सरकारले आठ सय कामदार इजरायल पठाउने, आवेदन आव्हान
- गाउँ सहर संवाददाता
- ११ असार मंगलबार, २०८१ | १२:२३:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगार विभागले आठ सय कामदार इजरायल पठाउने भएको छ । मङ्गलवार सूचना प्रकाशन गरी विभागले २१ दिन भित्र आवेदन दिने इच्छुकहरूलाई आव्हान गरेको छ ।
नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबिच भएको श्रम सम्झौता अनुसार इजरायलका लागि दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपाली सहायक कामदार पठाउँदै आएको छ । इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा बच्चा, युवा तथा ६५ वर्ष ननाघेका गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्याहारको लागि सहायक कामदारको रूपमा कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ ।
विभागले ८ सय जनाको आवेदन माग गरे पनि ५ सय जनालाई मुख्य उम्मेदवार र बाँकी ३ सय जनालाई वैकल्पिक उम्मेदवार बनाउने गरी सूचना आह्वान गरेको छ । जसमा ६० प्रतिशत महिला छन् भने ४० प्रतिशत पुरुषका लागि कोटा छुट्याइएको जनाएको छ ।
उनीहरुका लागि मासिक ५ हजार ८८० सेकेल (इजरायली मुद्रा) न्यूनतम तलब तोकिएको छ । यो नेपाली २ लाख १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ । सुरुमा एक वर्ष र बढीमा ५ वर्ष करार अवधि थप्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
विभागको सूचनाअनुसार इजरायलमा विगतमा काम गरेको वा गरिहरेको व्यक्तिका आफन्त भने अयोग्य हुनेछन् । विभागले बाबु, आमा, पति ,पत्नी, छोरा, छोरी इजरायलमा बसोबास नगरेको वा कार्यरत नरहेको पनि शर्त राखेको छ । छनौट प्रक्रियाका लागि लाग्ने खर्च भने आवेदक आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
इजरायलमा कामदार पठाउन नेपाल सरकार र इजरायलबीच ०७७ असोज १४ गते सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार ५ सय जना नेपाली श्रमिक पठाउने गरी बनेको प्रोटोकलमा वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपालका लागि इजरायल राजदूतावासबीच ०७७ माघमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सकिँदै (लाइभ)
- नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल आज अन्तिम दिन
- भारत-पाकिस्तान तनावबारे नेपालकाे यस्ताे छ आधिकारिक धारणा
- दिनभर उतारचढाबपूर्ण रहेको शेयर बजार दोहोरो अंकले घटेर बन्द
- राजावादीले राजसंस्था पुन:स्थापनाका लागि जेठ १५ गतेबाट अनिश्चितकालीन जनआन्दोलन
- नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा छलफल जारी (लाइभ)
- दिलिप पौडेलको कथासंग्रह ब्लफर्स डायरीको लोकार्पण
- सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी (लाइभ)
- भारत पाक तनावबारे चीनको प्रतिक्रिया-सैन्य कारबाही खेदजनक
- नीति तथा कार्यक्रममाथि आज पनि छलफल हुँदै
प्रतिकृया दिनुहोस