गाउँ सहर

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । 

सरकारले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी २ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन् ।

दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको छ ।

गाउँ सहर संवाददाता