गाउँ सहर
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
- गाउँ सहर संवाददाता
- ८ असोज शुक्रबार, २०७८ | १६:१९:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
सरकारले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने गरी २ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन् ।
दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र समेत दिइसकेको छ ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- बागलुङमा बस दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु
- अनुसन्धान गर्न महरालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति
- इलाम-१ मा उपनिर्वाचनका लागि यी २० दल भए दर्ता
- धरौटीमा छुटे सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका गुरुङ
- दुर्गा प्रसाईँका सुरक्षा गार्ड पक्राउ, साथबाट हतियार र सय राउण्ड गोली बरामद
- दीपक मनाङे बने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री
- केही दिनदेखि शेयरबजारमा देखिएन उत्साह
- ‘नेता कुटपिटमा हाम्राे कुनै संलग्नता छैन, झुठो आरोप लगाइयो’
- प्रतिनिधिसभा बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण
- माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ
प्रतिकृया दिनुहोस