दृष्‍टिकोण

गरिबको गाँस काटेको करले कतिदिन धान्ने सरकार !

संघीयता किन भारी बनाउँदैछौ, बेलैमा सोच 

• सन्तोष  सिम्खडा
• ३१ श्रावण बिहीबार, २०७५ | ०९:४५:०० मा प्रकाशित

हामी नागरिकलाई राम्रोसंग थाहा छ राज्यलाइ कर तिर्नु हामी नागरिकको  कर्तव्य हो । मुलुकलार्इ समृद्धि र विकास निर्माणको श्रोत भनेको राज्यले उठाउने समुचित कर नै हो । राज्यलार्इ कर तिर्न आनाकानी गर्नु हुन्न र हामी जनताले गरेको पनि हैन । तर, सरकारले करको दायरा बढाउने नाममा जनताको ढाड भांच्ने गरि बढाएको छ । हाम्रो विरोध यहि हो अहिले देशैभरी जनता सरकारप्रति आन्दोलित हुनुपरेको कारण यहि हो ।

राजनैतिक दलको आडमा ठुला व्यापारी र र उधोगपतिहरुबाट कर छली भएको समाचार बाराम्बार आइरहेको हुन्छ र पनि सरकार तीनिहरुलाइ कार्बाही गर्न सकिरहेको हुँदैन । तर ठुला व्यापारी र उधोगपतिहरुलाइ सिस्टम लगाएर करको दायरामा ल्याउनु त कता हो कता गाउँबस्तीमा किसानहरूले दुःख जेलो गरि पालिएको  कुखुरा, खसी बोका, गाई गोरु र रांगाभैंसीमा समेत मनपरि जथाभावी रुपमा कर उठाउनु अनि  गरिब किसानलार्इ चाहिँ करको दायरा बढाएर ठुला व्यापारीलार्इ चाहिँ अनेक बहानामा बचाउ गर्नु जायज हैन ।  मकै पोलेर बेच्नेसँग दिनको ४५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको छ । हजामले दैनिक २० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चिया बेच्नेले वार्षिक ११ सय कर तिर्नुपर्ने भएको छ । विद्यार्थीका लागि २५ रुपैयाँ तोकिएको छ । अति भयो सरकार !

शासन व्यवस्थामा सहभागिता अनि गरिब किसान मजदुर सबै सबैमा समानता, समृद्धि र सुन्दर नेपाल निर्माणको आधार हो तर किसानले पालेको खसी बोकामा समेत अत्याधिक रुपमा कर लगाउने काम गरेर स्थानीय  सरकारले करको नाममा नागरिक माथि अत्यान्तै निर्दयी बनेर आर्थिक शोषण गरेको आभास हुन थालेको छ । यहीकारण धनी र गरीब बिचको खाडल अझै ठूलो हुने त होइन ? भन्ने  भय उत्पन्न भएको छ ।

कुखुरा, खसी बोका, गाई गोरु र रांगाभैंसीमा समेत मनपरि जथाभावी रुपमा कर उठाउनु अनि  गरिब किसानलार्इ चाहिँ करको दायरा बढाएर ठुला व्यापारीलार्इ चाहिँ अनेक बहानामा बचाउ गर्नु जायज हैन ।  मकै पोलेर बेच्नेसँग दिनको ४५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको छ । हजामले दैनिक २० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चिया बेच्नेले वार्षिक ११ सय कर तिर्नुपर्ने भएको छ । विद्यार्थीका लागि २५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

  एकातिर देशैभर जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ आफ्नो सेवा र सुविधा बढाउने कार्यलाइ तिब्रता दिइरहेको अनि  पदीय भागबन्डा, कमिसन र भ्रस्टाचारको भागबन्डाहरुले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तिब्रता पाइरहेको भन्ने सुनिन्छ । अर्कातीर  स्थानीय कर, प्रादेशिक कर र केन्द्रीय कर भनेर करैकर थुपार्न तिर लाग्दा हिजोआज जनतालार्इ संघीयताप्रती नै असन्तुष्टि बढिरहेको छ । हामी जनताले कुनै हिटलर जन्माउन होस वा एक राजा फालेर हजारौँ राजाहरु उदय गराउन संघीयताको समर्थन गरेको होइन । उत्पीडित गरीब र समाजबाट अपहेलित वर्गले अधिकार, पाउन पहिचान र जनताले आफ्नो शासन आफै गर्ने अवसर पाउन भनी   संघीयतालाई सकारात्मक रुपमा लिइएको हो ।तर पछिल्लोपटक देशमा हर क्षेत्रमा  कर बढाउने स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारको रबैया हेर्दा सरकारप्रति जन आक्रोश हवात्तै बढेको छ ।

सिंह दरबारको अधिकार  तलसम्म  पुर्याउने अवधारणाले संघीयता लागु भएता पनि यस्तो जटिल र मनपरी अवस्था आउने हो भने कार्यन्वयनमा निकै अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ १ विकास निर्माणले तिब्रता नदिँदा  जनताबाट उठाइएको कर विकास निर्माण र जनताको समृद्धि भन्दापनि संघीयताको नाममा दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम भईरहेको छ ।

यस्तो बिकराल अबस्था दिनानुदिन सर्वसाधारण जनताले भोग्दै जाने हो भने र संघीयता कार्यनयनको लागि नै यो अवस्था सिर्जना भएको हो भने संघीयता गरिब जनताको गाँस काटेको करले कति दिन धान्ने ? अनि यो हजारौँ जनप्रतिनिधिहरु जनताले कसरि पाल्ने ? अनि हरेक व्यवस्था जनताले खाइ-नखाइ कमाएको सम्पत्ति राज्यलाइ बुझाएर नै चलाउनु पर्ने हो भने यसका फाइदा के ? यहाँसम्म कि कतै त पचास गुणा सम्म कर बढाइको सुन्नमा आएको छ के यो लापरबाही हैन ?

संघीयता लागू हुने पहिलो चरणमा नै जनतामाथि भएभरको करको भारी बोकाएर जनताको ढाड सेक्ने काम  भइरहेको यस्तो कार्य जनप्रतिनिधिले जथाभावी रुपमा मनपरि गर्दा जनतालार्इ संघीयताप्रति वितृष्णा जाग्न सुरु भइसकेको छ । तसर्थ, नेतृत्व वर्गले यो कामप्रति बेलैमा ध्यान दिएर यो मनपरी कर नियन्त्रणको लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्नु जरुरी छ ।