुपैयाँ ७९ पैसा कायम भएको थियो।  उक्त बिगो बराबर जरिवाना हुने र बिगो असुलउपर  गर्नुपर्ने सजाय निर्धारण गरेको छ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुन ६ गते  मा मेलेम्चीमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै तीन पूर्वसचिवसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित तीन कर्मचारी, एक परामर्शदाता र ठेकेदारलाई दोषी ठहर गरेको छ। पूर्वसचिवहरू डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेललगायतले सफाइ पाएका छन््। त्यस्तै सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ, समितिका उपकार्यकारी निर्देशक भोजविक्रम थापा, लेखा उपसचिवहरू मणिभद्र न्यौपाने, बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र लेखा उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालले सफाइ पाइसकेका छन्। 

अख्तियारले परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाई  कुल ८९ करोड ८ लाख रुपैयाँ रोज्यकोषमा नोक्सानी भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।