अर्थतन्त्र

गैर आवासीय नेपालीले विदेशबाट ऋण लिन पाउने

• गाउँ सहर संवाददाता
• १० मङ्सिर शुक्रबार, २०७८ | १२:३१:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । शेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको समयमा आएको समीक्षामा लगानीकर्ताको मागबमोजिम सेयर धितोकर्जाको १२ कारोड रुपैयाँको सीमा परिवर्तन भने भएको छैन ।

लगानीकर्ताले शेयर धितो कर्जाको विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्न माग गरे पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यथावत राखेको हो । पछिल्लो समय केही स्वार्थ समुहले उक्त व्यवस्था खारेज गराउन पहल गरे पनि त्यस्ता समुहको स्वार्थमा राष्ट्र बैंक नचल्ने गभर्नर महाप्रसाद अघिकारीले बताएका थिए ।

केही लगानीकर्ताले उक्त व्यवस्थाले पुँजीबजार धरासायी भएको बताए पनि अहिलेको अवस्थामा सो व्यवस्था ठिक भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातलाई पनि यथावत राखेको छ । बजारमा तरलता प्रवाह गर्न उद्योगी व्यवसायीले उक्त व्यवस्था खारेज गरी पुरानै व्यवस्था सीसीडी लागू गर्न माग गरे छ । तर, राष्ट्र बैकले ९० प्रतिशतको सीडी अनुपातलाई यथावत राखेको छ ।

साथै मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ९० प्रतिशतको सीमालाई २०७९ असार मसान्तभित्र कायम राख्न कार्य योजना बनाई संचालन समितिबाट स्वीकृत गराएर राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले नेपाली उद्योगी व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन पाउने भएको जनाएको छ । व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन पाउने भएका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कम्पनीलाई ऋण लिन वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यस्तै विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने छ ।

गैरआवासीय नेपाली तथा गैरआवासीय नेपाली संलग्न विदेशी संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने भएको छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले चाँदीको आयात गर्दा दिइने सटही सुविधामा हेरफेर गर्ने भएको छ । ड्राफ्ट-टि.टि.को माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्ममात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा दिने भएको हो । मौद्रिक नीतिमार्फत केही वस्तुको आयात प्रतितपत्र खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कुन वस्तु आयात गर्दा कति नगद मौज्दा राख्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ खुलाएको छैन । यसैगरी चालु आर्थिक वर्षभित्र ९० प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालक समितिबाट यसको कार्ययोजना बनाइ केन्द्रीय बैंकमा बुझाउनु पर्ने भएको छ ।

यसैगरी व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जामा ४ करोड र संस्थागतमा १२ करोडको हालको व्यवस्था पनि यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकको समीक्षामा उल्लेख गरिएकाे छ ।