राजनीति

इलाम र बझाङमा हुने निर्वाचनमा मौन अवधि सुरु, मौन अवधिमा केके गर्न पाइँदैन ?

• गाउँ सहर संवाददाता
• १३ बैशाख बिहीबार, २०८१ | ०६:५५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । यही वैशाख १५ गते उपनिर्वाचन हुन लागेका जिल्ला इलाम र बझाङ जिल्लामा आजदेखि मतगणना सम्पन्न नभएसम्मका लागि प्रचार प्रसार निषेध गरिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार निर्वाचन हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि मौन अवधि लागू हुन्छ । यसअनुसार बुधबार राति १२ बजेदेखि इलाम र बझाङमा मौन अवधि सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको इलाम क्षेत्र नं २ र बझाङको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ (१) मा हुने उपनिर्वाचन हुने भए पनि जिल्लाभर मौन अवधि लागु गरिएको छ ।

४ मंसिर २०७९ मा भएको आम निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको भदौ २५ गते राति निधन भएपछि र बझाङ क्षेत्र नम्बर १ (१) बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता पृथ्वीबहादुर सिंहको गत असार ५ गते गाडी दुर्घटनामा निधन भएपछि रिक्त भएका स्थानमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनको मतदान वैशाख १५ गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म हुने छ ।

मौन अवधिमा केके गर्न पाइँदैन ?

मौन अवधिमा चुनाव प्रचार प्रसार गर्न निषेध गरिएको हुन्छ । मतदानको समयमा प्रतिस्पर्धीहरुबीच विवाद वा झडप नहोस्, कुनै अप्रिय घटनाले मतदाता आतंकित नहोउन्, मतदातालाई दबाव र प्रभावविना स्वतन्त्र ढंगले मतदान गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मौन अवधि सुरु गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । शान्त वातावरणमा निर्वाचन गर्न र उम्मेदवारबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउन मौन अवधिको व्यवस्था गर्ने प्रचलन छ ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयका अनुसार मौन अवधिभर निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचार गर्न पाइँदैन । साथै एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सन्जालबाट समेत मत माग्न निषेध गरिएको छ ।

मौन अवधि सुरु भएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सम्बन्धित दल वा उम्मेदवारहरुलाई मतदान केन्द्रको ३ सय मिटर वरपर राखिएका प्रचारप्रसार सामग्री हटाउन लगाउँछ ।

यदि आचारसंहिता प्रतिकूल हुने गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि विशेष संयन्त्रमार्फत् सुक्ष्म अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।