गाउँ सहर

मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्चको गरेको आदेशप्रति डा. केसीको यस्ताे प्रतिक्रिया

• गाउँ सहर संवाददाता
• १३ चैत मंगलबार, २०८० | १४:४३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । झापास्थित बिर्तामोडमा रहेको मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको प्रस्तावित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति प्रा.डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन्।

मंगलबार डा. केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतले बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको हो भने उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने समेत बताएका छन्।

उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ‚ 'सर्वोच्च अदालतले एक उच्छृङ्खल र अराजक मेडिकल व्यापारीको मुद्दाउपर गरेको फैसला र त्यसले सृजित हल्लाले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। फैसालाको संक्षिप्त आदेशको  प्रतिलिपि पनि अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। देशको कानुन र संविधान टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ तर कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ र न्यायालयले आफैं त्यस्तो गल्ती सुधार्नुको विकल्प रहँदैन।  त्यसैले ऐनप्रतिकूल फैसला आएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय तत्काल न्यायिक पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जानुको विकल्प रहनेछैन।'

न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चूँडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले प्रक्रिया पुर्‍याएको भए बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भन्दै सोमबार आदेश दिएको थियो। 

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि लामो समयदेखि आशयपत्र लिएर बसेको बी एण्डसी कलेजले सम्बन्धन नपाएपछि उक्त कलेजका मालिक प्रसाईँले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

उनले काठमाडौँ विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएका थिए। सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सम्बन्धन दिन आदेश दिएको हो। 

कलेजले १५ फागुन २०७३ मा नै मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गरी एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयसमक्ष निवेदन दिएको थियो। सम्बन्धन नदिएपछि बी एण्ड सीले सम्बन्धनका लागि विसं २०७७ असार २१ गते काठमाडौँ मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेको थियो।

मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तिमा १६ बिघा जमिन, ३०० शय्याको अस्पताल, उपकरण, अस्पतालमा दैनिक विरामीको परीक्षण, शल्यक्रिया, पुस्तकालय, विभागीय जनशक्तिलगायत आवश्यक मानिन्छ।

यस्तो छ डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्ति

हामीहरू करिव ३ महिना दिखि नागरिक अधिकारको रक्षा, सशस्त्र द्वन्द्वकालका पिडीतलाई न्याय, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ( निशुल्क ओेषधि उपचार लगायत ) सुधार र सुशासनका लागि नियमित रुपमा दैनिक विरोध कार्यक्रम गरिरहेका छौ। तर अहिलेको सरकारले, सम्बोधन गर्नु त परै जाओस सुनेको पनि छैन। 
 
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामुलक क्षेत्र हुन तर राजनितिज्ञ, माफिया, काला व्यापारीहरू र  राज्यका  नियामक निकाय (अदालत लगायत)का  पात्रहरू मिलेर यस क्षेत्रको चरम व्यापारीकरण गरियो र फलस्वरूप शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र गुणस्तरहीन, महंगो र शहर-केन्द्रीत भएका कारण विपन्न वर्ग लगायत मध्यम वर्गका आम नागरिक र विद्यार्थीहरूको पहुँचबाट बाहिर छ।
 
आम नेपालीहरूको दवावबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन आएर आयोग बने पनि तिनै स्वार्थपरक पक्ष, पात्र तथा निकायहरूबाट हाल आयोग निर्देशकहरुविना चल्न बाध्य छ।  त्यसले आयोगको दैनिक कार्य सम्पादन त प्रभावित भएको छ नै, चिकित्सकहरुको परीक्षा तालिका प्रभावित भएर स्वास्थ्य सेवासमेत प्रभावित बन्न पुगेको छ । यही मौका पारेर आय‍ोगलाई धराशायी पार्ने कामहरु भैरहेका छन् । त्यसैले निर्देशकहरुको नियुक्तिलाइ नाजायज रुपमा रोकिराखेको देशको सर्वोच्च न्यायालयलाई तत्काल नियुक्तिको बाटो खोल्न ध्यानाकर्षण गराउँछौं। 

केही महिना अघि विवादबीच नियुक्त भएका  आयोगका उपाध्यक्षसामु अहिले पूर्व पदाधिकारीहरूले स्थापित गरेका सुधारका कार्यहरुलाई बचाउने र संस्थागत गर्ने तथा आफ्नो नियत सफा भएको पुष्टि गर्ने चुनौती छ। त्यसका लागि नर्सिङ्ग शिक्षा लगायतका विषयहरुमा आयोगका पुर्व-पदाधिकारीसित परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्न र तबसम्म हालै आयोगले सम्बन्धित निर्देशकहरुको नियुक्ति नै नपर्खी गरेका विवादास्पद निर्णयलाई स्थगन गर्न आह्वान गर्छौं। 

यसैक्रममा चैत्र १२ गते सर्वोच्च अदालतले एक उच्छृङ्खल र अराजक मेडिकल व्यापारीको मुद्दा उपर गरेको फैसला र त्यसले सृजित हल्लाले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएकोे छ। फैसालाको संक्षिप्त आदेशको  प्रतिलिपी पनि अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन । 

देशको कानुन र संविधान टेकेर हुने कुनै पनि फैसला मान्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ तर कसैको निहित स्वार्थमा कानुन प्रतिकुल फैसला आएको अवस्थामा त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्न सक्छ र न्यायालयले आफैं त्यस्तो गल्ती सुधार्नुको विकल्प रहँदैन।  त्यसैले ऐनप्रतिकुल फैसला आएको अवस्थामा सम्बन्धित निकाय तत्काल न्यायिक पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जानुको विकल्प रहने छैन। 

साथै सो फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्ममा प्रहार गर्यो र आयोगलाई निस्तेज तुल्यायो भने मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अराजकतालाई वल पुग्नेछ र  आम नागरिकको स्वास्थ्यमा थप खेलबाड हुनेछ । यहि संदिग्ध अर्थ लाग्ने फैसालामा टेकेर कसैले पनि ऐन उल्लङ्घन गर्ने काम गरेमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन।   हामीहरू गत डेढ दशकदेखि विपन्न वर्ग देखि लिएर सबै आम नेपालीहरूक‍ो गुणस्तरीय निशुल्क र सस्तो औषधी उपचार र शिक्षा पाउने अधिकार र सुशासनको लागि संघर्षरत रहेकोमा कुनै पनि पक्षबाट त्यस खाले सुधारको मर्ममा आँच  पुर्याईन्छ भने हामीलाई स्वीकार्य छैन।

स्मरण रहोस् , ऐन अनुसारको सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्याएर गरिने कुनै पनि काममा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं। 

अन्तमा प्रचण्ड सरकारलाई हाम्रा मागहरू तुरुन्त पूरा गर्न र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न पुन:स्मरण गराउछौं । अन्यथा कुनैवेला पनि सत्याग्रह सहितको आन्दोलन शुरू गर्न बाध्य हुने जानकारी पनि गराउछौं ।
 
डा . गोविन्द केसी  
२०८०।१२।१३