शिक्षा

दुर्गा प्रसाईंका पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, बीएन्डसी कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश

• गाउँ सहर संवाददाता
• १२ चैत सोमबार, २०८० | १७:०९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

कुमार चुँडाल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सोमबार निर्णय सुनाएको हो।

आफू सञ्चालक रहेको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै २ वटा रिट दायर गरेको थियो।

मेडिकल कलेजको मान्यता नदिएपछि कलेजका तर्फबाट प्रसाईले २०७७ असार २१ र २०७७ असोज ३० गते आयोगविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।

यसमा डा. गोविन्द केसीको अभियानका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको आरोप पनि लगाइएको छ।

प्रसाईले २०६८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मनसायपत्र प्राप्त गरेका थिए। त्यही मनसायपत्रका आधारमा उनले विभिन्न बैंकको ठूलो रकम ऋण लिएका छन्।

तर, उनले २०७४ सालपछि मनसायपत्र नवीकरण गराएका थिएनन्।

नवीकरण नगराएपछि मनसायपत्र स्वतः रद्द भएको मानिने डा. गोविन्द केसीको अभियान र सरकारी पक्षको तर्क थियो।

तत्कालीन कानुनअनुसार, सम्बन्ध प्राप्त गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयको उच्च प्राविधिक शिक्षा प्रवर्धन तथा अनुगमन समितिले मापदण्ड पूरा भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ। 

२०७४ सम्म उक्त समितिले मापदण्ड पूरा भएको भनेर प्रमाणित गरेको थिएन।

२०७५ मा फागुन १० मा चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन आएपछि शिक्षा मन्त्रालयको उक्त समितिको अधिकार आयोगमा परेको थियो।

साथै, उक्त ऐनमा एउटा विश्वविद्यालयमा ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था भयो। सोही ऐनको दफा १३ उपदफा ६ ले त्यसपूर्व नै मनसायपत्र प्राप्त गरी मापदण्ड पूरा गरेका कलेजका हकमा छुट दिने प्रावधान पनि राखियो।

तर, प्रसाईको बी एन्ड सी कलेजले न त्यसअघि नै मापदण्ड पूरा भएको भनी प्रमाणित गराएको छ, न त मनसायपत्र नवीकरण नै। तसर्थ अब प्रसाईको कलेजले सम्बन्धन प्राप्त गर्न नसक्ने तर्क विपक्षी कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमा गरेका थिए।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग पहिला नै ९ वटा सम्बन्धप्राप्त कलेज भइसकेका थिए।