दृष्‍टिकोण

देउवाले सत्ता हराएकाे दिन, पाँच वर्षअघिकै नियति बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा

• संजीब ढुंगाना
• ११ पौष सोमबार, २०७९ | २१:१७:०० मा प्रकाशित

प्रचण्डले नेकपा एमालेसहित सात दल र तीन जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री बनेका छन् । एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गरी सात दलीय सत्ता गठबन्धन निर्माण भएको छ । जसमा स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, किरणकुमार साह र अमरेश कुमार सिंहको पनि सात दलीय गठबन्धनलाई समर्थन रहेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाकाे सरकार नेतृत्व गर्ने चाहनाले कांग्रेस संघ र प्रदेशको सरकारबाट बाहिर पर्ने भएको छ । गठबन्धन जोगाउन सकेको भए कांग्रेसले कम्तीमा १२ मन्त्रालय हात पार्न सक्ने अवस्था थियो । गठबन्धन भत्किएपछि सांसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले ३५ वटा राजकीय पद गुमाउने छ । कांग्रेसका नेताहरूले  सभापति शेरबहादुर देउवाले पतनको बाटो रोजेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।   

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धोका दिँदा गठबन्धन भत्किएको बताए । कांग्रेस नेतृत्वले आफूलाई बाहेक अरूलाई नदेखेर पतनको बाटो रोजेको छ । केही केन्द्रीय सदस्यहरू गठबन्धनभन्दा एक्लै निर्वाचनमा जानु उत्तम हुन्छ भन्दा पदाधिकारीहरुको गोप्य सहमतिको आधारमा एकजना प्रभावशाली महामन्त्रीले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन गठबन्धन नै आवश्यक भएको प्रस्ताव पारित गर्न अनुरोध गरेपश्चात प्रस्ताव पास भयो ।’संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस पार्टीको इतिहासमा ७४ सिट छोडेर ९१ सीटमा लड्न बाध्य छ ।

सात दलको गठबन्धन बनेपछि कांग्रेसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख गरी ३५ पद गुमाएको हो । सात दलीय गठबन्धन कायम रहे उक्त पदमा निर्वाचन हुँदा कांग्रेसको उम्मेदवारी राजनीतिक उपस्थितिका लागि मात्र हुने देखिन्छ । एक वर्षपछि हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचनमा पनि कांग्रेस कुनै पनि प्रदेशमा चुनाव जित्ने छैन । 

मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनबाट प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिक ३२ गरी ८९ सांसद भएको कांग्रेस अब प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको छ । यस्तै बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो दल प्रतिपक्षमा बस्ने परिस्थिति बनेको छ ।

प्रदेश १ स्प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सांसद छन् । यस आधारमा प्रदेश १ मा यो गठबन्धनले सहजै सरकार गठन गर्न सक्ने देखिन्छ ।

मधेस प्रदेश : १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ । मधेस प्रदेशसभामा एमालेको २३, जनमत पार्टीको १३, जसपा नेपालको १६, माओवादी केन्द्रको ८ राप्रपाको १ सांसद छन् । संघमा गठबन्धन गरेका कारण यी दलबीच मधेस प्रदेशमा पनि तालमेल भएमा सहजै सरकार गठन हुन सक्ने देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश : ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा पनि एमालेसहितको गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यो प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । यहाँ एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३ सांसद छन् ।

गण्डकी प्रदेश : ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाको २ सांसद छन् । त्यसैले यो गठबन्धनको सहजै बहुमत जुट्ने देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश : ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेको २९, माओवादी केन्द्रको ९, जसपाको ३, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जनमत पार्टीको ३ सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेश : ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका एक सांसद छन् ।​

सुदूरपश्चिम प्रदेश : ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाको एक सांसद छन् । यही गठबन्धन कायम रहेमा यो प्रदेशमा पनि सहजै सरकार बन्न सक्छ ।

संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानअनुसार पहिलो आम निर्वाचन गराएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हस्तान्तरण गर्दै पाँच वर्षअघि बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गर्दा त्यसलाई जोगाउँदै प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले मंसिर ४ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराए ।

यसपटकको चुनावपछि ठूलो दल बने पनि पाँच वर्षअघिकै नियति बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाइ पुर्याएका हुन् । निर्वाचनपछिको सरकारको नेतृत्व गर्ने सभापति शेरबहादुर देउवाकाे चाहानाले कांग्रेस संघ र प्रदेशको सरकारबाट बाहिर पर्ने भएको छ ।  पाँच वर्षमा तीन सरकार बनाउँदै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले आलोपालो नेतृत्व गर्नेमा शीर्ष नेताहरू सहमत भएका थिए ।

पार्टीले सबै कुरा गुमाउँदासमेत नेतृत्वले केन्द्रीय समितिको बैठक आवश्यक ठानेकाे छैन ।