निर्वाचन आयोगद्वारा ४१ राजनीतिक दललाई कारबाही, ५० हजार जरिबाना
- गाउँ सहर संवाददाता
- ४ असार शुक्रबार, २०७८ | १५:२८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकिएको अवधिभित्र आयव्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने ४१ राजनीतिक दललाई कारबाही गरेको छ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने बारेमा सफाइसहितको स्पष्टीकरण पेश नगरेको भन्दै आयोगले ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो। २०७८/१/७ गते आयोगले राजनीतिक दललाई प्रतिवेदन बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४१ दललाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएकाे आयाेगले शुक्रबार सूचना जारी गरि जनाएकाे छ।
आयाेगले उक्त जरिवाना किन गर्ने भनी स्पष्ट गर्न सात दिनको समयावधी प्रदान गरिएकोमा तोकिएको अवधिभित्र सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश नगरेकोले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा (१) बमोजिम १० हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानूनी प्रावधान बमोजिम प्रत्येक राजनीतिक दललाई ५० हजारका दरले जरिवाना गरिएकाे जनाएकाे छ।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- संविधान दिवसमा नेपाल टेलिकमको ‘अफर’
- ‘चाडपर्व छोडेर काम खोज्न भारत’
- बिना बिलबिजकको सामान किनबेच नगर्न प्रहरीको अनुरोध
- राष्ट्रिय शोक मनाउन आज देशभर सार्वजनिक बिदा
- बडादशैंको टीकाको उत्तम साइत सार्वजनिक
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरमा उल्लेखनीय गिरावट
- जेनजी प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएकाको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि
- बिपी राजमार्ग असोज १ गतेदेखि २४सै घण्टा सञ्चालन हुने
- यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू
- वातावरण संरक्षण अभियन्ता लामिछानेलाई ‘भोला दाहाल स्मृति ऊर्जाशील युवा विकासकर्मी पुरस्कार
प्रतिकृया दिनुहोस