पत्र-पत्रिकाबाट

प्रदेश र स्थानीयको अधिकारमा अंकुश

• ६ असार बुधबार, २०७५ | ०६:४३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दिइएको अनुदान खर्च नभए संघीय सरकारको खातामा आउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो अनुदान खर्च नभए प्रदेश एवं स्थानीय तहको खातामै रहने व्यवस्था थियो। यस्तो रकम फ्रिज नहुने भकाले स्थानीय तहले अर्को आवमा त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउँथे।

संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएको अधिकारविपरीत संघीय सरकारले विनियोजन विधेयक ल्याएर संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ। ‘संविधानभन्दा माथि विधेयक हुन सक्दैन। अर्थ मन्त्रालयले गर्ने यस्तो निर्णयले संघीयताको मर्ममा प्रहार हुन्छ’, उनले भने, ‘यसो गर्नै पाइँदैन।’

संघीय सरकारले विनियोजन गरेको पैसा स्थानीय तह र प्रदेशको खातामा गएपछि उनीहरूको हुने उनले बताए। ‘खर्च नभएको रकम अर्को वर्षमा आम्दानीको स्रोत भएर आउँछ’, उनले भने, ‘यसलाई संघीय सरकारको खातामा ल्याउँनै मिल्दैन।’

आर्थिक विधेयकमार्फत अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएको अनुदान असार मसान्तसम्म खर्च नभए स्वतः संघीय सरकारको खातामा फिर्ता हुने नयाँ व्यवस्था गरेको हो। ससर्त अनुदानबाहेकको रकम खर्च नभए संघीय सरकारको खातामा फिर्ता पठाउने विषय कानुनअनुसार नमिल्ने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘संघीय सरकारलाई कानुनअनुसार त्यस्तो रकम फिर्ता माग्ने अधिकार छैन’, उनले भने, ‘हामीले यस विषयमा छलफल गर्छौं।’

सरकारले यसअघि स्थानीय तहलाई तीन किस्तामा दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई समेत अब चार किस्तामा दिने भएको छ। स्थानीय निकायले पाउने अनुदानको पहिलो किस्ता यसअघि साउन १ मा जाने गरेको थियो। अब साउन २५ गते मात्र यस्तो अनुदान जाने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। चालू आवमा साउन १ मा स्थानीय तहलाई एकमुष्ट ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदा सरकारी सञ्चिति कोषमा समस्या आएको थियो।

चालू आवमा स्थानीय तहलाई अनुदानको खर्चका विषयमा संघीय सरकारलाई कुनै पनि जानकारी गराउनु नपर्ने कानुनी अधिकार थियो। यस्तो अनुदानको अवस्थाका विषयमा थाहा पाउन अर्थ मन्त्रालयले सूत्र नामक सफ्टवेयरसमेत प्रचलनमा ल्याएको थियो। सबै स्थानिय तहको लेखालई सूत्रका माध्यमबाट संघीय सरकारको लेखासँग जोड्ने प्रयास प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन।

आगामी आवको वित्तीय समानीकरण अनुदानको खर्च विवरण हरेक स्थानीय तह र प्रदेशले कात्तिक, माघ एवं वैशाखको १ गते र असार मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यायलमा बुझाउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयले यस्तो विवरण अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमा पठाउनेछ। यस्तो विवरण प्राप्त नभएरसम्म अनुदानको अर्को किस्ताको रकम नपठाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

साउन २५ गतेबाट प्रदेश र स्थानीय निकायले समानीकरण अनुदानको रकम मात्र पाउने भए पनि साउन १ मा सशस्त्र अनुदानको रकम पाउनेछन्। संघीय सरकारको यस्तो निर्णयले स्थानीय तह र प्रदेश २४ दिनसम्म स्रोतविहीन अवस्थामा रहनेछन्। यस्तो रकम जुन आयोजना र कार्यक्रमलाई खर्च गर्ने भनिएको हो, त्यसैमा जानुपर्छ। अर्थ स्थानीय तहको अनुदान फ्रिज गरेर संघीय सरकारको खातामा ल्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता झक्कप्रसाद आचार्यले बताए। ‘अहिलेसम्म अनुदानको रकम कसरी खर्च भएको छ भन्ने रिपोर्टिङ र अनुगमनका विषयमा मात्र छलफल भएको छ’, उनले भने। अन्नपूर्ण पोस्ट्मा खबर छ ।