ब्लग

शैक्षिक व्यवस्थापन एवम् पठनपाठनको पक्षलाई कसरी समावेशी र समानता बनाउने भन्ने विषय नै अलपत्र

• तिलक बटाला
• १० चैत शुक्रबार, २०७९ | २१:५२:०० मा प्रकाशित

स्थानीय तह र विद्यालय तहको समग्र शैक्षिक व्यवस्थापन एवम् पठनपाठनको पक्षलाई कसरी समावेशी र समानता बनाउने भन्ने विषय नै अलपत्र। 

शिक्षामा लैङ्गिक समानताको अर्थ कुनैपनि व्यक्तिलाई जाति लिंग धर्म आदिका कारणले भेदभाव नगरी समान दृष्टिले हेर्नुलाई लैङ्गिक समानता भनिन्छ। 

समावेशीकरण भनेको व्यक्ति, समाज, समुदाय र समूहलाई हरेक क्रियाकलापहरूमा सहभागी जनाई एक अवस्था को सुधार गर्ने प्रक्रियालाई नै समावेशीकरण भनिन्छ। अर्काे अर्थमा भन्नुपर्दा समावेशीकरणले गरिबी तथा सामाजिक बहिष्करण जोखिममा रहेकाहरूलाई आर्थिक, साँस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवनमा पूर्ण रुपमा सहभागी हुनु र समाजमा समान अवसर सामान्य जीवनस्तर जीवनका लागि विभिन्न चुनौती अवसर र मौलिक अधिकारकाे पहुँचलाई प्रभाव पार्ने वातावरणीय पक्ष समेतलाई जोड दिन्छ। 

अहिले उमेर, समूह, वर्ग, समुदाय जात-जाति, लिङ्ग, भाषा र सम्प्रदाय समेतको आ-आफ्नो समुहमा समावेशीकरण समानता बिच विभिन्न मुद्धा उठाइरहेका छन्। तर मान्छे-मान्छे पछिको भेदभाव र समता पछिकाे असमानताकाे व्यवहार विशेष उपायकाे घेरा बनेको छ हाम्रो समाज। 

समानता लक्ष्य हो भने समावेशीकण त्यसको माध्यम हो। शिक्षा एक अर्काबाट अलग रहन सक्दैन। समान अवसर र चुनौती दिन्छ त्यो हामीले हासिल गर्नुपर्छ। 

शिक्षा बहुमूल्य धन हो, चेतना हो, जीवन हो, ज्ञान हो, सफल हो, ज्योति हो, व्यवहार हो, विकास हो भने यसले अँध्यारोबाट उज्यालो तर्फ लिने एक प्रक्रिया हो। यसबाट नयाँ चुनौती, अवसरलाई नयाँ परिस्थितिमा समायोजन हुन व्यावहारिक जीवनका हरेक समस्याहरूलाई प्रभावकारी रूपले समाधान गर्न सक्षम नागरिक बनाउँछ। साँस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, संगठनात्मक जस्ता सामाजिक दृष्टिकोणले हाम्रो समाज भाइचारा बन्न पुगेकाे छ। 

शिक्षाको लैङ्गिक समानता आजको स्थितिमा महिला पुरुषकाे अवस्था भिन्न भिन्न पारदर्शिक छ्न यसमा पनि एक पछिकाे अर्काे दृश्य फरक छ । यो भिन्न दृश्यकाे एउटा भिन्न दृश्य हो लैङ्गिक समानता। समता आधारित समुदायलाई सुधार गर्ने हो भने महिला पुरुषको असमानता बुझ्न जरुरी छ। 

लैङ्गिक समानता पुरुष र महिला बिचको समान अवस्थामा रही समावेशीकरण शिक्षामा आधारित रही मानव अधिकार बारे समान रुपमा सजग र आर्थिक, सामाजिक, एवम् साँस्कृतिक रुपमा बराबर अवसर प्रदान गर्नु नै लैङ्गिक समानताकाे अवसर प्रदान गर्नु हो। 

समावेशीकरण शिक्षा अवसरबाट वञ्चित समहुलाई सम्बोधन गर्ने प्रकिया वा रणनीति नै समावेशीकण हो। नेपालको संविधान २०७२ ले समानता समावेशिता मर्यादित जीवन लगाएतका विषयलाई भाग तीन मौलिक हक र कर्तव्यकाे अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ। तर यसको खासै कार्यान्वयन र व्यवस्थामा भने अझैपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन। नेपालको संविधान र कानूनमा अत्यन्त राम्रा व्यवस्था भएतापनि यसको प्रयाेग र व्यवस्थापन भएको देखिँदैन। 

शिक्षामा सामाजिक न्याय जन्मसिद्ध मानव अधिकार पहिचान र सिमान्तका हाँगाहरू जस्तै प्रतिविम्ब छन्। यसको मर्यादा र आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने पाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ। लैङ्गिक समानताकाे अमानवीय कार्यमा दोहिरोपन विभेद हुन्छ यसमा कूनै सङ्का जनक छैन। कोहि कसैलाई पनि लिङ्ग, जात, भूगोल, पेशा, वर्ग, वर्ण, शारिरिक, अपाङ्गता, सम्पतिको आधारमा विभेद गर्न मिल्दैन भनिएता पनि चेतना पछिकाे अशिक्षित हाम्राे समाजमा विभेदपूर्ण घटना दिनको दिन बढदै छन्। यो भनेको मानव अधिकारकाे हनन मात्र नभई समाजमा अन्यायपूर्ण जीवन जीउनु हो। 

समानता परिवार समाज समुदाय र राष्ट्रको एक प्रतिविम्ब हो जस अनुसार सबैलाई समान अवसर र विभेदपूर्ण पढ्न पाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ।

 हाम्राे नेपाली समाजको बनावट गरिब अशिक्षित र फलदायी गरी त्रिमुखी आधारको समाज छ जहाँ गरिबका बालबालिका सरकारी विश्व विद्यालय र क्याम्पसमा मात्र पढ्छन् भने अर्काे तर्फ द्रिमुखी पक्षहरूको दोहोरो प्रक्रिया जहाँ गरिब र मध्यम वर्गका छोराछोरीले मात्र पढ्छन र त्रिमुखीमा जहाँ धनीका छोरा छाेरीहरू मात्र पढ्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ हाम्रो समाजले। 

समावेशीकरण शिक्षाले अर्कालाई बुझ्ने आदर गर्ने शैक्षिक आवश्यकता मा प्रतिक्रिया दिने, सबै बालबालिकाको अनुभव चाहना र मूल्य मान्यतालाई समावेश गर्ने अवधारणालाई जनाउँछ भने यसमा एक अर्काको मनोबल र क्षमताको आधारमा गरिने समनतालाई समेत समावेशीकरण शिक्षामा समावेश गर्छ। 

औपचारिक शिक्षा पद्धतिमा समावेशीकरणको विभिन्न अवसरबाट वञ्चित बालबालिकाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गरिबका छोराछोरीले पाउने शिक्षा धनीका छोराछोरीले पढ्ने शिक्षा स्कूल विद्यालय कलेज एउटै हुनुपर्छ। अनि मात्र शिक्षामा समावेशीकरण लैङ्गिक समानताको न्याय चित भेदभावमुखी समाज निर्माण हुन अवश्य पनि गाह्याे छैन्। होईन भने एक पछिकाे अर्काे अन्याय समाजमा विविधता नै रहने छ। समावेशीकरण शिक्षाले स्वास्थ वातावरणलाई मात्र सम्बोधन नगरी मानवजातिको रक्षा गर्ने सम्पूर्ण कार्यलाई सम्बोधन गर्दछ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार जस्ता तीनै सरकारको समन्वय र सहकार्यमा शिक्षामा समावेशीकण लैङ्गिक समानता बारे अपांगता भएका व्यक्ति त्यसमा पनि अपांगता भएका महिला र दृस्टीविहिन महिलाको सुरक्षित, सम्मानित र स्वावलम्वी जीवनयापनका लागि अपांगतामैत्री र लैंगिकमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै, सामाजिक सुरक्षा सुनिस्चितताका लागि यो सभा जोडदार माग गर्दछ। 

सिकाई विद्यालयमा मात्र नभई घर, समुदाय र अन्य स्थानमा पनि हुन्छ। बालबालिकालाई किताब, कथा, कुराकानी जस्ता धेरै तरीकाबाट सिकाउन सकिन्छ। 'कथा बाचन' सिकाईको एउटा प्रभावकारी तरिका हो। 

बालबालिकालाई कथाका किताब पढेर सुनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू समावेशीकरणले विद्यालय समुदायको स्वामित्वलाई महत्व दिँदै बालबालिकाको आवश्यकता अनुरूप वातावरणीय सहयोगमा मान्यता प्राप्त गर्दछ।

नेपालमा विद्यालय तहको शिक्षामा समावेशीकरणको पक्षबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने वर्गमा बालिका, द्वन्द्व पीडित बालबालिका, दलित, जनजाति, समूहका बालबालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका, सडक बालबालिका, यौन शोषण तथा बेचबिखनमा परेका बालबालिका, मजदूरी गर्ने बालबालिका गरिबीबाट समस्या ग्रस्त भएका बालबालिका, सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका असक्षम/अनाथ र रोग ग्रस्त आदि बालबालिकाहरू समावेशीकरण भित्र पर्दछन्। भने यिनीहरूका लागि कतिको शिक्षामा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण छ भन्ने विषय अहिलेको प्रतिविम्ब हो। 

राज्यले चालेका हरेक कदम र पहललाई सहानुभूति गर्दै बालबालिकाको मनोवल क्षमतालाई आदर गर्ने मानवीय वातावरण सिर्जना गर्न एकदमै आवश्यक छ। 

विद्यामान अवस्थामा नेपालकाे विद्यालय तहको शैक्षिक व्यवस्थापनले उल्लेख गरेबमोजिम कमजोर वर्गको आवश्यकतालाई प्रर्याप्त मात्रमा लैङ्गिक समानताको आधारमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। 

स्थानीय तह र विद्यालय तहको समग्र शैक्षिक व्यवस्थापन एवम् पठनपाठनको पक्षलाई कसरी समावेशी र समानता बनाउने र विद्यालयलाई बालमैत्री, बालकेन्द्रित कसरी बनाउने? सबै सक्षम र असक्षमहरूलाई समावेशीकरण शिक्षामा लैङ्गिक समान र समानतामा आधारित अवसर कसरी उपलव्ध गराउने भने विषय नै अलपत्र छ।