गाउँ सहर

‘कुलिङ पिरियड’ छानबिन समिति प्रतिवेदनमा रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार

• २० श्रावण मंगलबार, २०८२ | ०८:३१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । ‘कुलिङ पिरियड’ छानबिन विशेष समितिले सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समितिले मंगलबार बिहान प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको एमालेका सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । 

“सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ । आज संसद्मा पेस हुन्छ,” उनले भने । स्रोतका अनुसार कुलिङ पिरियडको गढबढीमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निचोड निकालिएको छ । 

प्रतिवेदनले समितिका सचिव सुरजकुमार दुरा जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ । “प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने सभापति र सचिवको नैतिक जिम्मेवारी रहेको निचोड निकालेका छौँ,” एक सदस्यले भने । 

सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत कर्मचारीका हकमा भने पदीय र कानुनी जिम्मेवारी रहेको ठहर गरिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाबाट असार २३ गते समिति गठन भएको थियो । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार सभापति रहेको समितिमा सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) बाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य रहेका छन् । 

गएको जेठ २ गते राज्यव्यस्था समितिबाट निजामती विधेयकको प्रतिवेदन पारित भएको थियो । प्रतिवेदन स्वकृत गर्दै असार १५ गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो । 

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्रै निजामती कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाश दिएपछि दुई वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधान खण्डित हुने व्यवस्था रहन गएको खुलेको थियो । 

समितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ र सहसचिव मीरा आचार्य, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना र सहसचिव सुवास भट्टराईसँग सोधपुछ गरेको थियो । 

कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्दै सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालकहाँ पुगेकाले मुख्यसचिव, संसद्का महासचिवलाई समितिले सोधपुछ गरिएको थियो । 

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुरासँग दुईपटक सोधपुछ गरेको थियो । 

समितिको म्याद साउन ९ गते ७ दिन थप गरिएको थियो । उता, समितिमा छलफल चलिरहँदा सत्तारूढ एमालेले नै कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउनुपर्ने संशोधन राष्ट्रियसभामा राखेको थियो ।