गाउँ सहर

के हाे विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी र विशाल ग्रुपबीचकाे लफडा ?

काठमाडौं । निषेधाज्ञाकाे बेला विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएका आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत् व्यापार व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपलाई दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएकाे भन्दै प्राधिकरणका तीनवटा कर्मचारी ट्रेड युनियहरूले विरोध गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत् व्यापारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट विवादास्पद व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपको प्रमुख लगानी रहेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड (निफ्रा) को अगुवाईमा छुट्टै विद्युत् व्यापार कम्पनी गठननिम्ति ऊर्जा मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि पछि कर्मचारी ट्रेड युनियहरू विरोधमा उत्रेका हुन् ।

आज (बुधबार) कर्मचारी कल्याण परिषद्, कर्मचारी संघ र राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन गरि तीनवटै ट्रेड युनियनहरूले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र दिंदै प्रक्रिया अघि बढाइएमा कठोर कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्य, संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई र युनियनका संयोजक रामेश्वरप्रसाद पौडेलले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका ध्यानाकर्षण पत्रमा प्राधिकरणलाई विशाल ग्रुपको अधीनस्थ हुने गरी सहभागी नहुन/नगराउन जोडदार माग गरेका छन् ।

उक्त ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा मन्त्री र प्राधिकरणका सञ्चालकहरूलाई पनि दिइएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा प्राधिकरणको ‘कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान’ (संस्थागत विकास योजना) सञ्चालक समितिबाट पारित भइसकेको र आफ्नै सहायक कम्पनीको रूपमा ‘नेपाल विद्युत् व्यापार कम्पनी’ गठन गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई क्रियाशील गराउनुपर्नेमा प्राधिकरणको नगण्य सहभागिता रहने गरी विद्युत् व्यापार गर्न निजी क्षेत्र हावी हुने गरी स्थापना हुने कम्पनीमार्फत अघि बढाउँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई थप अनिश्चिततार्फ धकेल्ने उल्लेख छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् व्यापार गरिरहेको प्राधिकरण छँदाछँदै सरकारले छुट्टै कम्पनी खोल्दा राम्रो नहुने भनी सरकारकै अरु निकायहरुको सहभागितामा छुट्टै कम्पनी गठन गर्ने निर्णयअनुसार ‘नेपाल विद्युत् व्यापार कम्पनी’ दर्ता २०७३ सालमै भइसकेको छ । उक्त कम्पनीमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी र प्रसारण तथा ग्रीड कम्पनीको १७-१७ प्रतिशत र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर छ । तर नयाँ विद्युत् ऐन जारी नभएकाले पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको यो कम्पनी क्रियाशील हुन भने सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले विशाल ग्रुपको ऊर्जा व्यापार कम्पनी गठन प्रक्रियमा सहयाेगी भूमिकाकासाथ विशेष चासाे देखाएकाे बुझिएकाे छ ।

यदि व्यवसाय विशाल ग्रुपकाे व्यापार कम्पनी गठन भएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएका आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत् व्यापार उसैले गर्नेछ ।  

गाउँ सहर संवाददाता

तपाईँको मत