अब श्रम सहकारीमार्फत ठेक्का
- गाउँ सहर संवाददाता
- ६ चैत आइतबार, २०७८ | ११:३९:०० मा प्रकाशित
काठमाडाैं । चुनाव नजिकिँदै गर्दा सरकारले कार्यकर्ता रिझाउने गरी खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको एक करोडको ठेक्कालाई बढाएर ५ करोड बनाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौमा ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माणमा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने उल्लेख गरिएको थियो । यससँगै खरिद नियमावली ११औं संशोधनमा उक्त प्रावधान समेटिएको हो ।
शर्माले बजेट भाषणका क्रममा १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत रहेको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने विषय कानुनमा समेट्ने बताएका थिए । तर अहिले १० करोडलाई घटाएर ५ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका ठेक्का लाभग्राही समुदायबीच प्रतिस्पर्धा गराइने नियमावलीमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतका अनुसार नियमावली संशोधनका क्रममा श्रम सहकारीमार्फत ठेक्का गराउन पाइने विषय ड्राफ्टमा राखिएको थिएन । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै ५ करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का श्रम सहकारीमार्फत गराउन सकिने विषय नियमावलीमा राखिएको जनाइएको छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- पहिलो पटक काठमाडौं जिल्लामा अधिकृत समाज गठन
- संकल्पकाे भारी : पाँचदलीय गठबन्धनले ल्यायाे यस्ताे साझा संकल्प (पूर्णपाठसहित)
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको सवाल-जवाफ (लाइभ)
- फेरिए ११ जिल्लाका सीडीओ, अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा निरौला
- शिक्षकहरुको अन्तरजिल्ला सरुवा रोकियाे
- निसीखोला बस दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या ९ पुग्यो, २८ जना घाइते
- आइएमई पे एप मार्फत रिफन्डेबल टिकट प्रयोगकर्ताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि
- बागलुङमा बस दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु
- अनुसन्धान गर्न महरालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति
प्रतिकृया दिनुहोस