दृष्‍टिकोण

कारागार : सुधार्ने की बिगार्ने ठाउँ ?

सबै एकैठाउँ काेचाकाेच्

• श्रीराम खनाल
• २८ कार्तिक बुधबार, २०७५ | १२:४३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ । देशभरमा ७२ जिल्लामा ७४ कारागार र तीनसय हिरासतमा कैदीबन्दीको संख्या १८ हजार ५०० रहेको विभागले जनाएको छ । नेपालमा प्रहरी, वन कार्यालय, अख्तियार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, अध्यागमन कार्यालयका आफ्नै हिरासत छन् । अधिकांशत कारागारमा आधारभूत आवश्यकताका कुराहरु नभएको भनेर गूनासो आउने क्रम रोकिएको छैन । भवनहरु सबै जिर्ण छन् । ठूला क्षमताका चितवन कारागारमा पनि पूर्वाधारको जोखिमका कारण अहिले ५११ जना कैदीबन्दी मात्र राखिएका छन, जबकी त्यहाँ पूर्ण क्षमता १७०० को हो ।

नेपालमा कारागारको इतिहास १९७१ सालबाट शुरु भएको हो । नेपालको पहिलो कारागार कारागार शाखा काठमाडौँ जगन्नाथदेवल हो । शुरुमा यसलाई सदर जेल भनिन्थ्यो र अहिले केन्द्रीय कारागार भनिन्छ । पहिले जेल मुख्तियारको मातहतमा रहन्थ्यो र यसको प्रमुख सेनाको जर्नेल रहने व्यवस्था थियो । २००७ सालको जनक्रान्तिपछि कारागार प्रशासन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था भएको हो ।

कारागार ऐन, २०१९ मा समेत रोगी थुनुवा वा कैदीलाई छुट्याई भिन्नै राख्नुपर्ने, पागल वा अर्धपागल थुनुवा वा कैदीलाई छुट्याई भिन्नै राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो बमोजिम कारागारको व्यवस्थापन भएको पाइँदैन ।

मुलुकको कारागार सुधारका लागि वि. सं २००५ देखि यता दशवटा कारागार सुधार सुझाव समिति भई सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । केही समय अगाडि पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको कारागार यातना गृह सरह देखिएको टिप्पणी गरेको थियो । देशभरका कारागारको स्थलगत भ्रमण गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगले सो टिप्पणी गरेको थियो । 

कारागारमा बस्नेहरुको अवस्था अति कहालिलाग्दो रहेको र संख्याभन्दा १० गुणा बढीसम्म कैदीबन्दी राखिएपछि सरकारको आयोगले आलोचना गरेको थियो । पानी परेको बेला कैदीबन्दीहरु रातभरी उभिएर समय कटाउने गरेको भेटिएपछि आयोग सरकारविरुद्ध खनिएको थियो । यस्तो अवस्थाले मानवअधिकारका दृष्टिले यसरी कोचाकोच गरेर राख्नु त अपराध हो भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

कारागारमा पानीको अभाव, थुनुवाहरुको स्वास्थ्य उपचारमा पनि पहुँच नभएको देखिएको पटक पटक समाचारहरु बनेका छन् । कुनै सरुवा रोग लागे सबैलाई सर्ने स्थिति देखिएको र मनोञ्जनको कुनै सुविधा उनीहरुलाई नभएको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारलाई सुम्पिएका पनि थिए ।

विश्वभरि कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा विकास गर्ने अवधारणाको विकास भइरहेको बेला नेपालका कारागारहरु भने रोगी उत्पादन गर्ने केन्द्रजस्तै बन्दै गइरहेका छन् ।नेपालका कारागारमा रहेका कैदी बन्दीमध्ये ४५ प्रतिशतमा कुनै न कुनै रोगको समस्या पाइएको छ । त्यसमा सबभन्दा बढी ३५ प्रतिशत कैदी बन्दीमा मानसिक रोगको समस्या देखिएको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले थोरै क्षमताको कारागारमा धेरै  कैदी बन्दी राख्दा मानसिक रोग लगायतका विभिन्न जटिल समस्या देखिएको बताए । अहिले कारागारमा सामान्यतः दोब्बर र कहीं–कहीं क्षमताको छ गुणाभन्दा बढी कैदी बन्दी राख्नुपर्दा कैदी बन्दीमा मानसिक रोगलगायतका विभिन्न समस्या बढ्दै गएको महानिर्देशक कोइरालाको ठहर छ ।

जीर्ण भौतिक संरचना, क्षमताभन्दा कैयौ गुणा बढी कैदी बन्दीको चाप, स्वस्थ खाद्यान्न तथा पानी आपूर्तिको अभाव, नियमित र स्तरीय स्वास्थ्य जाँचको अभाव, खेलकुद तथा मनोरञ्जनको अभाव जस्ता समस्याका कारण विभिन्न रोगको समस्या बढ्दै गएको कारागार सुधार सम्बन्धी विगतमा गठित विभिन्न समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले मुलुकभरि २२ वटा नयाँ कारागार निर्माण भइरहेका छन् । आजभन्दा आधा शताब्दी अगाडि कारागार ऐन, २०१९ र नियमावली, २०२० मा खुल्ला कारागार सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि अहिलेसम्म मुलुकमा खुल्ला कारागार निर्माण हुन सकेको छैन । धनुषा, बारा र भक्तपुर जिल्ला बाहेक ७२ वटा जिल्लामा अहिले ७४ वटा कारागार रहेका छन् । काठमाडौं र दाङ जिल्लामा दुई दुई बटा कारागार छन् ।

पछिल्लो समयमा नुवाकोटको विदुर नगरपालिका ६ खम्पाक्याम्पमा केन्द्रीय कारागार निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको छ । भन्नलाई ५ हजार बढी क्षमताको बनाउने भनिएपनि १५०० मात्र कैदीलाई स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । 

यसरी व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कारागारको कुनै औचित्य नहुने वकिल तोया अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उसैपनि कारागार, जहाँ बिरामी उत्पादन गर्ने हो भने यसको कुनै आवश्यकता छैन, सुधार हुन्छ भनेर राखिने कारागारमा यतिविघ्न अभाव र महामारीको अवस्था आउँछ भने कारागार प्रणाली बन्द गरिनुपर्छ । काेचाकाेच स्थलजस्ताे, नत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्यो ।’

यसै सन्दर्भमा अर्का कानुनविज्ञ पारशमणी भट्टराईले कारागारको महत्व पछिल्लो समयमा गिरेको बताए । उनले भने, ‘मान्छे मार्नेको पनि वर्गिकरण गर्दै कसैलाई जाक्ने कोही टुप्पामा बस्ने परिपाटीले कारागार नै नचाहिने अवस्था सिर्जना भएको छ । कानूनको उपहास गर्दै कारागार थप्ने र चर्चा गर्ने भन्दा भएकालाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो ।’ उनले अब बहस गर्नुपर्ने विषय भएको छ, कारागार कसलाई भनेर ! भन्दै आक्रोशित भए ।

कानुनी राज्यमा यदी कारागार राख्नैपर्छ भने कानुनमा समानता प्रस्तुत गर्न नसक्नु र सजायको हकदार सर्वसाधारण मात्रै पर्नुले कारागान नहुँदा केही फरक नपर्ने तर्क गर्छन् समाजशास्त्री विष्णु बेल्वासे । उनले यदी कानुन सबैका लागि हो भने कारागारका कैदीबन्दी पनि आम जनता नै भएकोले उचीत व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘हो यदी कारागार व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भने बहस उठ्न सक्छ, कारागार बन्दको । तर विधिको कानुन मानेको राज्यमा कारागार नहुनु अधिकार विपरित हुन्छ । तर सवाल कैदीबन्दी र उनीहरुको अधिकारको कुरा छ यसमा कुनैपनि सरकार सकारात्मक नदेखिनु बिडम्बना नै हो ।’ मानवशास्त्री संकेत घिमिरे भन्छन् ।

अहिले देशमा भएका ७४ कारागार र अन्य विभिन्नका हिरासत भएपनि प्रायः स्थानहरुमा अभावका कारण कैदीबन्दीले विभिन्न रोग उमारेर बसेका छन् । मानिस सुधार्ने ठाउँमा आधारभूत आवश्यकताका न्यूनतम स्तर नहुनुले सरकार र कैदी व्यवस्थापनमा सबैको औँला उठेको छ । यसकतर्फ सरकारको ध्यान जानु अपरिहार्य बनेको छ ।