राजनीति

चाैथाे पटक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीप्रति जनअपेक्षा

काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद (केपी) ओली चौथो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहितको समर्थनमा बहुमत दाबीसहितको हस्ताक्षर बुझाएका ओलीलाई आइतवार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

विसं २०७२ मा करिब १० महिना, विसं २०७४ मा करिब ४० महिना र विसं २०७९ मा करिब ३ महिना गरी जम्माजम्मी साढे चार वर्ष जति प्रधानमन्त्री बनिसकेका ओलीका विभिन्न समयमा विभिन्न प्रधानमन्त्री अवतारका प्रशंसक र आलोचक उत्तिकै छन्।

केपी ओली भन्ने बित्तिकै उनका प्रशंसकका अगाडि आउने मुख्य बिम्ब हो- बारम्बार प्रधानमन्त्री बनेर देशलाई नेतृत्व दिएका, राष्ट्रवादलाई प्रश्रय दिने, दुई पटक मिर्गौला फेर्दा पनि सामान्य झैँ सक्रिय जीवन बिताउने एक जल्दो बल्दो नेता।

उनका आलोचक भने ‌ओलीलाई दुस्साहसी, आफू र आफ्नो पार्टी सत्तामा रहन हरदम रणनीतिक चाल चलिरहने, आफ्नो पार्टी निकट व्यवसायीका लागि नियम कानुनको व्यवस्था नै गरेर उनीहरूको फाइदा हुने काम गर्ने, आफ्नो पार्टीका नेतादेखि अन्य दलका नेताप्रति कतिपयका दृष्टिकोणमा छुद्र कटाक्ष गर्ने व्यक्तिका रूपमा चित्रित गर्छन्।

ओली आफैले आफूलाई भने एक चतुर राजनीतिक खेलाडीका रूपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। २०७९को चुनावमा उनको पार्टी संसद्‌मा पहिलोबाट दोस्रो पार्टी बन्न पुग्यो तर निर्वाचन परिणाम लगत्तै उनी सरकार बनाउने गोटी चाल्ने खेलमा अग्रसर भए।

उनले चुनावी गठबन्धन गरेर पहिलो र तेस्रो दल बनेका नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको खटपटलाई उपयोग गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्ना सांसदलाई मन्त्री बनाए। खबरहरूमा सोही चुनावबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई शक्तिशाली गृहमन्त्री दिलाए। तर त्यसबेला राजनीतिक घटनाक्रममा तीव्रतर उतारचढाव भयो। कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा प्रचण्डले समर्थन गरेपछि एमाले माओवादी गठबन्धन भत्कियो।

एमाले विपक्षी बन्न पुग्यो तर त्यो धेरै महिना कायम हुन सकेन। फेरि ‌ओली समेतकै सक्रियतामा माओवादी कांग्रेसको गठबन्धन फुटाएर माओवादी नेतृत्वमा एमाले नेताहरू सरकारमा मन्त्री बन्न गए।

एमाले माओवादीको सरकार बनेको केही दिनमै केपी ओली अन्तत: कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छ्न्। कांग्रेस एमालेको यो गठबन्धन कति दिन टिक्ला भन्ने संशय व्यक्त गर्नेमा स्वयं निवर्तमान प्रधानमन्त्री अगाडि सरेका छन्।

ओलीले ५ पुस २०७७ मा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले विघटन गरेको घोषणा गरेकी थिइन्। त्यस कदमविरुद्ध विपक्षी दलहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। ११ फागुनमा सर्वोच्चले उनको विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने फैसला दियो।

७ जेठ २०७८मा दोस्रो पटक ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरे। फेरि दलहरू रिट दायर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगे। अदालतमा ओलीको कदम फेरि गलत ठहरियो।

त्यसै क्रममा मनमुटाव बढ्दै जाँदा उनको पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहित २१ सांसद पार्टी छोडेर जाँदा एमाले फुट्न पुग्यो एकीकृत समाजवादी पार्टी जन्मिन पुग्यो।

त्यसैबेला अदालतमा एक मुद्दामाथि सुनुवाइ भएर फैसला आउँदा एमाले माओवादीबीच भएको एकता पनि हठात् टुङ्गियो। त्यसपछि ओली नेतृत्वको एमाले एकातिर, एकीकृत समाजवादी अर्कोतिर र माओवादी अर्कोतिर गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) तीन टुक्रा भयो।

तिनै घटनाक्रमलाई औँल्याउँदै वामपन्थीहरूको एकता बचाउन नसकेको र झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार पनि सम्हाल्न नसकेको भनेर ओलीको आलोचना हुने गरेको छ।

संसद्मा सहज बहुमत जुटाए पनि चुलिएका जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्न ओलीका अगाडि कयौँ चुनौती छन् । देशको अर्थतन्त्र कति नाजुक अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरा ओलीले २०८० साउन २८ गते पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए– ‘अर्थतन्त्र डरलाग्दोगरी ओरालो लाग्दै छ । नेपालीहरूको आम्दानीले केही गर्न नसकिने अवस्था आउँदै छ, डेराबाट जसले आम्दानी गरिरहेको छ त्यो आम्दानीले केही समयपछि काम गर्न छोड्छ । डेरा भाडा बढाउन सक्ने स्थिति छैन । जसले तिरिरहेको छ उसको आम्दानीले तिर्न पुग्दैन । भोलि भयावह स्थित आउँदै छ । हामी सबै गम्भीर हुन जरूरी छ ।’

११ महिनाअघि ओलीले चित्रण गरेको अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा तात्विक सुधार भएको छैन । कर्मचारीलाई तलव खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्थाबाट नेपालको अर्थतन्त्र गुज्रिएको थियो । खस्किँदो मनोविज्ञानका कारण उद्योगीहरू खुलेर लगानी गरिरहेका छैनन् । जसका कारण बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ, अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकिरहेको छैन र रोजगारी खुम्चिएका छन् । शहरमा मुख्य बजारका सटर धमाधम खाली भइरहेका छन् ।

यिनै चुनौतीको सामना गर्न कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेर ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सम्भवतः संसद्को पहिलो र दोस्रो दलको सहकार्य दुर्लभ संसदीय अभ्यास हो । देश नै असफल बन्ने अवस्थाबाट जनताको आत्मविश्वास उकास्नु यो गठबन्धनको मुख्य कार्यभार हुनुपर्छ । 

तमाम् चुनौतीका बाबजुद ओलीका लागि कांग्रेसजस्तो भरपर्दो राजनीतिक पार्टी साझेदार हुनु अनुकूल हो । ओली नेपाली राजनीतिका त्यस्ता अपवाद पात्र हुन्, जसले जनताका समस्या आफै सुन्ने र अन्तर्क्रिया गर्ने गरेका छन् ।

गाउँ सहर संवाददाता

तपाईँको मत