पत्र-पत्रिकाबाट

सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न : बालकृष्ण खाण

• १५ फाल्गुण मंगलबार, २०७४ | ०६:३२:०० मा प्रकाशित

नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनार्थ कांग्रेसको नेतृत्वमा जनआन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पृथक् रूपमा धेरै आन्दोलन गरे । तर, यिनै दुई शक्तिबीचको सहमतिमा भएका आन्दोलनबाट मात्र नेपालमा ठुल्ठूला परिवर्तन सम्भव भए ।

नयाँ पत्रिकामा बालकृष्ण खाणले विचार राखेका छन् ।

संविधानसभा निर्वाचन पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट शक्तिसमेतको संलग्नतामा भएको आन्दोलनको सफलतापछि भएको हो । पहिलो संविधानसभामा लोकतान्त्रिक शक्ति र कांग्रेस सशक्त भूमिकामा थिएन । कम्युनिस्टको वर्चस्व भएको पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन । नसकेपछि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्यो । दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेसले बहुमत ल्याउन नसके पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा उसले जनताको समर्थन प्राप्त गर्यो । त्यही संविधानसभाले कांग्रेसको नेतृत्वमा अधिकतम दलको सहमतिमा संविधान निर्माण गरी जारी गर्यो । ‘नेपाली जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले संविधानसभाका माध्यमबाट नेपालको संविधान निर्माण हुनेछ । त्यो संविधानले मुलुकको मालिक नेपाली जनतालाई बनाउनेछ’ भन्ने विश्वास जननेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सात दशकअगाडि नै व्यक्त गर्नुभएकोे थियो । उहाँको उद्घोष र जनताको चाहनालाई मूर्त रूप दिँदै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा मुलुकले संविधान पायो ।

कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्यो । तथापि निर्वाचनमा आएको परिणामले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा पुर्यायो । कांग्रेसले अब प्रतिपक्षमा रहेर जिम्मेवार र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जनता र समयले दिएको दायित्व हो । राष्ट्रियताको संवर्धन, लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धतिको रक्षा, जनसरोकारका विषय र जनताका हक–अधिकारलाई मुखरित गरेर मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने दायित्व कांग्रेसले निभाउँछ । २००७ सालको जनक्रान्तिपछि कांग्रेसले विभिन्न कालखण्डमा सरकार सञ्चालनको अग्रता र जिम्मेवारी लिएको छ । विभिन्न कालखण्डमा सत्ता राजनीतिभन्दा बाहिर रहँदै जनताको साथ र समर्थनमा संगठन, पार्टीको मूल्य, पद्धति, दृष्टिकोण र सिद्धान्त विस्तारका साथसाथै रक्षा पनि गरेको छ । अहिले पनि जनताले दिएको दायित्वलाई कांग्रेसले निर्वाह गर्छ ।

दोस्रो संविधानसभाको मतभारका आधारमा दोस्रो र तेस्रो ठूलो पार्टी रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन गरी निर्वाचनमा होमिएपछि त्यो गठनबन्धन पहिलो हुनु स्वाभाविकै थियो । निर्वाचनपछि उनीहरू गठबन्धनलाई एकतामा परिणत गर्ने दिशामा अग्रसर भएका छन् । त्यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा केही प्रभाव पार्छ नै । तथापि, पार्टी एकीकरणपछि एमाले र माओवादीका मुलुकभर रहेका नेता–कार्यकर्ता एकीकृत पार्टीमा गोलबद्ध हुन सक्ने सम्भावना देखिन्न । दुई पार्टी मिलेर एउटा पार्टी बने पनि एमाले र माओवादी केन्द्र कहीँ न कहीँ फरक अस्तित्वमा रहिरहन्छन् । साथसाथै अन्य एग्रेसिभ कम्युनिस्ट पार्टीले पनि आफूलाई रिफर्म गर्दै एकीकरणका वेला असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्तालाई आफूतिर तानेर अर्को खालको संघर्षमुखी राजनीति गर्ने खालका गतिविधि नहोलान् भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

आमनागरिकको चिन्तनसँग कम्युनिस्ट पार्टीको वैचारिक अवधारणाले मेल खाँदैन । तसर्थ, गठबन्धनले शक्ति आर्जन गर्दागर्दै पनि समग्र नेपालीलाई विश्वासमा लिएर डोहोर्याउँदै मुलुकमा भएको परिवर्तनलाई स्थायित्व दिएर शान्ति र समृद्धिको बाटोमा मुलुकलाई लैजाने दिशामा सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । किनकि, संघर्षमा रहँदा नेपालका पार्टी र नेताको निश्चित बिम्ब या इमेज त बन्ने गरेको छ । तर, तिनै पार्टी र नेताहरू सत्तामा पुगेपछि भने चुनौती सामना गर्न नसक्दा चाहेजस्तो सफलता प्राप्त गर्न नसकेको इतिहास पाइन्छ । सत्ता राजनीतिमा पुगेपछि नेताहरूलाई आफ्नै पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्न धेरै चुनौती हुने गरेको देखिन्छ । पूर्ववर्ती नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिले आफ्नै घरको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राष्ट्रिय राजनीतिबाट पछि हटेका उदाहरण पनि हामीसँग छन् ।

हिजो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ‘एप्सुलुट’ शक्तिमा थियो । तर, पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्ति कालमा तत्कालीन राजसंस्था र पञ्चनेताबीच द्वन्द्व देखियो । राजाले शासन गर्दा पनि राजपरिवारभित्रै व्यापक असन्तुष्टि, द्वन्द्व र मतभेद देखियो । पछिल्लोपटक कांग्रेसले पूर्ण बहुमत ल्याउ“दा पनि आफ्नो घर व्यवस्थापन गर्न नसकेकै हो । तसर्थ, अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको सरकार पनि त्यसबाट अछुतो रहला भन्न सकिन्न । एमालेका थरीथरीका पृष्ठभूमिबाट आएका नेता, विद्रोहबाट अघि बढेर शक्ति आर्जन गरेका माओवादीका नेताहरूलाई संघर्षमा एक भएर जाने, निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जिताउने विषयमा सफल हुनुभयो । संघर्षमा एकता स्थापित गरेर परिवर्तनका लागि अग्रसर हुने प्रक्रियामा पनि सफलता नजिक पुग्नुभएको छ । तर, सत्तारोहण भएपछि शक्तिको बाँडफाँड गर्दै सन्तुलित रूपले अगाडि बढ्ने क्षमता देखाउनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । पछिल्लो पटक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री चयन गर्दा एमालेका शीर्ष र महत्वपूर्ण नेताले पार्टी अध्यक्षप्रति लक्षित गरेर जुन खालका क्रिया–प्रतिक्रिया दिइरहनुभएको छ, त्यसले ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षका रूपमा सबै नेतालाई ‘इन्ट्याक्ट’मा राख्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । परिवर्तनका लागि कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिबीचको सहमति र सहकार्यकै बलमा मुलुक अगाडि बढेको हो । एमाले–माओवादी एकीकरण हुने अवस्था देखिएपछि कम्युनिस्ट शक्ति एक ठाउँमा र प्रजातान्त्रिक शक्ति अर्को ठाउँमा उभिने अवस्था निर्माण हुँदै छ । अहिलेको सत्ता घटकले आफ्नो घरभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र मतान्तर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समयान्तरमा अन्तद्र्वन्द्व चर्किंदै गएर त्यसको प्रभावले शक्ति क्षयीकरण हु“दै जान्छ अनि अन्ततः सरकारको स्थायित्वमा समेत प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैगरी सत्ताघटक र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू दुई ध्रुवमा उभिँदा पनि उहाँहरूले पाँच वर्षसम्म जनमत आफ्नो पक्षमा राख्न सक्नुहुन्न ।

सानो भूपरिवेष्टित मुलुक भए पनि विश्व राजनीतिमा नेपालको जुन खालको उपस्थिति र सामरिक संवेदनशीलता छ, त्यसलाई अहिलेको समीकरणबाट बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले सदाका लागि सन्तुलित राख्न सक्नुहुन्न । पछिल्लोपटक ओलीजीले तीव्र राष्ट्रवादका मुद्दा उठाएर आफूले लाभ उठाउनुभयो । नेपाली जनताको मनमा रहेको राष्ट्रवादप्रतिको तीव्र समर्पण र अनुभूतिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन गरेको कोसिसमा सफलता प्राप्त गर्नुभयो । तर, उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नुअगावै छिमेकी मुलुकको जुन खालको हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिनुभएको छ, त्यसले आमनागरिक र राष्ट्रवादी शक्तिलाई झस्काइदिएको छ । अर्को छिमेकी राष्ट्रसँग जुन खालको सामिप्य, जुन खालको एस्योरेन्स, जुन खालको विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यो उहाँको नाटकीय चुनावी उत्तेजना मात्रै रहेछ भन्ने अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । जसले दुई छिमेकीसँगको सामिप्य, शक्ति सन्तुलन र विश्वासको जुन अवस्था थियो, बिस्तारै त्यो अब उध्रिएर जान्छ । जनताको मनस्थिति, चाहना र राष्ट्रवादप्रतिको भावनालाई नाटकीय ढंगले मुखरित गर्नुभएको रहेछ भन्ने बिस्तारै खुल्दै गएको छ । तसर्थ पार्टी र मोर्चाबीचको अन्तद्र्वन्द्व, कम्युनिस्ट शक्ति र लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको अन्तद्र्वन्द्व, अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग गरेको असन्तुलित व्यवहारले उहाँको स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । उहाँका क्रियाकलापले सबै वाम घटकलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्ने छाँटकाँट देखिन्न ।

विभिन्न चरणका आन्दोलनपछि जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले संविधानसभाको माध्यमबाट निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयनपछि मुलुकमा स्थायित्व र शान्ति कायम हुनेछ भन्ने जनताको चाहना मूर्त गराउन वाम सरकार सफल हुने देखिन्न । तसर्थ, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका लागि बलिदान गरेको, जनताको स्वतन्त्रता र समानता दिलाउने कार्यमा सदैव अग्रसर रहेको कांग्रेसले आफूलाई सशक्त बनाउनुपर्ने वेला आएको छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले पार्टी संगठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपालमा कुनै पनि तागतले लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई कमजोर बनाउन सक्दैन । जुन नेतृत्व, सरकार र व्यवस्थाले जनताको अधिकार र प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई कमजोर पार्ने कोसिस गर्यो, प्रजातन्त्रको विकल्प खोज्ने कोसिस गर्यो त्यसले नेपालमा स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेको छैन । तसर्थ, अहिले एमाले र माओवादीबीच भएको सत्ता गठबन्धनले समग्र मुलुकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, स्थायी शान्ति र समृद्धिका लागि अग्रसरता लिएर जनताले चाहेको जस्तो मुलुक बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । नेपालमा रहेको धार्मिक, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक विविधता र राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणको विविधतालाई एकदलीय सोच भएको निरंकुश अधिनायकवादी चिन्तनमा उभिएको राजनीतिक दल र नेताले सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्छ ।

(प्रतिनिधिसभाका सांसद खाण कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)