दृष्‍टिकोण

किसान समुदायको महत्वपूर्ण योगदान तर अधिकार सँधै जोखिममा

• संजीव ढुंगाना
• २ भदौ शनिबार, २०७५ | १३:३०:०० मा प्रकाशित

नेपालमा झन्डै दुईतिहाई जनसङ्ख्या रोजगारी तथा जीविकाको लागि कृषि पेशामा निर्भर छन् । उद्योग तथा बन्द व्यापार पनि प्रायःजसो कृषि उपजमा नै आधारित हुने भएकाले अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर हुने जनसङ्ख्याको प्रतिशत ठूलो छ ।

किसानको अधिकार कानुन पुनरावलोकन, अध्ययन प्रतिवेदन २०७५ मा उल्लेख भए अनुसार कृषि उत्पादनले कुल गार्हस्थ उत्पादनको एकतिहाई ओगट्दछ । कृषि क्षेत्र तथा यसमा संलग्न हुने किसानहरूको अधिकार प्रचलनको अवस्था भने दयनीय छ । कृषि तथा भूमि सुधारका विभिन्न प्रयासहरू विगतमा हुँदै आएको भएपनि त्यसले सार्थक रूप प्राप्त गरि सकेको देखिँदैन ।

उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरुको संरक्षणको विषय व्यवहारमा राज्यको प्राथमिकतामा रहेको अनुभव किसान समुदायबाट अझैपनि हुन सकेको छैन । किसान भए वापत राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने आधारभूत आवश्यकताका सामग्री, अवसर र सेवा प्राप्ती उनीहरुको लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

उल्लेखित  अवस्थामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नेपालको संविधानको धारा २४९(१) को खण्ड (च) ले प्रदान गरेको कार्यादेश, सो कार्यादेशबमोजिम तयार भएको रणनीतिक योजना सन् २०१५–०२० र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले किसान तथा ग्रामीण जनताका अधिकार संरक्षणसम्बन्धी स्थायी संयन्त्रको निर्माणको पहल गरी सकेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखी आयोगबाट किसानका अधिकारसम्बन्धी कानुनहरुमा पुनरावलोकन अध्ययन गरिएको हो ।

संवैधानिक रुपमा अन्य नागरिक सरह किसानलाई पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न, संस्था खोल्न, समान कानुनी संरक्षण प्राप्त गर्न, कानुनको अधिनमा रही सम्पत्तिको प्रयोग गर्न पाउनेलगायतका अधिकारहरूको प्रत्याभूति रहेको देखिएको छ ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै निकायहरूमा सहभागिता, कृषि कार्यकोलागि भूमिमा पहुँच, परम्परादेखि प्रयोग गरिएका स्थानीय बिउबिजन, कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हकलाई किसानको मौलिक हकमा समावेश गरी संविधानबाट नै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

अधिकारहरूको वास्तविक उपभोगको लागि किसानका अधिकारसम्बन्धी एकीकृत कानुनको अभाव रहेको र त्यसलाई तत्काल सम्बोधन देखिन्छ  ।

कृषिमा संलग्न सबै नागरिकको सम्मान र पहिचान, खाद्य–अधिकार तथा खाद्य–सम्प्रभुता, बिउबिजन छनौट तथा संरक्षण, परम्परागत ज्ञानको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत माथिको पहुँच, सामुदायिक स्वामित्वको मान्यता, क्षतिपूर्ति तथा हर्जनाको अधिकार, सिँचाइ सुविधा, कृषि पूर्वाधारमा पहुँच, कृषि मजदुरहरूको हकहित संरक्षण, जबर्जस्ती विस्थापनबाट संरक्षणजस्ता विषयहरूमा रहेका कानुनी रिक्ततालाई एकीकृत कानुनमा समावेश गर्न अध्ययनले सिफारिस गरेको छ ।

किसानको अधिकार सम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण प्रकृया अगाडी बढाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकार, संघिय संसद, किसानको अधिकार सम्बन्धमा चासो राख्ने बुद्धिजीवि, अध्ययनकर्ता,  किसान समुदाय, सर्वसाधारण सबै व्यक्तिको लागि विशेषतः खाद्यान्नको अधिकारको प्रचलनमा सहजता आउनु अावश्यक  छ ।

कृषि क्षेत्र उपेक्षित हुँदै जाँदा जनताका आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार उपभोगको अवस्था नाजुक रहने अवस्थामा सूधारको आवश्कता छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव विकास प्रतिवेदन, २०१६ अनुसार १४४ औँ स्थानमा रहेको नेपालमाघ गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी तथा कुपोषणजस्ता समस्याबाट ठूलो जनसङ्ख्या पीडित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । समग्र जनसङ्ख्याको २५% जनता गरिबीको रेखामुनि छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोग रसंयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव विकास प्रतिवेदन, २०१६ अनुसार १४४ औँ स्थानमा रहेको नेपालमाघ गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी तथा कुपोषणजस्ता समस्याबाट ठूलो जनसङ्ख्या पीडित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । समग्र जनसङ्ख्याको २५% जनता गरिबीको रेखामुनिद्ध छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोग र Oxford Poverty and Human Development Initiative, University of Oxford  ले प्रकाशित गरेको  Nepal Multidimensional Poverty Index, 2018 ले नेपालमा २८.६ प्रतिशत multidimensionally गरिबी रहेको उल्लेख छ ।

सहरी जनसङ्ख्याको १५% र ग्रामीण जनसङ्ख्याको २७% गरिब छन् । बालबालिकामा कुपोषणको समस्या विकराल छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमअनुसार ४६% बालबालिका तथा प्रजनन उमेरका ३५% महिलाहरू कुपोषण तथा भोकबाट पीडित छन् । 

कृषिगणना २०११ अनुसार आफ्नो उत्पादन मात्रैले खाद्यको आवश्यकतापूर्ति नहुने किसानहरू ४०% छन् । खाद्यान्नको आयात–निर्यात असन्तुलित छ । सन् २०१३ र १४ को बीचमा नेपालले ११.४ मिलियनको निर्यात गर्याे भने २१९५३.९ मिलियनको आयात गर्याे । समग्रमा गरिबी विगतको तुलनामा घटेको देखिए पनि खाद्य असुरक्षित परिवार नोभेम्बर २०१३ मा १५.९% रहेकोमा मार्च २०१४ मा १९.६% छ ।

जसमध्ये हिमालमा ३९.२, पहाडमा १८.५ र तराईमा १७.२% रहेको छ ।ढ कृषिमा आधारित एउटा परिवारलाई खाद्य सुरक्षित बन्नका लागि हिमाली भेगमा ०.७४ हेक्टर जग्गा, पहाडमा ०.५२ र तराईमा ०.४२ हेक्टर जग्गाको आवश्यक पर्दछ । तर, ८०.६% परिवारसँग १ हेक्टरभन्दा कम, ५५.९% सँग ०.५ हेक्टर र औसतमा एक परिवारसँग जम्मा ०.२३ हेक्टर जग्गा छ । ६०% किसानको आफ्नो उत्पादन वार्षिक उपभोगका लागि अपुग छ ।

आर्थिक, सामाजिक तथा साँंस्कृतिक अधिकारको उपभोगबाट बञ्चित रहेको उल्लिखित अवस्था नै नेपालमा दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व तथा अन्य राजनीतिक एवम् सामाजिक अन्दोलनहरूको मूल कारण बन्ने गरेको उल्लेख भएको पाईन्छ । समाजमा दिगो शान्तिको प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई पनि त्यत्तिकै महत्व दिनुपर्नेतर्फ विस्तृत शान्ति सम्झौताले पनि जोड दिएको देखिन्छ ।

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानले गरिबीको अवस्थालाई सम्बोधन गरी आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि हासिल गर्न मौलिक हकअन्तर्गत नै खाद्य, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणीय स्वच्छता, सामाजिक न्याय तथा समाजिक सुरक्षाजस्ता  किसानका अधिकारलाई  समाहित गरिएको छ । 

द्वन्द्वका मूल कारणहरूको सम्बोधन गर्न संविधानले गरेका त्यस्ता मौलिक कानुनी प्रत्याभूतिलाई व्यावहारिक रूपमा नै नागरिकले उपभोग गर्ने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक पर्ने कानुनको विद्यमानता तथा त्यस्ता कानुनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अपेक्षित हुन्छ । यसै सन्दर्भमा संवैधानिक प्रत्याभूति एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको परिप्रेक्ष्यमा विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गरी कृषि तथा किसानमुखी तथा किसानका हकहित विरुद्धका कानुनी प्रावधानहरू अझै यथावत छन् । 

मौलिक हकअन्तर्गत गरिबी तथा विपन्नता विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रत्याभूतिहरू समेटिएको छ । खासगरी सम्मानजनक तरिकाले बाँच्न पाउने हकसँंगै खाद्य, आवास, सामाजिक न्याय, सम्पत्तिसम्बन्धी हकअन्तर्गतका प्रत्याभूतिहरू किसानको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि विशेष महत्वका छन् ।मौलिक हकका प्रावधान एवम् माथि विवेचित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूअन्तर्गत कृषि क्षेत्रको विकास, किसानको अधिकारको संरक्षण तथा भूमिको सुधार समेतका लागि राज्यलाई उल्लेख्य सकारात्मक दायित्व सृजना गरिएको छ । तरपनि किसानको हकहितलगायत आर्थिक तथा सामाजिक न्यायसँंग सिधा सम्बन्ध राख्ने मौलिक हकअन्तर्गतका धेरैजसो प्रत्याभूतिहरूलाई विधायिकी कानुन अधीनस्थ राखिएकोले किसानको न्यायप्राप्तिको अवस्थामा चुनौति रहेको देखिन्छ ।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा यस्ता मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएका हकहरूका कार्यान्वयनको लागि कानुन निर्माण गरी सक्ने संवैधानिक सुनिश्चितताद्दढ भए पनि तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दा जारी कानुनहरूको सूचीले किसानका अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरू प्राथमिकतामा नेपालको संविधानको धारा ४७ रहेको अनुभूति हुन सकेको छैन । मौलिक हकको प्रबन्धमा अन्तरनिहित खोट रहेको पनि देखिन्छ । उदाहरणको लागि आवाससम्बन्धी हकअन्तर्गत भूमिहिन तथा सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती विस्थापनबाट संरक्षणको हकबाट वञ्चित गरिएको विषयलाई लिन सकिन्छ ।

यस व्यवस्थालाई न्यायिक व्याख्याद्वारा वा संशोधनमार्फत सच्याउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । सामूहिक सम्पत्तिको अवधारणालाई आत्मसात् नगर्दा आदिवासी समुदायहरूको भूमि तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन माथिको पहुँचलाई संरक्षित गर्नेतर्फ थप कार्य हुनुपर्ने अवस्था छ ।

कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच तथा परम्परागत बिउबिजनको छनौट र संरक्षणको विषयलाई किसानको अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरिएको भए पनि कृषि पूर्वाधारमा पहुँच, कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण, कृषि बजारमा पहुँचका कुराहरूलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । यद्यपि खाद्य–अधिकार तथा खाद्य–सम्प्रभुताको हकको व्याख्याद्वारा यसलाई समेट्न सकिने देखिन्छ ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि संविधानले नै संसदीय अनुगमन समितिको परिकल्पना गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले किसानसम्बन्धी कानुनलाई नयाँ कानुन तर्जुमाको प्रक्रियामा दोस्रो प्राथमिकतामा राखी अगाडि वढाएको छ; जसले नयाँ बन्ने कानुनलाई गरिबी तथा विपन्नताविरुद्धको कानुनी संरक्षणको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यक प्रबन्धका लागि विचार गर्न महत्वपूर्ण अवसरको सृजना गरेको देखिन्छ । 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ को धारा २५ मा आफु र आफ्नो परिवारले खाद्यान्नसहित स्वस्थ्य एवम् पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकारसहित प्रत्येक व्यक्तिको जीवन धान्न पाउने हक प्रत्याभूत गरिएको छ । विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २५ को व्यवस्थालाई आर्थिक सामाजिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्धलेघठ थप विस्तृत पार्दै समान रूपले सबैको पहुँच पुग्ने गरी खाद्य आपूर्ति तथा वितरण सुनिश्चित गर्न उत्पादनलाई सुदृढ गर्नेलगायत भोकबाट मुक्ति दिलाउन विभिन्न कदम चाल्ने दायित्व पक्षराष्ट्रलाई सुम्पिएको छ ।

खासगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समितिको सन् १९९९ मा जारी सामान्य टिप्पणी नं. १२ ले विश्वमा भोक र कुपोषणको निराकरणका लागि खाद्यको उपलब्धता र उपलब्ध खाद्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । जल, जमिन र कर्जालगायतका उत्पादनमूलक स्रोतहरूमा पहुँच अभिवृद्धिको आवश्यकतामा जोड दिँदै खाद्य–अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशेष समाधिक्षकले “ग्रामीण क्षेत्रमा भोकमरीको समस्या मुख्यतः भूमि, भोगचलनको अधिकारको अभाव, जग्गाधनी र जग्गा कमाउने किसानबीच अन्नको बाँडफाँडमा रहेको असमानताजस्ता साधन–स्रोतमा पहुँचमा कमी तथा खान पुग्ने खाद्यान्न आफै उत्पादन गर्न पुग्ने जग्गाजमिनको अभावजस्ता कुराहरूसँग जोडिएको छ” भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।

सुरक्षित र पर्याप्त खाद्यान्नको अभावमा व्यक्तिको जीवनयापन असम्भव छ । व्यक्तिको जीवनको अधिकार संरक्षणको सन्दर्भमा खाद्यान्नको अधिकारको परिपूर्ति आधारभूत शर्त हो । किसानको परिश्रम र लगानीको अभावमा खाद्यान्न अधिकारको परिपूर्ति प्रायः असम्भव छ । खाद्यान्नको अभावमा व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादा सङ्कटमा पर्दछ । यी सबै अवस्था आउन नदिन किसान समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ । अर्थात किसान व्यक्तिको जीवनको अधिकारका अग्रपंक्तिका संरक्षक हुन् । तरपनि किसानका अधिकार सधैं जोखिममा हुन्छन् !

विडम्बना ।