ब्लग

तस्करीका नायकलाई उन्मुक्ति: सत्ताको छायाँमा अपराधको संरक्षण

• सन्तोष सिम्खडा
• ११ मङ्सिर मंगलबार, २०८१ | १७:३५:०० मा प्रकाशित

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा पुनः एकपटक सत्ताको छायाँमा अपराधलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिको उदाङ्गो चित्रण भएको छ। कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता लीलाबल्लभ अधिकारीसहित १२ जनामाथि किर्ते र मानव तस्करीको अभियोगमा प्रहरी प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। तर, काठमाडौं जिल्लाका सरकारी वकिलले अदालती कारबाहीका लागि लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिँदै ११ जनाविरुद्ध मात्र मुद्दा दर्ता गरेका छन्। यो घटनाले सत्ताको संरचनाभित्रको द्वैध चरित्र र भ्रष्टाचारको गहिरो जरा प्रकट गरेको छ।

जनताको करबाट चल्ने राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर शक्तिकेन्द्रहरूद्वारा अपराधीहरूको संरक्षण भइरहेको यो प्रकरण कुनै नौलो होइन। रवि लामिछानेजस्ता व्यक्ति मामुली घटनामा ‘लहरो तानीतानी’ थुन्ने कानुनी प्रणालीले मन्त्रीस्तरका नेताहरूसम्म आइपुग्दा किन यति नतमस्तक हुन्छ? यो प्रश्नले सत्ताको आग्रहपूर्ण र पक्षपाती चरित्रमाथि गम्भीर औंला ठड्याएको छ। सत्ता र प्रशासनले जनतालाई झुक्याउन सत्तासीनहरूको ‘क्लब’ चलाइरहेको छ, जहाँ तस्कर, बिचौलिया, घुसखोरी, र किर्ते अभियुक्तहरू स्वतन्त्र हिँड्न पाउँछन्।

यो घटना केवल व्यक्तिहरूको मुद्दा मात्र होइन, सत्तासँग जोडिएको आपराधिकरणको संकेत हो। २०६२-६३ को आन्दोलनपछि जनताले शक्तिशाली राज्यसत्ता कल्पना गरेका थिए, तर त्यो सपना बिचौलिया र तस्करहरूको हातमा सुम्पेको आभास दिन्छ। यी शक्तिकेन्द्रहरूले न्यायिक प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्दै राजनीतिक अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकहरूले सत्तामाथि विश्वास कसरी गर्ने? लुटेरा र भ्रष्टहरूको उन्मुक्तिले राज्यको नैतिक धरातललाई गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ।

सरकार आफैँ माफिया, दलाल, र भ्रष्टाचारको कारखाना बन्न पुगेको अहिलेको अवस्थाले स्पष्ट देखाएको छ कि नेपालमा गरिखाने नागरिकका लागि कुनै ठाउँ छैन। यस्ता घटनाहरूले नेपालको शासन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता छर्लङ्ग पार्छन्। सत्ता र प्रशासनलाई जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न बाध्य बनाउन अब नागरिक स्तरबाट दबाब र निरन्तर प्रश्न उठाउनुपर्छ। सत्ता अपराधको संरक्षण गर्ने होइन, अपराधमुक्त न्याय र सुशासनको परिपूर्ति गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ।

यता, सहकारी ठगीमा मुछिएका एमाले सांसद देवीप्रकाश भट्टचन माथि ९७ करोडको आरोप परेको छ भने, उता मानव तस्करीका अभियुक्त लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ। सहकारी ठगीमा मुछिएका एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेल र उनको पत्नीको अनुसन्धानलाई बाहिर राखिएको छ। यस्ता घटनाहरूले सत्ताको भ्रष्टाचारलाई उजागर गर्दै, राजनीतिक नेतृत्वको सही दिशा र नैतिकता बारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यदि यसरी शक्ति र आपराधिक प्रवृत्तिहरूको गठजोड बलियो हुँदै जान्छ भने, पार्टीको र देशको भविष्य अन्धकारमा परिणत हुनेछ।

यो दुर्दशाले केवल केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई मात्रै चुनौती दिएको छैन, अपितु समग्र नेपालको राजनीतिक संरचनालाई खतरामा पुर्याएको छ। यदि यी घटनाहरूको सही छानबिन र कडाइका साथ कारबाही नगरेमा, पार्टीको भविष्य संकटमा पर्ने निश्चित छ। यसले गर्दा नेपालको राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया अझ ढिलो र कठिन हुँदै जाने छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र कानूनी प्रणालीको कमजोर अवस्था, त्यस्ता अपराधीहरूको हौसला बढाउँछ, जसका कारण साँचो न्यायको पुनर्स्थापनाका लागि आज नै क्रान्तिकारी कदम चाल्नु अनिवार्य छ। (सन्तोष सिम्खडा, हाल जापान टोकियो)