गाउँ सहर

नेपाल बारले भन्याे : संक्रमणकालीन न्यायलाई आयोगमार्फत नै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ

• गाउँ सहर संवाददाता
• २३ फाल्गुण मंगलबार, २०७९ | १७:५१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार निरुपण हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि अनुसन्धानको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि बारले नियमित अदालतबाट नभई द्वन्द्वका विषयहरु शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताएको हो।

गत शुक्रबार दाहालविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याउन नमिल्ने ठहर गर्दै आयोगहरु निष्क्रिय रहेको अवस्थामा नियमित अदालतहरुमार्फत अघि बढ्न रोक्न नहुने बताएको थियो।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत् हुने उल्लेख छ।

त्यसैतर्फ इंगित गर्दै बारले भनेको छ, ‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने उद्देश्यले विगतमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान तथा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार उल्लेख भई दुबै आयोगहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्र्तगतका कार्यहरु गर्दै आईरहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र पीडितलाई उचित न्याय प्रदान गर्न नेपाल सरकार र गठित आयोगहरु नै जिम्मेवार हुन जरुरी छ।’

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा क्षेत्राधिकारको विवाद हुने गरी अभिव्यक्ति नदिन आह्वान गरिएको छ।

‘आफ्नो कार्य क्षेत्राधिकार अन्र्तगतका विषयहरुमा सरोकारवाला निकायले कार्य गर्ने नै हुँदा सोही विषयलाई लिएर क्षेत्राधिकारको विवाद सिर्जना हुने गरी भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिहरु प्रकाशित भएको पाइएकोमा यस एशोसिएशनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बारले भनेको छ।