अन्तर्वार्ता

ह्वीलचेयरमा बसेर नीति निर्माण तहमा खबरदारी गरिरहेकी आत्मविश्वासी घिमिरे

• २८ पौष शनिबार, २०८० | १३:४८:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । अधिकांश गाउँमा हुर्कनेकाे जीवनचर्या घाँस, दाउरा, मेलापात, घरायसी कामसँगै पढाई गर्नुपर्दछ । उमेर अनुसार सक्ने काम गर्नुपर्छ नै । गाउँकाे सुन्दरता पनि यही हाे । सबैले  आफ्नाे काम गर्नुपर्छ भन्ने श्रमकाे गर्ने बानीकाे विकास र जिम्मेवारी पनि । तर जीवनमा कहिलेकाहीँ अकल्पनीय घटना घटिदिन्छ । जब एउटा युवा उमेरले देखेकाे कयाैँ सपना क्षणभरमै चक्नाचुर भइदिन्छ सारा संसारै अन्धकारमा धकिलिएकाे महसुस हुन्छ । जब जीवनमा अन्धकार छाउँछ बिचलित नभइ अन्धकारमा तारा देख्नेहरू पनि हुन्छन् । हाे, यस्तै भयाे बागमती प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसद रहेकी लक्ष्मी घिमिरेकाे जीवनमा पनि ।

२९ वर्षीया लक्ष्मीको स्थायी घर रामेछाप गोकुलगंगा गाउँपालिका–४ बेताली हो । बुबा शेखरनाथ घिमिरे र आमा सीतादेवी घिमिरेका ५ छोरी र एकछोरा मध्येकी सबैभन्दा कान्छी हुन् उनी । उनका बुवा नेपाल आर्मीका पूर्व जमदार हुन् । दाइ शिक्षण पेशामा छन् ।

२०६६ सालमा एसएलसी पास भएर रामेछापमै ११ कक्षामा अध्ययनरत थिइन् । त्यही सालको असोज महिनामा घाँस काट्ने क्रममा भीरबाट लडिन् र स्पाइनल कर्ड इन्जुरी (मेरुदण्डको समस्या) भयो । दुर्घटनासँगै नेपाली सैनिकमा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट बन्ने उनकाे सपना टुट्याे । मेरुदण्डको पक्षाघात भयो । त्यसपछि ह्वीलचेयर जीवन शुरू भयो । पक्षाघात भएपछि सहज जीवनयापनका लागि काठमाडौं बस्न थालिन् । त्यही क्रममा राजनीतिमा जोडिइन् । आत्मविश्वासका साथ नीतिगत रूपमा परिवर्तनका लागि राज्यलाई घच्घच्याइरहने हाल बागमती प्रदेशको प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फबाट सदस्य रहेकी उनै लक्ष्मी घिमिरेसँग गाउँसहर  डट कमका लागि सम्पादक शिवराज खड्काले गरेको कुराकानी :

बाल्यकाल र विगतलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

मेराे परिवार सामान्य परिवार हाे । गाउँघरमा खेतीपातीका लागि जमिन भएकाे र कृषि कर्मले ठीकठाक चल्दथ्याे । बुबा नेपाल आर्मीमा हुनुहुन्थ्याे । परिवारकाे ५ छोरी र एकछोरा मध्येकी सबैभन्दा कान्छी हुँ । सबैकै जस्तै मेराे पनि सामान्य रूपमै बाल्यकाल बित्याे । 

२०६६ सालमा एसएलसी पास भएर रामेछापमै ११ कक्षामा अध्ययनरत थिएँ । त्यही सालको असोज महिनामा घाँस काट्ने क्रममा भीरबाट लडेँ र स्पाइनल कर्ड इन्जुरी (मेरुदण्डको समस्या) भयो । त्यसपछि त मेराे जीवनै सकियाे जस्ताे भयाे नि । 

दुई वर्षसम्म उपचारमै बित्यो । एक वर्ष घरमै बसेँ । कक्षा १२ पास गरेर सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा भिड्ने तयारी गरिरहेकी म त्यो दुर्घटनाले मलाई ह्विलचेयरमा बसायाे । डिप्रेसनमा पुर्‍यायो । मेराे हालत देखेपछि बुवाले काठमाडौं ल्याउनुभयाे । परिवारबाट फेरि पढ्न प्रोत्साहित गरियाे । २०७० सालमा काठमाडौं आएपछि मैले पढाइलाई निरन्तरता दिएँ । जोरपाटीको चामुण्डा कलेजमा ११ कक्षामा भर्ना भएँ । कम्प्युटर साइन्स पढ्ने इच्छा भएपनि कलेजकाे भाैतिक संरचना र मेराे ह्विलचेयरका कारण त्याे सम्भव भएन । त्यसपछि मैले व्यवस्थापन विषय पढेँ ।

प्लस टू सकेपछि स्नातक पढ्न पद्मकन्या क्याम्पसमा भर्ना भएँ । स्नातकमा मानविकी संकायबाट राजनीतिशास्त्र र व्यवस्थापन विषयको अध्ययन गरेँ । अहिले पद्मकन्या कयाम्पसमै स्नातकोत्तर तह सकिने क्रममा छ ।

अनि राजनीतिमा चाहिँ कसरी जाेडिनुभयाे ?

हेर्नुहाेस्, यसकाे पनि मेराे गजबकाे कहानी छ । मेरुदण्डको समस्या भएपछि सहज जीवनयापनका लागि काठमाडौं बस्न थालेँ । घरमा कति बस्ने ? के गर्ने ? स्नात्तक पढ्दै थिएँ । केही काम गर्न पाएपनि हुन्थ्याे भन्ने लागेर कामकाे खाेजीमा थिएँ । 

आफ्ना लागि आफैंले कमाउने बाटो खोज्न मन लाग्यो । त्यस क्रममा मैले विवेकशीलको पार्टी कार्यलयमा काम गर्ने माैका पाएँ । त्यहि जागिरकाे बाटो हुँदै आज नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा आइपुगेकी छु । म विवेकशील पार्टीकाे फ्रन्ट डेस्क अफिसर रूपमा काम गर्न थालेँ । विस्तारै त्यही विवेकशील पार्टीको युवा संगठनमा आबद्ध भएँ । पछि विवेकशील र साझा पार्टी एकीकरण गरेर बनेको विवेकशील साझा पार्टीको युवा संगठनको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएँ । युवा संगठनमा सक्रिय भएको १ वर्षपछि विवेकशील साझाको केन्द्रीय समितिमा पुगेँ । मलाई विभाग प्रमुखकै जिम्मेवारी दिइयो । सदस्यता व्यवस्थापन विभाग पनि हेर्नुपर्ने थियो । विवेकशीलमा आवद्ध हुँदा देशको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि बढेर गयो । अपाङ्गता भएपछि मैले यो समाजमा जति संघर्ष गर्नुपर्‍यो, जिउनका लागि अब आउने पुस्ताले त्यस्तो भोग्न नपरोस् भन्ने लाग्यो । हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यले बेवास्ता गरेको छ । यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्याे र राजनीतिमा झन सक्रिय हुन थालेँ ।

पछि विवेकशील साझा पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना भयो । अध्यक्ष पद त्यागेर रवीन्द्र मिश्र राप्रपामा प्रवेश गर्नुभयाे म पनि उहाँसँगै राप्रपा प्रवेश गरेँ । पार्टीले बागमती प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ बन्द सूचीमा नाम राखे पनि सांसद हुन्छु भन्ने विश्वास लागेको थिएन तर पार्टीले मप्रति विश्वास गरेर समानुपातिकतर्फ छानिएकी हुँ ।

प्रदेशसभा सदस्यपछिकाे कार्यमूल्याँकन आफैँले आफैँलाई कसरी गर्नुहुन्छ ?

बाहिरबाट हेरेजस्ताे सजिलाे र सहज छैन सांसदहरूकाे नियमित जीवनचर्या र काम । त्यसमाथि पनि म त प्रदेशसभामा पुग्नेमध्ये अपांगता भएका एक मात्र सांसद हुँ । प्रदेश सभाको समानुपातिकमा विजयी भएको प्रमाणपत्र लिन जाँदा निर्वाचन आयाेगमै सकस पर्‍याे । संसद् भवन अपाङ्गमैत्री छैन । ह्वीलचेयरमा जानै मुश्किल छ । सद् बैठक सचिवालयको भुइँतलामा भएकाले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी संसद् भवन प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, संसद् भवनको माथिल्लो तलामा जान सक्ने व्यवस्था छैन । यति मात्रै हैन, शौचालय र चमेनागृह प्रवेश गर्न समस्या छ ।

अपांगता भएकाे एक्लाे सांसद भएकाले यस क्षेत्रकाे कुरा उठाउँदा सुनुवाइकाे आवाज अल्पमतमा पर्छ । अर्थात माननीयहरू मुखले सबैजना ठीक छ, हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ तर कार्यन्वनकाे बेला बेवास्ता गरिदिँदा दु:ख लाग्छ । संविधानले ‘अनिवार्य’ नगर्दा दलहरुले अपाङ्ता भएकालाई समेट्न चाहेकाे देखिएन । तर मैले संसदमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मुद्दालाई नै प्राथमिकतामा राखेर उठाउने गरेकाे छु । अपांगता भएका व्यक्तिहरुले धेरै खालका समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । म राजनीतिमा आउनुको मुख्य उद्देश्य पनि अपांगता भएकाहरुको मुद्दा अगाडि बढाउने हो । यसका निम्ति नीति बनाउने ठाउँमा पनि अपांगता भएका व्यक्ति नै पुग्नुपर्छ भनेर आएकी छु ।

अपांगता भएकाहरूले कस्ता खालका समस्याहरू भाेग्नुपरिरहेकाे छ र अझ महिला भएकै कारण तपाईंले पनि कुनै विभेद महसुस गर्नुपरेको छ ?

म जहिले पनि अत्यन्तै सक्रिय र जुझारु रहेँ । मलाई परिवार, साथीभाइ र पार्टीभित्रकै साथीहरूबाट पनि सधैँ उत्प्रेरणा मिलिरह्यो । व्यक्तिगत रूपमा त मैले खासै विभेद महसुस गर्नु परेन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दयाको दृष्टिले हेर्नुभन्दा पनि अवसरको खाँचो रहेको छ । हाम्रा धेरै साझा समस्यहरू छन् । सर्वप्रथम त भाैतिक संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री हुनपर्छ भने उनीहरूलाई हेरिने दृष्टिकाेणमा परिवर्तन जरूरी छ । हेयकाे भावले, दया हाेइन सपाेर्ट र सहयाेगकाे खाँचाे छ ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जिउन सहज छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्र पनि अपाङ्गमैत्री छैन । सरकारी विद्यालय, कलेजहरु पहिले अपाङ्गतामैत्री वातावरण बनाउँदै लैजान जरूरी छ । तर राज्य उपल्लाे तहमा बस्नेहरू हाम्रो जिम्मेवारी नै होइन जस्तो गर्छन् । अपाङ्गता भएका कारण मैले चाहेको विषय पढ्न पाइनँ सधैँ यहि अवस्था हुनुहुँदैन । त्यसकै लागि संसदमा एक्लै भएपनि कराइरहेकाे छु । व्यक्तिगत रूपमा मैले त्यस्ताे ठूलाे विभेद त भाेग्नुपरेकाे छैन् तर आर्थिक अवस्था कमजाेर हुँदा र परिवारले सपाेर्ट नगर्दा भने बाहिरकाले पनि हेप्ने गरेकाे मैले धेरै घटना देखेकाे छु । त्यसैले सबैभन्दा पहिले घरबाटै सहयाेग हुनुपर्दाेरहेछ भन्ने महसुस गरेकाे छु ।

हाम्राे यातयात व्यवस्था पनि अपाङ्गमैत्री छैन । अहिले चल्ने बसमा हामी कसरी यात्रा गर्ने ? जबकि सशक्त व्यक्ति त त्यो बसमा कति सकसपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन् । त्यसैले यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य  र रोजगारी क्षेत्र पनि अपाङ्गतामैत्री नहुनु नेपालको प्रमुख समस्या हुन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सजिलो हुने गरी कोठा पाउन पनि मुश्किल छ । सार्वजनिक शाैचालय नहुँदा पानीदेखि खानेकुरासमेत खाँदा समय र यात्राकाे अवस्था हेरेर खानुपर्छ भनेपछि हामीले कस्ता कस्ता समस्या भाेग्नुपरिरहेकाे छ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ । 

त्यसाे भए राज्यले के गर्नुपर्छ त ?

राज्यका लागि मुलुकका नागरिक सबै समान हुन् । तर अपाङ्गता भएकाहरूका लागि परिवार, समाजभन्दा पनि राज्यको बढी दायित्व हुन्छ । राज्यले आवास, रोजगारीमा पहुँच, सामाजिक सुरक्षाको दायित्व लिनुपर्छ । राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउन हामीलाई दलहरूले स्थान दिनुपर्छ । अपांगता भएकाहरूको सवालमा संविधानमै त्रुटि छ । अनिवार्य भनेर उल्लेख गरेको छैन । कानुन सच्याउने र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अपाङ्गताको क्षेत्रमा आवश्यक कानुन र नीति निर्माणका लागि सबैले पहल गर्न आवश्यक छ । काेही जन्मदै त काेही आकस्मिक रूपमा अपाङ्ग हुन पुग्दछन् । उनहरूकाे हेरचाह देखि लालनपालनमा परिवारलाई पनि दु:ख र खर्चिलाे छ । त्यसैले पनि खर्चिलाे हुने भएकाले कतिपय परिवारले बेवास्ता गर्ने गरिदिन्छन् जसले गर्दा उनीहरूले झन पीडा भाेग्नुपरिरहेकाे छ । 

त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित गर्न राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि पहिलो खुट्किलो अपाङ्गतामैत्री संरचना नै हाे । सार्वजनिक तथा निजी आवास निर्माण गर्दा नै अपाङ्गमैत्री भए मात्रै नक्शा पास गर्ने नियम हुनुपर्छ । 

तपाईँ त बास्केटबल खेलाडी पनि हाेइन ?

हाे, म ह्विलचेयर बास्केटबलको नेसनल क्याप्टेन समेत रहीसकेकी छु । मैले कोरियामा संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’ मा नेपालको प्रतिनिधित्व समेत गर्ने अवसर पाएँ ।

देश विदेशमा बास्केटबल खेलेकी छु । खेलाडीका रुपमा मैले समस्या बुझेकी छु । संसद्‌मा मैले यी समस्यासमेत उठाएकी छु । एउटा खेलाडीलाई राज्यले राम्रो सेवासुविधा पनि दिएको छैन । राज्यले जुन रुपमा चासो लिनुपर्ने हो, अपाङ्गता भएका खेलाडीलाई त झन् जहिल्यै बेवास्ता गर्छ। खेलकुदलाई पनि कसरी प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ भन्ने त्यो कुरामा पनि मैले आवाज उठाइरहेकाे छु । 

जिल्लाबासीकाे तपाइँसँग चाहिँ कस्ताे अपेक्षा हुँदाेरहेछ ?

ओहो ! याे चाहिँ कस्ताे रहेछ भने वास्तबमा माननीय भएपछि जिल्लाबासीकाे विकास निर्माणकाे याेजनाकाे मागदेखि राेजगारी, स्वास्थ्य उपचार लगायत विभिन्न ठाउँमा भनसुनका लागि बढि चाहना हुँदाेरहेछ । जुन स्वभाविक पनि हाे । तर हाम्राे भूमिका भने फरक छ । सांसदहरू कानुन बनाउन निर्वाचित हुन्छौँ तर जनताले त्यसरी हेर्दैनन् । जनताले सडक, खानेपानी, बिजुलीलगायतका विकास निर्माणका लागि निर्वाचित गरेको महसुस गर्छन् । केही जनताले विकास निर्माण गर्न सकेन भन्छन् नै । यो नबुझ्दा आफूलाई पीडाचाहिँ लाग्दोरहेछ ।

केही जनताले कानुन निर्माण गर्ने निकायमा निर्वाचित गरेको बुझ्नुहुन्छ । विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकाय स्थानीय तह हो । हामीसँग त्यस्ताे ठूलाे अधिकार केही हुन्न तथापी स्थानीय तहबाट माग भइ आएका याेजनालाई बजेटकाे लागि पहल गर्ने काम त स्वभाविक छँदैछ । साथसाथै मप्रति मेरै क्षेत्रका अर्थात अपाङ्गता भएकाहरूकाे पनि धेरै अपेक्षा देख्छु तर मैले कानूनी रूपमै ग्यारेन्टी गर्नपाए राज्यलाई ती कुराहरू पालना गर्न बाध्य हुनेथियाे भनेर कानूनमै जाेड दिएकाे छु ।

संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सहकार्यमा कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ । जुन कुनै एक दलका समर्थकका लागि होइन । जनता र मुलुकमा अमनचयन सिर्जना गर्नका लागि । भूमिका र जिम्मेवारीका हिसाबले एउटा विधायकले विधेयक र कानुन निमार्णमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो तर सोहीअनुसार हुनसकेको छैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था निरासाजनक रहेकाे छ ।मुलुकमा हरेक कुराको अभाव छ । रोजगारी छैन, विकास छैन । भ्रष्टाचार मौलाउँदै जानु देश विकासको बाधक हो । मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन सबैले पहल गर्नुपर्छ ।

अन्तमा एक जनप्रनिधिका नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ ?

अहिले जनतामा निराशा छ। सांसदहरूले पनि कानुन निर्माणमा मात्र सीमित नभई समाजको बुझाइ र स्तरका कारण जनताका सबै समस्या जनप्रतिनिधिले नै सुन्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । नागरिककाे प्राथमिकता भनेको कृषि, खानेपानी, सिँचाई साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी नै हुन् । जनताले कुन सत्तापक्ष वा विपक्ष भन्ने सरोकार राख्दैन । उनीलाई पुल, नहर, विद्यालय, सडकलगायतका विकास तथा रोजगारी, खानेपानी, बिउबीजन र मलखाद सहज र सर्वसुलभ होस् भन्ने चाहना हुन्छ । त्यस्ता समस्या समाधान गर्न हामी नीतिगत रूपमा अहोरात्र खटिन आवश्यक छ । युवा विद्यार्थीको विदेश पलायनको सङ्ख्या बढेका कारण बरु त्यो अपेक्षा निराशातर्फ उन्मुख भएको अनुभूति गरेकी छु । उनहरूलाई राेक्न राज्यले तत्काल पहल गर्न जरूरी छ । राज्यका प्राथमिकता र प्रदेशगत सन्तुलनका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा अझै पनि पहुँच र प्रभावका आधारमा रकम विनियोजन र आयोजना छनोट हुने गरेको छ । प्रतिपक्षका सांसदले अघि बढाएका योजना र विकास निर्माणमा सरकारले बजेट विनियोजनमा विभेद गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसाे पनि गरिनुहुन्न । 

नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पक्षीय राष्ट्र हो । नेपालको संविधान-२०७२ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार लगायत आधारभूत कुराहरू मौलिक हककै रूपमा उल्लेख छन् । सरकारले विभिन्न समयमा यस सम्बन्धी विभिन्न नीति, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका लगायत दस्तावेज ल्याउने गरेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसलाई राजनैतिक अधिकारका रूपमा समेत स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् । यी सबै व्यवस्थाका बावजूद पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आफ्नो हक, अधिकार तथा सेवा-सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् ।

विभिन्न कानूनी प्रावधानहरु रहे पनि अझै गरिएका प्रतिवद्धता पूरा नभएको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यकताका आधारमा सहायक सामाग्रीहरु उपलब्ध नगराइएको, परिचय पत्र वितरण पहुँच योग्य हुन नसकेको, निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता हुने नगरेको, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सार्वजनिक जीवनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँच हुन नसकिरहेको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मान एवं अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने समेत कार्य हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या, प्रकार, अपाङ्गताको प्रकृति, गाम्भीर्य, उमेर, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक लगायत स्थितिको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । म मेराे जिम्मेवारी र भुमिकाबाट सक्दाे प्रयास गर्ने नै छु ।