अर्थतन्त्र

माैद्रिक नीतिमा लघुवित्त सम्बन्धी व्यवस्था कस्ताे छ ? हेर्नुहाेस्

काठमाडाैँ । शुक्रबार जारी ०७८/७९ काे माैद्रिक नीतिमा थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच समेत एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत भएमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको दोहोरो लगानी भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनु पर्ने व्यवस्था गरिने बताइएकाे छ ।

बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकका अन्य विषयगत सहकारी संस्थाका समूह सदस्य मार्फत सामूहिक खेती तथा पशु/पंक्षीपालन गर्ने प्रयोजनको लागि
प्रति सदस्य रु. ५ लाख ननाघ्ने गरी त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वाणिज्य बैंकको वित्तीय प्रतिनिधिको रुपमा कार्य गर्न सक्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिने छ भने राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान बमोजिम वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था लागू गरिने माैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

गाउँ सहर संवाददाता