कोशी सरकार गठनविरूद्धको रिट सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने
- गाउँ सहर संवाददाता
- ८ श्रावण सोमबार, २०८० | १७:२८:०० मा प्रकाशित

काठमाडाैं । कोशी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको प्रश्न उठाउँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ पूर्ण इजलासबाट हुने आदेश दिएको हो। उक्त रिटमाथि पूर्ण इजलासमा मङ्गलबारदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ।
‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८० साउन ९ गते पूर्ण इजलासमा पेश हुने गरी पेशी तोकी नियमन बमोजिम गर्नु,’ इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ।
आइतबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा तोकिएको भए पनि न्यायाधीश रेग्मीले आफूले हेर्न नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै गत असार २२ गते निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको एकल इजलासले कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दूरगामी असर पर्ने गरी काम नगर्न आदेश गर्दै र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको थियो।

गाउँ सहर संवाददाता
मुलधारकाे विद्युतीय अखबारले समाजका विभिन्न आयामहरूलाई समेट्दछ ।
- राइजिङ स्टार युथ क्लवको रक्तदानमा ६३ युनिट रगत संकलन
- दशैंमा भायानेटको इन्टरनेट जडान वा रिन्यु गर्दा ग्राहकहरूका लागि उपहार र छुटै छुट
- ६ प्रतिशत अर्थात नेप्से परिसूचक १६० अंक घटेपछि कारोबार स्थगित
- अधिक तरलता कायमै, ९० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
- संविधान दिवसमा नेपाल टेलिकमको ‘अफर’
- ‘चाडपर्व छोडेर काम खोज्न भारत’
- बिना बिलबिजकको सामान किनबेच नगर्न प्रहरीको अनुरोध
- राष्ट्रिय शोक मनाउन आज देशभर सार्वजनिक बिदा
- बडादशैंको टीकाको उत्तम साइत सार्वजनिक
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदरमा उल्लेखनीय गिरावट
प्रतिकृया दिनुहोस