दृष्‍टिकोण

पहिचानको संकट ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’

न भाषा, न सरल

• गाउँ सहर संवाददाता
• २३ मङ्सिर आइतबार, २०७५ | १७:१३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । देखासिखीको पराकाष्ट हामी आफैँ भन्छौँ अनि हुने कुरामा पहिचान नखोजेर नहुने कुरामा अड्डी कस्छौँ । सन्दर्भ इम्बोस्ड नम्बरको हो । राष्ट्रिय भाषालाई लात हानेर बहुअन्तर्राष्ट्रिय भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने । त्यहिँमाथि जहिल्यैको समस्या थपेर कसैलाई भार त कसैलाई नाफा गराउनमा हामी व्यस्त छौँ । सेकेण्ड-सेकेण्डमा नेपाली सवारी साधनलाई विश्व भ्रमण गर्नुपर्ने जस्तै नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको प्रयोग नगर्नुले धिकमाथि अधिक राजनीतिक गन्धको प्रवेश भएको सहजै स्वीकार गर्ने आधार बनेको छ ।

हुन त नेपाली कारखानाहरुले नै रु १५००/- मा नेपाली इम्बोस्ड नम्बर बनाउने त्यहि बेलै बताएको थिए, जतिबेला सरकारी तवरबाटै विदेशी ठेकेदार नियुक्तिमा रु २५००/- मा बनाउन थालिएको थियो । अहिले त्यो रोकिएको छ । विभिन्न शिर्षकमा यो विषयसँग मुद्धा परेको छ । २०७४ फागुन १० गते नै सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजीमा राख्ने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अघिल्लो वर्षको भदौमा उक्त ईम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सुरुवात गरेको सरकारले हालसम्म लगभग ४ हजार ५ सय सवारीसाधनलाई मात्रै उक्त बोर्ड वितरण गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिक आदेश जारीगरेसँगै हालसम्म इम्बोस्ड नम्बरप्लेट वितरण कार्य रोकिएको हो । नेपाल सरकारले करिव ३ वर्षअगाडी विदेशी कम्पनी डेकाटुरलाई उक्त नम्बर प्लेट छाप्ने जिम्मा ५ वर्षका लागि दिएको थियो । भरत बस्नेतले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदातलका प्रधानन्यायाधिश गोपाल पराजुलीको एकल ईजलासले सो अन्तरिम आदेश दिएका थिए । 

देश संघीयतामा गएपनि सरकारले हतारमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामा राख्ने कार्य शुरु गरेको भन्दै उनले सरकारको सो निर्णय विरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने विषय पटक पटक विवादमा तानिँदै आएको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन ?
सवारी साधन चोरी हुने, नक्कली ब्लु-बुक बनाउने, दुरूपयोग हुने जस्ता समस्याबाट अब छुटरा पाउन इम्बोस्ड नम्बरको आगमन भएको पाइन्छ । इम्बोस्ड धातुको प्लेटमा विद्युतीय तथा यान्त्रिक माध्यमद्धारा अक्षर र अंक उठ्ने गरि देखिएको हुन्छ ।

इम्बोस्डमा रहेको सानो चिपले नै सवारीसाधन र चालकको बारेमा जानकारी दिन्छ । यो नम्बर प्लेटबाट गाडी कहाँ छ थाहा हुन्छ । ब्लुबुकको झन्झट र नक्कली निकाल्ने समस्यालाई केन्द्रित गर्दै सरकारले यो प्लेट चल्तीमा ल्याउन लागेको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को ०७० साल वैशाख ३० मा भएको पाँचौ संसोधन अनुसार सवारी साधनको ‘नम्बर प्लेट इम्बोस्ड गरिएको हुनु पर्छ’ भनिएको छ ।

तर अनेक झमेला खेपेको इम्बोस्ड नम्बर सवारी साधनहरूमा विद्यमान साधारण सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (नम्बर प्लेट) हटाई विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट) राख्दा नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको गलत प्रयोग भएको पाइएको भन्दै चर्को आलोचना खेपेको थियो । यसका साथै त्यसबाट देवनागरी लिपिमा लेखिने सरकारी कामकाजको नेपाली भाषालाई पनि विस्थापन गरिएको गूनासो आएको थियो । सरकारले ०७४ भदौ १ देखि सङ्केताङ्क चिह्न पाटी परिवर्तन थालेको थियो । यी लगायत परिवर्तन २०७४ साउन १५ गतेको खण्ड ६७ सङ्ख्या २० को राजपत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरेको छ । 

संविधानले अञ्चललाई नचिनेको र प्रदेशलाई मान्यता दिएको अवस्थामा सूचनाले अञ्चलका आधारमा नै विद्युतीय सङ्केताङ्क चिह्न पाटी प्रदान गर्न गरेको व्यवस्था पनि संविधानविपरीत रहेको भन्दै कानुनविद्यहरुले प्रश्न उठाएका थिए । त्यसैगरी, देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत देवनागरी लिपिको नेपाली भाषाको प्रयोग नै नगर्ने व्यवस्था पनि संविधानविपरीत रहेको उनीहरुको तर्क छ । 

त्यस्तै संविधानले नेपालको राष्ट्रिय झन्डाका सम्बन्धमा गरेको नामकरणलाई समेत उपेक्षा गर्दै झन्डालाई अन्यथा नाम दिई प्रयोग भएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा राष्ट्रिय झन्डाको उल्लेख नगरी ‘गौरवमयी नेपाली झन्डा’ भनिएको भन्दै चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो । 

समाधान के ?
हुन त खर्चको कुरा हुनसक्छ, गल्ती सरकारले नै गरेको छ । स्थान, भाषा तथा विविध विषयमा छलफल र व्यवहारीकता नजुधाइकन गरिएको निर्णयले करिब ५ अर्ब घाटा लाग्ने देखिएको छ । किनकी विद्यमान समयमा पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश फुकुवा भएको छैन । 

गत वर्षको फागुनमा पर्यटन व्यवसायी भरत बस्नेतले सर्वोच्चमा उक्त प्लेटविरुद्ध रिट हालेपछि छाप्ने कार्य अन्यौलमा परेको थियो । थापाले नेपाल सरकारले धर्म संस्कृति तथा रितिरिवाजलाई नै असर पर्ने गरी नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधिश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल ईजलासले तत्कालका लागि ईम्वोस्ड नम्बर प्लेट वितरण रोक्न आदेश दिएको थियो । 

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार तत्कालिन समयमा विदेशी कम्पनीलाई प्रति नम्बर प्लेट १७ डलरमा बनाउने गरी करिव २५ लाख सवारीसाधनको लागि उक्त जिम्मा दिईएको थियो । तर, उक्त २५ लाख सवारीसाधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन करिव ५ अर्बमा सम्झौता भएको थियो जुन काम नभएपनि बुझाउनुपर्नेछ । साथै अबको १–२ वर्षमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नछापिए पनि उक्त रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी प्रयास हाे, कुरा मिलाउन भने नसक्ने हाेइन ।

पैसाको कारण भन्दापनि पहिचान र विधिलाई नै अबलम्बन गरी नेपाली भाषामा मा नै सोही कम्पनीलाई रहेको समयभित्र वा केही समय थप गरेर इम्बोस्ड नम्बर छाप्न सके सो रकम ल्याप्स हुनबाट बच्छ । तर, नम्बर प्लेटमा तिर्ने रकम र नेपाली कारखानाको रकममा करिब एक हजारको फरक आएको कुरालाई पनि सरकारले नियाल्दै काम गर्न सके मात्र इम्बोस्डमा देखिएको मनपरीले किनारा पाउने देखिन्छ ।