गाउँ सहर

६ महानगरपालिकाको सम्मेलन ७ बुँदे घाेषणापत्र जारी गर्दै सकियाे, महानगरलाई छुट्टै ऐन जारी गर्न माग

• गाउँ सहर संवाददाता
• १५ श्रावण आइतबार, २०७९ | ११:३६:०० मा प्रकाशित

पोखरा । पोखरामा आयोजित महानगरपालिकाका मेयरहरूको बैठकपछि आइतबार ७ बुँदे संयुक्त घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै सकिएकाे छ । 

६ महानगरपालिकाको सम्मेलनले महानगरको छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । साना तथा ठूला सबै पालिकालाई एउटै भएको भन्दै संघीय संसदबाट महानगरपालिकाहरूका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेका हुन् ।

पोखरामा भएको महानगरपालिकाका मेयरहरुको बैठकले संयुक्त घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै कम जनसंख्या र धेरै जनसंख्या भएको पालिकामा एउटै ऐन लागु भएको भन्दै महानगरपालिकाहरूका लागि छुट्टै ऐन माग गरेका छन् । 

‘संघीय राज्य व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा सहयोग र सहकार्यलाई अझ घनीभूत गर्दै महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लगायत विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान संघीय कानुनको परिमार्जन र नयाँ कानुनको निर्माणसँगै महानगरपालिकाहरूका लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न समेत अनुरोध गर्दछौं’  पोखरा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसबाट संघ र प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यलाई अझ घनीभूत गर्दै महानगरीय सुशासन, नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई थप सहज बन्ने महानगरपालिकाका मेयरहरुको निष्कर्ष छ ।

घोषणा पत्रमा महानगरहरूबीच पारस्परिक सम्पर्क सञ्जाल प्रवर्द्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यलाई ‘महानगर मञ्च नेपाल’ को माध्यमबाट संस्थागत गर्ने उल्लेख छ । 

महानगर मञ्च नेपालद्वारा प्रत्येक वर्ष पालैपालो महानगर सम्मेलन आयोजना गर्ने, हरेक महानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गरी सञ्चालन गर्ने, संघीय तथा प्रदेश सरकारले अपनाएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सबै महानगरको संगठन संरचनामा उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था गर्ने पनि संयुक्त घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।

संयुक्त घोषणा पत्रमा महानगर, यसका पदाधिकारी पक्ष वा विपक्ष भै कानुनी रक्षा-प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने विषय जटिल बन्दै गएको उल्लेख गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारले अपनाएको व्यवस्था अनुसार आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरि सबै महानगरको संगठन संरचनामा उपयुक्त व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

महानगरका छिमेकी पालिकाहरूसँग समावेशी पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्ने तथा संघ र प्रदेश सरकार एवं राज्यका अन्य अंग र निकायहरुसँग पारस्परिक सूचना सम्प्रेषण र परामर्श गरी सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य गर्ने ऐक्यबद्धता पनि जनाइएको छ । संयुक्त घोषणा पत्रमा काठमाडौं, वीरगञ्ज, भरतपुर, ललितपुर, विराटनगर र पोखरा महानगरपालिकाका मेयरहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।