दृष्‍टिकोण

बजेटमा भनिएजस्तै श्रम र रोजगारी सिर्जना हाेला ? ‘सम्झिने - पानी छम्किने’ नहाेस्

काठमाडाैँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जेठ १५ गते शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार संघीय सरकारले खर्च गर्ने चालु खर्च तर्फ ६ खर्ब ७८ अर्व ६१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ४१.२ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पुँजीगत तर्फ तीन खर्व ४७ अर्व रुपियाँ छुट्याएको छ । त्यो कुल बजेटको २२.७ प्रतिशत हो । सोहीअनुसार वित्तिय व्यवस्था तर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १२.६ प्रतिशत हो ।

अध्यादेश मार्फत ल्याइएको यस आवको बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले यो अवस्थामा पूर्णआधारको बजेट ल्याउन नहुने जिकिर गरिरहेका बेला सरकारले पुर्ण आकारको बजेट ल्याएको थियाे ।

यस्तै, चालु वर्षमा भने १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरिएकोमा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ,  पुँजीगततर्फ  ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ  र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

बजेटले सबै नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्‍चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने बताएकाे छ । हुन त बजेटः सम्झिने अनि पानी छम्किने पनि भनिन्छ, याे किन भनिएकाे भन्दा अधिकांशत बजेटमात्र पढिने र कार्यान्यवन नहुने हुनाले यसाे भनिएकाे पनि हुन सक्छ । काेभिडकेन्द्रित बजेटले श्रम र राेजगारीकाे सवालमा यति भन्नु ठूलाे कुरा देखिएकाे छ । गुमेकाे राेजगारी पुर्ताल हाेला नहाेला तर विषयले प्रमुखताका साथ स्थान भने पाएकाे छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्‍चित गरिने, स्थानीय स्तरमा सञ्‍चालन हुने सडक, सिँचाइ, भवन, पुल, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण लगायत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रममा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउनु पर्नेगरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न रु. १२ अर्ब विनियोजन गरिएकाे छ । रकम छुट्टिएपनि साे राेजगारीकाे अवसर सिर्जना हुन्छ वा केहीकाे हातमा मात्र पर्छ वा दलविशेषले राेजगारी पाउँछन् त्याे जान्न एकवर्ष कुर्नै पर्छ ।

श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा स्वदेशमा रोजगार गुमाएका श्रमिकको सीप विकास गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न हस्तकला, प्लम्बिङ्ग, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई, सवारी साधन तथा मोवाइल मर्मत लगायतका व्यवसायमा थप 1 लाख व्यक्तिलाई सीप विकास तालिम प्रदान गर्न रु. ४० करोड विनियोजन गरिएकाे छ । काेभिड महामारीपछि स्वदेश फर्किएकाकाे व्यवस्थापन हुन नसक्दा महामारीकै भेलमा जानबाट राेक्न नसक्ने सरकारले यी काम गरेर विदेश जान निरूत्साहित गर्छ भन्ने कमैले आँकेका छन् ।

स्वदेशी उद्योगको आवश्यकता अनुरुपको सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन तथा सेवामूलक उद्योगमा प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तीन महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको अनुदान उपलव्ध गराई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्‍चालन गर्न रु. १ अर्ब छुट्याइएकाे छ । यस अन्तर्गत तालिम प्राप्‍त गर्ने प्रशिक्षार्थी कामदारलाई आधारभूत तालिम दिई सोही उद्योगमा न्यूनतम २ वर्षको रोजगारी सुनिश्‍चित गर्ने व्यवस्था मिलाइने र यस कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष थप २५ हजार रोजगारी सिर्जना हुने बजेटकाे मन्तब्य छ ।

स्नातक वा सो भन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्‍त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याज दरमा रु. २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । यसअघिकाे ७ लाखसम्मकाे याेजनाले कति लाभान्वित भए र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कतिलाई दिए र कतिले पाए त्यसकाे हिसाव नगरी ल्याइएकाे याेजना त्यसै निरर्थक हुने शंका बढी छ ।

कार्यस्थलमा हुने सबै प्रकारको भेदभाव तथा हिँसाको अन्त्य गरिनेछ । समान कामका लागि समान पारिश्रमिकको सिद्धान्त लागू गरिनेछ । श्रम अडिटको व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । श्रमिकको हक, हित, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रम कानूनको परिपालना सुनिश्‍चित गरिनेछ । नारामा सुन्ने यी कुरा व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् । किनकी उद्धमी वृद्धि गर्ने र उनीहरूकाे संरक्षण गर्ने नीति नेपाल सरकारमा देखिएन ।

औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवम् कामदारको निःशुल्क सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेकाे छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्माण कार्यमा संलग्न श्रमिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरिनेपनि बजेटमा छ ।

आव २०७८/७९ बजेट पपुलिस्ट र कोभिडकेन्द्रित भएपनि कार्यान्वनको पाटोमा काँडैकाँडा छ । गुमेकाे राेजगारी पुनःस्थापित तथा नयाँ राेजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्नसके मात्रपनि जनताले माम खान पाउँछन् । मनन् गराैँ राम्राेसंग काम गराैँ ।

गाउँ सहर संवाददाता