दृष्‍टिकोण

बैंकिङ्ग क्षेत्रको सुशासनमा व्यवसायिकता, अनुशासन र चुनौति

• कुसुम तिवारी पाठक
• १० जेठ बुधबार, २०८० | २०:४४:०० मा प्रकाशित

सुशासन के हो ?

नेपालमा सन १९८० को दशकबाट संस्थागत सुशासनको सुरुवात भएको पाइन्छ । नेपालको नवौं योजनादेखि सुशासनलाई विकास प्रशासनको अवधारणसँग आवद्ध गरिएको छ । विश्वको तुलनामा नेपालको सुशासनको अवस्था नाजुक छ । नेपालमा राजनैतिक स्थिरता तथा दण्डहिनताको अभावले गर्दा पनि कर्मचारीतन्त्र जनमुखी हुन नसकेको, जवाफदेहीता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कुशलता, प्रभावकारिता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिँदैन । यसको सोझो असर बैंकिङ्ग क्षेत्रमा समेत परिरहेको छ ।

संस्थागत सुशासनका आयामहरुमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, चुस्त प्रशासन यन्त्र, आचरण र व्यवहारमा सुधार र सेवाग्राहीको हित पर्दछन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अभावको कारण नै यस क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, पुन संरचना, पुर्नसंगठन, जस्ता कार्यहरु नेपाल सरकारको पहलमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत संचालन भैइरहेको सबैमा विदितै छ । व्यवसाय तथा कम्पनी सञ्चानका लागी बनेका नीति नियम, ऐन, कानून तथा कार्यविधिलाई समष्टिगतमा संस्थागत सुशासन भन्ने गरिन्छ । कुनैपनि देशको सुशासनको अवस्थालाई अंग गणितिय रुपमा मापन गर्न सकिँदैन । सुशासनलाई देख्न र छुन भन्दा पनि ग्राहकहरुको मुहारमा हाँसो र मुस्कानको साथै दुरदराजमा रहेका नेपालीलाई वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशिकरण मार्फत बैकिङ्ग पहुँचको अनुभूति दिलाउनु आजको अवश्यकता हो ।

संसारभरी नै बैंकिङ्ग क्षेत्र अत्यन्त कडा नियम र सुपरिवेक्षणको घेरामा राखिने क्षेत्र हो । बैंकले सर्वसधारणकाे पैसा बचत गर्दछ । निक्षेपकर्ता, साहुको हितको रक्षा र बैंकिङ्ग स्वास्थ्य एवम् दिगोपनाका लागि संसारभरी बैंकिङ्ग संस्थाहरुलाई नियमनकारी निकायको कडा निगरानी रहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताको हितको रक्षाको लागी वित्तीय संस्थालाई नियमन र सुपरिवेक्षणको दायरामा राख्नुपर्ने हुन्छ । यो नै संस्थागत सुशासन हो । संस्थागत सुशासन व्यावसयिक प्रतिष्ठानलाई निर्देशित, नियमित र नियन्त्रित गर्ने प्रणाली हो । संस्थागत सुशासनभित्र संचालक समिति, व्यवस्थापन, शेयरहोल्डर, र अन्य सरोकारवालाहरुको अधिकार, उत्तरदायित्वको किटानी, संस्थागत उद्देश्य निर्धारण, उद्देश्य प्राप्तिका उपाय, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण, पारदर्शिता, आचारसंहिता, सूचनाको नियन्त्रण, कार्यसम्पादन, अनुगमन लगायतसँग सम्बन्धित समस्त नियम कानुनहरु समेटिएको हुन्छ । 

बैंकिङ्ग सुशासन कायम गर्ने दिशामा चालिएका कदमहरु 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासन सम्बन्धी इ.प्रा. निर्देशन नं. ६/०७४ को व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरीे एकीकृत निर्देशन समेत जारी गरिएको छ जसमा संचालकहरुले बैंकको दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, आफ्नो वित्तीय स्वार्थ गाँसिएको ग्राहकसँगको कारोबारमा संलग्न हुन नहुने, धितोपत्र दलाल, व्यवसायिक रुपमा धितोपत्र कारोबारमा संलग्न हुन नहुने, संचालकले आंशिक रुपमा काम गर्न नहुने, एकभन्दा बढि वित्तीय संस्थाको संचालक हुन नपाउने, व्यक्तिगत फाईदाको लागि पद र नामको दुरुपयोग गर्न नहुने, गोपनियता कायम गर्नुपर्ने, निष्पक्ष र समान व्यवहार गर्नुपर्ने, कर्मचारीले र संचालकले आफू कार्यरत बैंकबाट ऋण लिन नपाउने लगायतका आचरणहरुको व्याख्या गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुनसक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वासनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ्ग कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न “बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४” समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा हालसम्म गरिएका सुशासनका प्रयासहरुमा सिसिटिभी र कप्लायन्स विभागको स्थापना, लेखा समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति, प्रणालीगत लेखापरीक्षण, कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कार लगायतको प्रारम्भ, आइएफआरसिको कार्यान्वयन र पुँजी पर्याप्तता, कोर बैंकिङ्ग प्रणालीको विकास र यसको लागु, संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगद्वारा बैंक कर्मचारीको पदपूर्ति (सरकारी स्वामित्वको बैंकमा), कर्जा असुली व्यवस्थाको लागि असुली न्यायधिकरणको स्थापना, गाम्ने गाभिने विनिमावली २०६८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था प्राप्त गर्ने विनियमावली २०७० जारी भइ कार्यान्वयनमा आएको, आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ देखि सबै वाणिज्य बैंकहरुमा पूर्ण रुपमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण विधि लागु भएको, अनसाईट र अफसाईट सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाएको, भाखा नाघेको कर्जालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनूरुप ५ प्रतिशत भन्दा तल झार्ने, प्रविधिको विकास तथा वाफीया ऐनको कार्यान्वयन र यसमा परिवर्तन भइ २०६३ खारेज पश्चात २०७३ लागु भएको । वासेल १,२,३ को लागु भई कार्यान्वयनमा आएको र प्रविधिमैत्री जनशक्तिको व्यवस्था भइरहेको । कार्यसंचालन, कर्जा संचालन, आर्थिक प्रशासन नियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐनको लागु, लेखा म्यानुयल, लेखा परीक्षण म्यानुयल, लगानी नीति, कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियावली, गुनासो पेटिका, काउण्टर र भल्ट बीमा, नगद स्थानान्तरण बीमा, जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन विभाग, बैंकिङ्ग कारोबारमा ग्राहक पहिचान विवरण जसलाई केवाईसी भनिन्छ को व्यवस्था लगायत संस्थागत सुशासन अन्तर्गत बैंकिङ्ग सुशासनको क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्थाहरु हुन् । 

बैंकिङ्ग सुशासनका चुनौतिहरु

हाल नेपालमा निजी क्षेत्रका बैंकहरु हुन् वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका बैंकहरु हुन् कमजोर सुशासन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कारण एकातर्फ समस्या ग्रस्त भएका प्रशस्त उदाहरण छन् भने अर्कोतर्फ कार्यसञ्चालन जोखिम दिनहुँ बढिरहेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्थाहरुले संचालन सम्बन्धी जोखिमको अपेक्षित न्यूनीकरण गर्न नसक्दा सर्वसाधरणको निक्षेप रकम अपचलन, कर्जा अपचलन, तथा दैनिकजसो हुने चेक बाउन्सका घटना भैरहेको छ । यसका केही उदाहरणहरुमा बैंकिङ्ग अपराधमा विगत ७ वर्षमा २० अर्बकाे ठगी पनि केही समय यता अनियमितता र रकम अपचलन भएको समाचार बाहिर आएको छ । प्रहरी, सर्वसाधरण र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाई अनुसार यस्ता खालका घटना हुनुमा एकातर्फ कमजोर नियमन नै हो भने अर्कोतर्फ कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालहरू अन्य व्यापारमा पनि आवद्ध हुँदा उनीहरुले बैंकको रकम तथा स्रोत र साधनको दुरुपयोग सम्बन्धी समाचार निरन्तर जस्तै भएको छ ।

संस्थागत सुशासनमा देखिएका चुनौतीहरुलाई हेर्दा राजनैतिक अस्थिरता, जवाफदेहीता, पारदर्शिता, संस्थागत दक्षतामा कमी, कानुनी शासन र पारिदर्शिता नारामा मात्रै सीमित रहेको, परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने प्रवृतिको कमी र लक्ष्य मापन गर्ने सुचक र मापदण्डको अभाव, कार्यरत कर्मचारीहरुमा सकारात्मक सोचको कमीको साथै समस्या समाधानतर्फ उन्मुखताको कमी, दैनिक कार्यहरुमा नियमित परीक्षणको अभाव र प्रत्येक काम कारबाहीमा अत्याधिक राजनीतिकरण हुनु, कर्मचारीमा गुटबन्दी तथा ट्रेड युनियनको हस्तक्षेप जारी रहनु, दण्डहिनताको विकास हुनु, वित्तीय साक्षरताको अभावबाट बैंकिङ्ग कारोबार दिनहुँ जटिल बन्दै गएको छ । 

बैंकिङ्ग सुशासनका लागि सुझावहरु

नेपालमा बैकिङ्ग सुशासनको क्षेत्रमा नीति नियमहरु प्रशस्त बनेको तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर छ । संस्थागत सुशासनको लागि आफू कार्यरत संस्थाकाे अपनत्व ग्रहण अर्थात यो संस्था मेरो आफ्नै हो र यसमा कुनै समस्या आएमा यो मेरो व्यक्तिगत र मलाई परेको समस्या हो भन्ने कुराको जबसम्म कर्मचारी, बैंक व्यवस्थापन र संचालक समितिलाई बाेध हुँदैन तबसम्म नीतिगत कुरा र यसको कार्यान्वयन मात्र पनि समस्याको समाधान होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो संवेदनशील निकायमा अनुशासन, प्रतिवद्धता र समपर्णको खाँचो छ जुन संस्थागत सुशासनको लागि अपरिहार्य कुरा हो । बैंकिङ्ग सुशासनका लागि निजी क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र, ट्रेड युनियन, मिडिया, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुँदा यी निकायहरुसँग निरन्तर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ भन्नुमा कसैको विमति नरहला ।

अन्त्यमा प्रचलित ऐन कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु र यिनका मर्मलाई हुबहू पालना मात्र गर्ने हो भने पनि बैंकहरुको संस्थागत सुशासन निकै बलियो हुनेछ । केही बैंकहरुमा अझैपनि संस्थागत सुशासन बलियो देखिँदैन । केहीमा सुदृढ छ । वित्तीय स्थायित्व प्रभावकारी हुनको लागि समग्र वित्तीय प्रणालीकै संस्थागत सुशासन बलियो हुन जरुरी छ । यसबाट नै बैंकको दीर्धकालिन अस्तित्व र निक्षेपकर्ता एवं शेयरहोल्डरको हित रक्षा हुन्सक्छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

(लेखिका त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायमा स्नातकाेत्तर तहमा अध्ययनरत छिन् ।)