गाउँ सहर

लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा संविधान संशोधन मागसहित १७ बुँदे घोषणापत्र जारी

• गाउँ सहर संवाददाता
• १८ असार सोमबार, २०८० | २२:३१:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेस भ्रातृसंंस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी कार्यालय सानेपामा शुक्रबार र शनिबार चलेको सम्मेलनले संविधान संशोधन आवश्यक रहेकोसहित १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । 

सभापति ओमबहादुर घर्तीमगरद्वारा जारी घोषणापत्रमा पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारमा पुनर्संरचना गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ । ‘जातीय/समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता साथै सामथ्र्यका चार आधार आर्थिक अन्तर्सम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार पुनः संरचित गरी द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्न संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । 

महासंघले आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्न माग गरेको छ । आदिवासी जनजातिको समग्र विकास गरी समृद्ध मुलुक बनाउनको लागि मन्त्रालय स्थापना गर्न माग गरेको हो । 

महासंघले कम संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूका लागि नेपालको संविधानको धारा ५६ उपधारा ५ अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आदि विकासका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

संविधानको धारा ७ उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषाको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न माग गरिएको छ । महासंघले नेपाली भाषाको अतिरिक्त संघमा एक प्रतिशतभन्दा धेरै जनताले बोल्ने भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा उक्त खस–नेपालीका अतिरिक्त संघमा एक प्रतिशतभन्दा धेरै जनताले बोल्ने भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकारको मान्यता स्थापित हुने गरी संविधान संशोधनको माग गरिएको छ । 

घोषणापत्रमा बहुपहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको पुनः नामाकरण गर्नु आवश्यक रहेकोसमेत ठहर गरेको छ । अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको वैधानिक रूपमा सुनिश्चितता, बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलगायतको वैयक्तिक तथा सामूहिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने, चाडपर्वहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान दिँदै सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरी वार्षिक पात्रोमा राख्नुपर्ने, कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग अनिवार्य छलफल गर्न, प्रथाजनित परम्परागत ज्ञान, सीप र पेसाको संरक्षण, प्रवर्द्धन र न्यायिक प्रणालीको कार्यान्वयनमा संवैधानिक सुनिश्चितता गर्न, आदिवासीहरूको भूमि र भूक्षेत्रमा प्रथम अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन,आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना हुनुपर्ने, ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको समस्या समाधान गर्न माग गरिएको छ । 

त्यस्तै, सरकारले ०.५ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका ९८ जाति–समुदायलाई अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेकोप्रति असहमति जनाइएको छ ।

घोषणापत्रकाे पूर्णपाठ

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो र गौरवशाली पार्टी नेपाली काँग्रेसको अगुवाईमा राजनीतिक ब्यवस्था परिवर्तनको निम्ति प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्ना राजनीतिक आदर्श, मूल्य र मान्यता अनुरुप राष्ट्रियता, समावेशी लोकतन्त्र, समाजवाद र आदिवासी जनजाति एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै,

वि.सं.२००३ सालमा स्थापित नेपाल राष्ट्रिय काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका नेताहरू लाक्पा छिरिङ शेर्पा, डिएन प्रधानलगायतका आदिवासी नेताहरूको योगदानलाई स्मरण गर्दै साथै वि.सं. २००५ मा स्थापित नेपाल प्रजातन्त्र काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएका बाबुलाल मोक्तान र वि.सं. २००६ चैत्र २७ गते स्थापित नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहनुभएका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह आदि नेताहरूको उच्च सम्मान ब्यक्त गर्दै,

बि.सं २००८ सालमा गठित मन्त्रिमण्डलमा गणेशमान सिंह (उद्योग वाणिज्य), नारदमणि थुलुङ राई (स्थानीय स्वायत्त शासन) र कप्तान नरबहादुर गुरुङ (उपमन्त्री) हुनुभएको गौरवपूर्ण इतिहास साथै वि.सं.२०१६ जेठ १३ गते गठित विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको प्रथम जननिर्वाचित २१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा गणेशमान सिंह, पर्शुनारायण चौधरी, प्रेमराज आङ्देम्बे, मिनबहादुर गुरुङ, जमानसिंह गुरुङ, योगेन्द्रमान शेरचन, दिवानसिंह राई र त्रिवेणीप्रसाद प्रधान गरी आठ जना आदिवासी समुदायबाट रहेको ऐतिहासिक तथ्यलाई आत्मसात गर्दै,

वि.सं.२०१६ सालको बजेटमा क्षेत्रीय भाषालाई प्राथमिकता दिँदै प्राथमिक तहसम्म अध्ययन अध्यापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको विषयलाई अभिलेखीकरण गर्दै साथै वि.सं. २०५२ सालमा प्रा. सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा जनजाति सूचीकरण अध्ययन कार्यदल गठन गरी नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा वि.सं. २०५४ सालमा जनजाति विकास समिति गठन आदेश जारी गरी नेपालका ६१ आदिवासी जनजातिहरूलाई सूचीकृत गर्ने ऐतिहासिक कार्यसमेत नेपाली काँग्रेसको सरकारले गरेको ऐतिहासिक कार्यलाई स्मरण गर्दै,

वि.सं.२०५८ सालमा नेपाली काँग्रेसका नेता एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आदि गठन गर्नुको साथै पछाडि पारिएका जात–जाति, क्षेत्र र लिङ्गलाई राज्य सञ्चालनको मूलधारमा समाहित गर्नका लागि कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी (कदमजम) अभियानलाई अंगिकार गरी नेतृत्वमा स्थापित गर्दै आएको विषयलाई गौरवका साथ ग्रहण गर्दै,

वि.सं.२०६४ साउन २२ गते नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सरकारले आदिवासी जनजातिका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघलगायत राजनीतिक दलका घटक संस्था संयुक्त संघर्ष समितिसँग २० बँुदे ऐतिहासिक सम्झौता गरेको विषय साथै वि.सं. २०६४ भाद्र ५ गते नेपाली काँग्रेस पार्टीकै नेतृत्वमा बनेको सरकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र समेत अन्तरिम संसद (प्रतिनिधिसभा)वाट अनुमोदन साथै वि.सं. २०७२ असोज ३ गते नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सरकारले लखन थापामगरलाई प्रथम सहिद घोषणा गरेको तथ्यलाई जानकारी गराउँदै,

नेपाली काँग्रेस पार्टीको इतिहासमा पार्टी महामन्त्री कुलबहादुर गुरुङ, महामन्त्री साथै उपसभापति प्रकाशमान सिह, उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलगायतले पार्टीमा जिम्मेवारी बहन गर्नुभएका योगदानहरू एवं नेपाली काँग्रेसको हाल मौजुदा रहेको विधानअनुसार १४औँ महाधिवेशनबाट विभिन्न सात समुदायबाट र एक क्षेत्र गरी आठ वटा सह–महामन्त्रीहरू निर्वाचित गर्ने साथै पार्टीको स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म प्रतिनिधित्वको प्रतिशत क्रमशः बढ्दै गएको पक्षलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै,

नेपाली काँग्रेसको भातृ संस्थाको रूपमा स्थापित नेपाल आदिवासी जनजाति संघ (२०५५)लाई स्थापनाकाल देखि नै क्रमशः सूर्यमान गुरुङ र इन्द्रबहादुर गुरुङले नेतृत्व गर्दै आएकोे ऐतिहासिक पक्षलाई सम्मान गर्दै संवत २०७९ असार १० गतेबाट ओमबहादुर घर्तीमगरको नेतृत्वमा गठित नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको आयोजनमा २०८० असार १५ र १६ गते सानेपा, ललितपुरमा सम्पन्न आज अभियानअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रमद्वारा पारित १७ बुँदे ललितपुर घोषणापत्र– २०८० संवत् २०८० असार १६ गते (१ जुलाई २०२३) जारी गर्दछौँ ।

१) संविधान संशोधन :

क) नेपालको ऐतिहासिक पहिलो संविधानसभाले सर्वसम्मत रूपमा राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा तय गरेको पहिचानका पाँच आधारहंरू जातीय÷समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता साथै सामाथ्र्यका चार आधारहरू आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमताको आधारमा संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार पुनःसंरचित गरी द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको यस ऐतिहासिक कार्यक्रम ठहर गर्दछ ।

ख) नेपालको संविधान– २०७२ को धारा ७ उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने ब्यवस्था भएकोमा उक्त खस–नेपालीको अतिरिक्त संघमा एक प्रतिशतभन्दा धेरै जनताले बोल्ने भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागू गर्न संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य रहेको यो कार्यक्रम निक्र्यौंल गर्दछ ।

ग) समानुपातिक र समावेशिताको सवालमा राज्यको मौजुदा संरचना लोकतन्त्र, सकारात्मक विभेद÷आरक्षणको विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता विपरीत छ । त्यसैले राज्यको सबै अंग र तहमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरू महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, अपाङ्गता भएकाहरूको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्नका लागि संविधानको संशोधन गर्नु अत्यावश्यक रहेको यो कार्यक्रम ठहर गर्दछ ।

घ) आदिवासी जनजातिको अधिकारलााई नेपालको संविधानको मौलिक हकमा राख्नुपर्ने साथै सन् २०१८ मा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिमा नेपाललाई दिइएको निष्कर्ष सुझावमा १५ वटा भएका आदिवासी सम्बन्धी सिफारिसहरूमध्ये आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकारको मान्यता साथै युएनड्रिप अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने यो कार्यक्रम जोडदार माग गर्दछ ।

२) नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं नेता भिमबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनलाई आत्मसात गर्दै ‘पहिचान भेटिने द्वन्द्व मेटिने’ गरी जाति, भूगोल, इतिहास र सभ्यतालाई समेट्दै प्रदेशहरूको पुनः नामकरण बहुपहिचानको आधारमा गर्नु आवश्यक रहेको यो कार्यक्रम ठहर गर्दछ ।

३) कम संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूका लागि नेपालको संविधानको धारा ५६ उपधारा ५ अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक आदि विकासका लागि स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको यो अभियान ठहर गर्दछ ।

४) नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धिहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै पार्टीको वडा तहदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्मको सबै तहमा आदिवासी जनजातिहरूको जातीय जनसंख्याको आधारमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व विधान संशोधन गर्दै वैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक रहेको यो कार्यक्रम ठहर गर्दछ ।

५) आदिवासी जनजाति समुदायको भाषाको संरक्षण, संवद्र्धन गर्दै राज्यको सबै अंग र तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन साथै उच्च शिक्षासम्म अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्न अपरिहार्य रहेको वर्तमान अवस्थामा बहुभाषिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न अत्यावश्यक रहेको यो कार्यक्रम ठहर गर्दछ ।

६) मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र; नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध; आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध; सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि; राष्ट्रहरूको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र; आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र– २००७; अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ आदिद्वारा प्रत्याभूत आदिवासीहरूको वैयक्तिक तथा सामूहिक अधिकारलाई प्रयोग तथा उपभोग गर्न विशेष पहलकदमी लिने हामी प्रण गर्दछौँ ।

७) आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत भेषभुषालाई न्यायोचित सम्मान, संरक्षण, संवद्र्धन एवम् प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक साथै सरकारी कार्यक्रमहरूमा प्रयोगको लागि प्रोत्साहन गर्नु राज्यको कर्तब्य रहेको कार्यक्रम ठहर गर्दछ ।

८. नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक सरकारले प्रारम्भ गरेका आदिवासी जनजातिलगायत अन्य समुदायका चाडपर्वहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान दिँदै न्याय र समानताको सिद्धान्त अनुरूप सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरी वार्षिक पात्रोमा राख्नु राज्यको कर्तब्य रहेको कार्यक्रम ठहर गर्दछ ।

९) राज्यको तीनै तहको सरकारले आदिवासी जनजाति सम्बन्धी ऐन–कानुन, नियमावली, निर्देशिका निर्माण गर्दा सरोकारवाला समुदायहरूसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी अनुसार गर्न यो कार्यक्रम ठहर गर्दछ ।

१०) आदिवासी जनजाति समुदायको प्रथाजनित परम्परागत ज्ञान, सिप र पेशाको संरक्षण, प्रवद्र्धन र न्यायिक प्रणालीको कार्यान्वयनमा संवैधानिक सुनिश्चित गर्न माग गर्दछ ।

११) आदिवासी जनतासँग पूर्वसुसूचित मञ्जुरीसहितको स्वीकृति बमोजिम प्राकृतिक स्रोत–साधनहरू जल, जंगल र जमिनको प्रयोग र सदुपयोग गरिनुपर्दछ । भूमि र भूक्षेत्र आदिवासीहरूको स्वायत्तता÷स्वशासनको आधार हो, त्यसैले आदिवासीहरूको भूमि र भूक्षेत्रमा उनीहरूको अग्राधिकार (प्रथम अधिकार) सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

१२) नेपाल सरकारले ०.५ प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएका ९८ जाति÷समुदायलाई अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेकोप्रति हाम्रो असहमति छ । आदिवासी जनजातिहरू अल्पसंख्यक होइनन् । नेपालका थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति हुन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय ऐन– २०५८ मा भएको ब्यवस्था अनुसार सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिहरूमध्ये लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत र सीमान्तकृत समुदायलाई मात्रै अल्पसंख्यकको रूपमा ब्यवस्था गरी सोहीअनुरूपको नीति राज्य र पार्टीले अंङ्गीकार गर्न यो कार्यक्रम माग गर्दछ ।

१३) राज्य र सरकारको मातहतमा रहेका आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन यो कार्यक्रम जोडदार माग गर्दछ ।

१४) आदिवासी जनजातिहरूको समग्र विकास गरी समृद्ध मुलुक बनाउनको लागि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गर्न यो कार्यक्रम माग गर्दछ ।

१५) नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमाथि भएको विभेदको एक ज्वलन्त उदाहरण ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको समस्या हो । सन् १९४७ को सन्धिअनुसार नै उनीहरू ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएकाले गोर्खा सैनिकहरूको सन्तानको नागरिकतालगायतको समस्या समाधानका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै गोर्खा सैनिकको समान पेन्सन र समान अवसरका लागि नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल लिनुपर्दछ । यसर्थ, राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै भर्ती भएका गोर्खा सैनिकहरूको नेपाली नागरिकता निरन्तर कायम राख्नुपर्ने यो कार्यक्रम ठहर गर्दछ ।

१६) राज्यको विभिन्न अंग र तह साथै पार्टीमा समेत समग्र महिलाभित्र पनि समानुपातिक समावेशी गराउनका लागि आदिवासी जनजाति महिलाहरूलाई जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था सुनिश्चित गर्न यो कार्यक्रम माग गर्दछ ।

१७) यस राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि नेपाली काँग्रेस पार्टीका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माननीय श्री शेरबहादुर देउवा साथै पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवम् केन्द्रीय सदस्यहरू, नेपाल सरकारको माननीय मन्त्रीहरू, संघ साथै प्रदेशका विधायकहरू, प्रशिक्षक बुद्धिजिवीहरू, यस्तो प्रतिकूकल मौसममा पनि देशको विभिन्न भूगोलवाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू साथै यस कार्यक्रमलाई सफल पार्न आर्थिक, भौतिक, नैतिक सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरू सबैप्रति यो कार्यक्रम हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ ।