गाउँ सहर

हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस, सुनुवाइका लागि संसदीय समिति नै छैन

• गाउँ सहर संवाददाता
• २६ बैशाख मंगलबार, २०८० | ०७:१८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्‍ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार अपराह्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍ कार्यालयमा बसेको परिषद्को बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश पदका लागि कार्कीको नाम सिफारिस भएको भएपनि संघीय संसदमा रहने संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्नेछ । तर संसदमा संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन भएको छैन । 

परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश पदका लागि कार्कीको नाम सिफारिस भएको भएपनि संघीय संसदमा रहने संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्नेछ । तर संसदमा संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन भएको छैन । 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरकारमाथि चर्को दवाव परेको थियो । परिषदले कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि सुनुवाइका लागि भने संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति बनेको छैन ।

परिषद्‍ बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना थिए ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा महाभियोग प्रस्तावका कारण २०७८ फागुन १ मा निलम्बनमा परेयता सर्वोच्च न्यायालय १४ महिनादेखि कायममुकायम नेतृत्वमा थियो ।

जबराको निलम्बनपछि सुरुमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । ७ महिना तदर्थ रूपमा नेतृत्व गरेर उनी सेवानिवृत्त भएपछि असोज १५ देखि अर्का वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कामुका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका थिए । हरिकृष्ण कार्कीले कामुको रुपमा ७ महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गरे ।