‘कथित जनयुद्ध दिवसको पीडा, हाम्रा लागि कालरात्री नैँ हो’
- ज्ञानेन्द्र आरण
- १६ फाल्गुण मंगलबार, २०७९ | १२:३१:०० मा प्रकाशित
मेरा पिताजी टिकाराज आरणलाई मिति २०५७ फागुन १६ गते साँझको समयमा तत्कालीन बिद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीका लडाकुले अपहरण गरी हत्या गरेको आज २२ बर्ष पुरा भै २३ वर्ष लागेको छ । हाम्रा लागि घटना ताजै छ र पिताजीले समाज, जनता, देश र आदर्शका लागि बगाएको रगतको अवमूल्यन सम्बन्धित दल र पिडक पक्षबाट भै रहेको छ । हत्यारा हुँ भन्दा पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री पक्राउ पर्दैनन् । रगतले बाटो दिँदैन् भन्थे तर प्रचण्डलाई फली फापै फलि फाप भै रहेको छ । आमा बुढेस कालको जीवनसाथि चुँडेर लगे, लगभग ४४ वर्षमै विधवा बनाई दिए, दशैंमा खसी काटे झैं काटे, के बिगारेको थिएँ र मेरो सिउँदोको सिन्दुर पुछीदिए भनेर रुनु हुन्छ । हामी आँखाको परेलीभित्र आँसु लुकाएर मुस्कुराउने कोशिस गर्छौं । पट्यार लाग्दो निरश न्यायिक यात्रामा सुस्केरा हाल्दै काल पर्खि रहेछौं ।
त्यसैले त भन्नै पर्छ कथित जनयुद्ध दिवस फागुन १ गते नेपाल र नेपालीको लागि कालो दिन । नेपाल सरकारद्वारा फागुन १, २०७९ को हत्या हिंसा र जनधनको क्षति गर्ने
दिनलाई सार्वजनिक बिदा दिनु द्वन्द्व पीडितको खाटा बस्न लागेको द्वन्द्वको घाउ कोट्याउनु हो भन्दै माओवादी पीडित सुमन अधिकारी, सावित्री श्रेष्ठ, लक्ष्मी श्रेष्ठ, पूर्णिमाया तामाङ, चिरञ्जीवीबास् गिरी, रमेश वाग्ले, जमुना रोका, भोजराज तिमल्सेना, धर्मराज न्यौपाने, प्रेम प्रसाद घिमिरे, रिता कार्की, जमुना रोका, कल्याण बुढाथोकी, कैलाश गिरी, एमपि भूषाल र राज्य तथा माओवादी दुवै तर्फ बाट पीडित सुभाष गिरी, राज्य पीडित बब्लु तामाङ, मानव अधिकारवादी हरू क्रमशः सुशील प्याकुरेल, चरण प्रसाई, कनकमणि दीक्षित, इन्द्र अर्याल, महामुनिश्वर आचार्य, निराजन थपलिया लगायतको प्रतिनिधि मूलक विरोध काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अघि नैं गर्यौ । उल्लेखित बिदा निम्न कारणले खारेज गरियोस् भन्ने हाम्रो संयुक्त माग थियो ।
१) जनता मारेर, पीडित बनाएर गरिने युद्ध जनयुद्ध हुन सक्दैन । चिनियाँ क्रान्ति नेपालकाे माटो सुहाउँदो हुन सक्दैन बेतुकको तर्क । चिनियाँ क्रान्ति गाउँबाट शुरू भएर शहर केन्द्रित भै राज्यसत्ता नैं कब्जा भएको स्थिति थियो । त्यही विद्रोहले चीनमा साम्यवाद आयो । तर नेपालको विद्रोह शान्ति संझौतामा टुंगिएको हो । माओवादीले राज्यसत्ता कब्जा गरेर जनसत्ता ल्याएको अवस्था नेपालमा होइन । जनगणतन्त्र घोषणा गर्न माओवादी असफल भएपछि लोकतान्त्रिक धारमा फर्केर यही ब्यवस्था स्वीकार गरेको हो । आगामी वर्षदेखि कथित जनयुद्ध दिवस लाई सार्वजनिक बिदा दिने भनेर २०८० सालको क्यालेण्डर नै प्रकाशित गर्ने सरकारी निर्णय अमान्य र गैर कानूनी छ । पीडित मनले यस्तो ज्यादती वरण गर्न सक्दैन ।
२) द्वन्द्वको नाममा व्यक्ति हत्या गर्ने, अंगभंग घाइते अपाङ्ग अशक्त बनाउने, अपहरण गर्ने, बेपत्ता पार्ने, चल सम्पत्ति लुटपाट गर्ने, श्रीसम्पत्ति कब्जा गर्ने, बालसेना भर्ति गर्ने, यातना दिने, बलात्कार गर्ने, आगजनी र सम्पत्ति क्षति गर्ने, विस्थापित बनाउने, चन्दा असुल्ने, स्थायीे जागिरबाट वञ्चित गर्ने, चल अचल सम्पत्ति क्षति र कब्जा गर्ने लगायतका अमानविय कार्य बाट पीडित बनाइएको दिन ।
३) १२ बुँदे समझदारी, बिस्तृत शान्ति संझौता, अन्तरिम संबिधान, नेपालको संबिधान र सर्वोच्च अदालतलेसमेत अस्वीकार गरेको शब्द जनयुद्ध ।
४) दण्डहीनताको शुरुवाती दिन । ढुङ्गे युगको बर्बरता । आँसु र रगतको भेलमा पौडी खेल्ने जल्लादहरुको उत्सव । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै हिंसा दिवस हो । माओवादी मा अहिले पनि बिद्रोह कालको धङधङी पाउनु विगत द्वन्द्व कालको बिरासत देखाएर त्यो बर्बरता जायज र समयको माग भएको औचित्य पुष्टि गर्नु हो । शान्तिकामी नेपालीको लागि कथित जनयुद्ध पाच्य र सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन । माओवादी आतंक मानव इतिहासकै कलंक हो । रगतले लत्पतिएका हातहरू अझै आलै छन् । द्वन्द्वपीडितका आँखा ओभाएका छैनन् । सामान्य नागरिकको आँसु र रगतको कुण्डमा पौडी खेल्ने माओवादी भेषमा ज्यादती गर्नेका लागि पाप पखाल्ने दिन होला तर हाम्रो लागि मेरी आमाको सिउँदो पूछिएको दिनको शुरुवात र मेरा भाइहरू भूपेन्द्र, टेकेन्द्र र बहिनी स्मृतिको लागि अभिभावक गुमाएको टुहुरा बन्नु पर्दाको शुरुवाती कालो दिन एबम कालरात्री नैं हो ।
५) पीडित चरम निराशा र उपेक्षाको पात्र बनि रहेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा यी विषयहरुले प्राथमिकता पाई रहेको हुन्छ । नेपाल बार एशोसिसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको ४८ औं बैठक फागुन १३-१४, २०७९ वीरगन्जस्थित टाउन हलमा पनि नेपालको संविधानमा उल्लेख गरे जस्तो द्वन्द्व पीडित र बेपत्ता परिवारले सम्मान पाउँन सकेका छैनन् भन्ने यथार्थले स्थान पायो । बेला बखत उठी रहने यी र यस्तै तथ्यको ख्याल गरिएन ।
संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम नै रहेको नेताहरू बताउँछन् । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा माओवादीले २०५२ सालमा सशस्त्र संघर्ष गर्दा शेर बहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०५८ सालमा माओवादी विद्रोह नियन्त्रणका लागि पहिलो पटक संकटकाल लगाइयो सेना परिचालन पनि गरीयो । माओवादीलाई ‘आतंककारी’ घोषणा पनि गरियो।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आए पनि तत्कालीन राज्य र विद्रोही तथा दुवै पक्षबाट पीडित र तिनका परिवारलाई न्याय दिने सवाल अझै टुंगिसकेको छैन । तत्कालीन सरकारको नेतृत्वमा रहेका देउवा र विद्रोह पक्षको नेतृत्व गरेका दाहालले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउनकै लागि सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७०-०९-१८, २०७१-११-१४ र २०७२-०५-०९ को फैसलाको मर्म र भावनाअनुसार बेपत्ता पारिएको ब्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ तथा यसैको जगमा २०७२ सालमा बनेका दुई नियमावली माथि गरिनु पर्ने कानूनी संशोधन हालसम्म हुन सकेको छैन् । संक्रमणकालिन न्यायका ज्ञाता पूर्व कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद कोइराला बन्दी ले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको विषयलाई नै गंभीर र सामान्य गरी दुई भागमा विभाजन गरेर ऐन संशोधन गर्न खोजे । बहु संख्यक द्वन्द्व पीडितहरुको विरोधका कारण आजको मिति सम्म मेरो पिताजीको हत्या गंभीर मानव अधिकार उल्लंघनकाे बिषय बनि रहेको छ । मेरो आमा महेश्वरी आरण लगायत नेपाली कांग्रेसका नेताद्वय कुल बहादुर गुरुङ्ग र विनयध्वज चन्दले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा २०७३ असार २ मा दायर गरेको उजूरी हाल सम्म पनि स्थगणमै परेर होला प्रारंभिक छानविन पनि भएको छैन ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको ब्यक्तिको छानबिन आयोग दुबै पदाधिकारी विहिन छन् । पहिचान सहितको परिचय पत्र पाउँ भनी सुर्खेतका पुर्ण प्रसाद पौडेल, धनुषाका चिरञ्जीवी बास् गिरी, सोलुखुम्बुका प्रेम कुमार गुरुङ्ग, भोजपुरकी कमला राई तिमल्सेना, रामेछापका ८२ बर्षीय वृद्ध तोयानाथ पौडेल, कल्याण बुढाथोकी, शंकर बुढाथोकी, शिव बुढाथोकी, रमेश वाग्ले लगायतका द्वन्द्व पीडितहरुले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चढाएको मुद्दा हाल पनि विचाराधीन अवस्थामा भै आगामी पेशी ७ असार २०८० लाई तोकिएको छ । यी मुद्दा अदालतको प्राथमिकतामा नपर्दा पीडित अन्यायमा परी रहेका छन् । माननीय तेज बहादुर केसीले दिएको अन्तरिम आदेश अनुसार परिचय पत्र दिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनिच्छुक देखिन्छ ।
लेखक रविराज थापाकाअनुसार तत्कालीन बिद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीहरुले १० वर्षमा दिएको पीडा, उठिवास, बेरोजगारी र द्वन्द्वले पिल्सिएका, मरेका, मारिएका, घाइते र बेपत्ता हुनेहरुको चेतना संवेदनालाई त आज प्रचण्डको गठबन्धन सरकारले पूरै अपमानित र लज्जित बनाइदिएको छ। उनीहरुको घाउ आज १५ वर्ष पुग्दा पनि जस्ताको त्यस्तै छ। हिजो जुन व्यवस्थाको विरोधको नाममा १७ हजार मारिए, आज उनै मार्ने र मराउने एउटै संसद र सरकारमा बसेर दोहोरी गाउँदै रमाउन थालिसकेका छन्। नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भरत थापा प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘युद्धलाई दिवस मनाइनु अमिल्दो भएन र ? अब यसले के संकेत गर्छ ? (आज) हामी नेपाली कता जाँदैछौं?’
हाल पनि द्वन्द्व पीडित राहत, परीपुरण, अभियोजन र फेरी यस्तो घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता खोजी रहेछन् । द्वन्द्व पीडित का उजाड बनाएर छोडिएका घर गोठ, खेत बारीको क्षतिपूर्ति प्राप्ति त परै जावस द्वन्द्व व्यस्थापन तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । द्वन्द्व पीडितका हकमा सर्वोच्च ले दिएको फैसला कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् ।
यसैबीच सत्ताको फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्धका सहिदहरूलाई राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने बताएका छन् । मिति २०७९ फागुन १४ गते जनयुद्धका सहिद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारहरूसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा अद्वितीय योगदान गर्ने सहिदहरूको उच्च सम्मानसहित राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । उक्त सार्वजनिक अभिव्यक्तिको भोलि पल्टै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदहरुको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने २०७९ फागुन १५ मा बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट शहीद घोषणा भइसकेको तर राजपत्रमा नाम प्रकाशित गर्न बाँकीहरुको नाम प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार शहीद घोषणा भएर पनि राजपत्रमा प्रकाशित नभएको कारण त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको शर्माको भनाइ छ। शहीदहरुको नामावलीमा ०६२/०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन, मधेशस आन्दोलन र जनयुद्धमा मृत्यु भएकाहरुको नाम समावेश छ । सरकारले २०६५ पुस ९ गते ६ हजारभन्दा धेरै व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण सार्वजनिक हुन सकेको थिएन । त्यसैलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
तर उल्लेखित पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णयले २०६७ असार ९ मा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको सहिदहरुलाई उपेक्षा गरेको छ किनकि त्यसमा अधिकांश माओवादीले मारेका शहीद थिए । द्वन्द्वमा माओवादीले नेपाली काग्रेसका ८९४ र नेकपा एमालेका २९५ जना सर्वसाधारणको हत्या गरेको सरकारी अभिलेख छ । तर माओवादी आफैँले मारेको मेरो पिताजीको सालिकमा २०७९ कार्तिक १७ मा माओवादीका जिल्ला स्तरीय नेताहरु क्रमश: श्याम कुमार श्रेष्ठ कुशल, युवराज चौलागाई लगायतले माल्यार्पण गरी सम्मान दिएको थियो । यस्तो विषयले पीडित पक्षको इमोसनल ब्ल्याक मेलिङ्ग (Emotional Blackmailing) भएको पाइयो । फेरि अहिलेको राज्यको विभेदकारी नीतिले मन् चसक्क हुन्छ । ती शहीदहरुको विषयमा सम्बन्धित दलको चासो र सरोकार नहुनु उद्दक लाग्दो र दुःखद बिषय हो । उनीहरूको पनि नाम नेपाल राजपत्रमा छापिएको छैन् । पीडित पक्षलाई परिचय पत्र, प्रमाण पत्र अनि सेवा सुविधा पनि दिइएको छैन् । उल्लेखित बिषय कटु सत्य हो । राजपत्रमै नाम छापिदिदा न माओवादीको हुर्मत जान्थ्यो न पीडित पक्षले किन् छापेको भन्न मिल्थ्यो । फाटेको मन सिलाउने अवसर माओवादी नेतृत्वको सरकारले गुमाएको छ ।
दण्डहीनता संस्थागत भै रहेको छ । विधिको शासन र पीडित केन्द्रित न्याय मर्दै जाँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अन्तराष्ट्रिय दर्जा नैं खस्किँदै गएको पाइन्छ । आयोगले मेरो पिताजी घटनाका पीडित पक्षलाई तीन लाख प्रदान गर्नु भनी २०७३ सालमै सरकारका नाममा गरेको सिफारिस हाल सम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन् । न्यायिक यात्रा जटिल र लामो समय खर्चनु पर्ने यथार्थ ले जेलिएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा हुँदै कैयन पीडित स्वर्गबासी भै सकेको पाइन्छ । न्याय प्राप्तिको लागि शान्तिपूर्ण संघर्ष कहिले सम्म गर्ने यो आजको टडकारो बिषय हो । कथित् जनयुद्ध लाई संस्थागत गरेको लाटो साक्षी माओवादी पीडित कहिले सम्म भै राख्ने उत्तर पाउन् सहज छैन् ।(लेखक आरण टिकाराज आरणका छाेरा हु्न् ।)
प्राप्त प्रतिक्रिया
तपाईँको मत
प्रतिकृया दिनुहोस