दिगोविकास

मन्त्रीले सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्न नमिल्ने : प्रधानमन्त्री

• गाउँ सहर संवाददाता
• १० माघ मंगलबार, २०७९ | १६:५१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषदमा बसेका मन्त्रीले सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरोध गर्न नमिल्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीय समावेशी लोकतन्त्र हाम्रो नयाँ संविधानका मूलभूत विशेषताभित्र पर्छन्। यो धेरै ठूलो योगदान र सङ्घर्षपछि प्राप्त भएको भनेर नेपाली जनता र हामी सबैले संविधानसभामार्फत् स्वीकार गरिएको कुरा हो । सुरुदेखि नै सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विषयमा विरोध चल्दै आएको हो।

राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा एकमत भएको होइन। बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्याको आन्दोलन र धेरै नेपालीको बलिदानपछि यस्तो राजनीतिक माहोल बन्यो । अन्तत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयतामा जाने कुरामा देश अगाडि बढ्यो।

अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा जाँदै गर्दा यी विषय वैधानिक रुपमा स्थापित भए पनि कहीँ न कहीँ प्रश्न उठाउने जमर्को भएको छ । मैले यो कुरा प्रत्यक्ष थाहा पाएको थिइनँ। मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको कुरा माननीय सदस्यले सुनाउनुभएको छ । यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मन्त्रिपरिषद्‍भन्दा बाहिर गएर कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र मान्य सदस्यलाई पनि हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्‍मा बसेर सङ्घीयताविरुद्ध र  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले हुँदैन। यो स्पष्टीकरणको विषय पनि हुन्छ।"

सरकारमा रहेका मन्त्रिपरिषद्‍का कुनै सदस्यले सङ्घीयताको खारेज हुनुपर्ने र गणतन्त्र मान्दैनौं भन्ने कुरा आयो भन्ने आवाज सांसदबाट आएपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो बताएका हुन्।