गाउँ सहर

साइकलमा झेल : मुद्दा दायर गरि मागियाे १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो तथा जेल

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश सरकारको 'बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रदेश सचिवसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

ब्रान्ड नै नखुलेको साइकल खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग आयोगले लगाएको हो । खरिदमा संलग्न प्रदेशसचिवसहित आपूर्तिकर्ता निजी कम्पनीलाई विपक्षी बनाएर १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, सि.डि.ई. भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार/जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैंठौं रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दास, साइकल सप्लायर्स ओमसत्य साई प्रा.लि. वीरगंज, पर्साका प्रबन्ध निर्देशक, रेनु अग्रवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको हो ।

मुख्यमन्त्रीको अग्रसरतामा छोरीलाई पढाइमा उत्प्रेरित गर्न मधेश प्रदेशमा साइकल उपलब्ध गराएको थियो । उक्त लेडिज साइकल खरिदमा कानुन विपरित ब्रान्डसमेत नखुलेको भेटिएपछि भ्रष्टाचार अभियोग लगाएको हो ।

आयोगले प्रदेश सचिव भुसालविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ बिगो कायम गर्दै मुद्दा लगाएको हो । आयोगको दाबी अनुसार, भुसालले प्रमाणित गरेको भण्डार दाखिला प्रतिवेदन गलत तवरबाट तयार गरिएको गलत लिखत भएकाले सम्झौताबमोजिमको साइकल प्राप्त हुनुपर्नेमा ब्राण्ड नखुलेका साइकल स्वीकार गरी गलत स्टोर दाखिला तयार गरी भुक्तानी समेत भएको देखिएको छ ।

उता, सि.डि.ई. भगवान झाले आफूलाई प्रत्यायोजित नै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको अभियोगमा  भुसाल बराबरकै अभियोग लगाएको छ । सहलेखापाल राजाराम मण्डललाई पनि उत्ति नै परिणाममा भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउँदै असुलको मागदाबी लिएको छ ।

उता बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारी/सदस्यहरु उपसचिव दिलिप प्रधान र शाखा अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्णविरुद्ध समेत योग्यता नपुगेका कबोल गर्ने कम्पनीलाई बदनियतपूर्ण तरिकाले छनौटका लागि सिफारिस गरेको जिकीरसहित कैद सजाय र जरिवाना माग गरेको छ । प्रधान र कर्णलाई कसूरअनुरुप तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना माग गरिएको छ ।

भण्डार÷जिन्सी शाखा प्रमुख अधिकृत छैठौं रामस्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जितमोहन कुमार दासको हकमा भने तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग दाबी गरेको छ ।

त्यसरी नै ब्राण्ड नखुलेको साइकल आपूर्ति गरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेको अभियोगमा सप्लायर्स कम्पनीलाई पनि १० करोड ३३ लाख ७ सय ५८ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार लगाएको छ ।

गाउँ सहर संवाददाता