ओली सरकारले ल्याएकाे संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज
- गाउँ सहर संवाददाता
- ३ श्रावण आइतबार, २०७८ | १६:०१:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेकी छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले खारेज गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिरमा बहुमत सदस्यले सवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।
अध्यादेश नल्याएको भए सभामुख अग्नि सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा परिषदले बैठक बसेर संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्नसक्ने थिएन ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त छ ।
हाल कायम रहेका पाँच सदस्यमा पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यसअनुसार सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आगोगसहितका अधिकांश संवैधानिक निकायमा नियुक्त सिफारिस गरेको थियो, जसको संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्ति भयो ।
गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- सुस्ताएकाे शेयरबजारमा ३ अर्ब ६३ करोडकाे काराेबार
- प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको सवाल-जवाफ (लाइभ)
- फेरिए ११ जिल्लाका सीडीओ, अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा निरौला
- शिक्षकहरुको अन्तरजिल्ला सरुवा रोकियाे
- निसीखोला बस दुर्घटना अपडेट : मृतकको संख्या ९ पुग्यो, २८ जना घाइते
- आइएमई पे एप मार्फत रिफन्डेबल टिकट प्रयोगकर्ताको संख्यामा उत्साहजनक वृद्धि
- बागलुङमा बस दुर्घटनामा ७ जनाको मृत्यु
- अनुसन्धान गर्न महरालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतकाे अनुमति
प्रतिकृया दिनुहोस